स्थानीय सरकारका समस्या

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई एकात्मक राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण ग¥यो । यस व्यवस्थाको मूल मर्म शक्ति र अधिकारलाई केन्द्रबाट जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउनु थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि स्थानीय सरकारलाई शासन प्रणालीको महìवपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ र ५७ ले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा जिल्ला सभालाई स्थानीय सरकारका रूपमा अधिकार प्रदान गर्दै स्थानीय तहलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय सरकारमार्फत विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, स्थानीय योजना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ, प्रकोप व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासका काम सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले लोकतन्त्रलाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याउन तथा जनतालाई शासन प्रक्रियामा सहभागी गराउन ठुलो योगदान दिएको छ । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणाले स्थानीय तहलाई स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने लक्ष्य राखेको भए पनि स्थानीय सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक, कानुनी, संरचनागत समस्या र व्यावहारिक समस्याको सामना गरिरहेका छन् । 

आर्थिक स्रोतको कमी स्थानीय सरकारको प्रमुख समस्या हो । आर्थिक रूपमा सबल नभई राजनीतिक अधिकारको वास्तविक प्रयोग हुन सक्दैन । नेपालका अधिकांश स्थानीय तह वित्तीय रूपमा केन्द्र सरकारको अनुदान (समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक) मा निर्भर छन् । उनीहरूको आन्तरिक आय सङ्कलन कमजोर छ । विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम स्थानीय तहमा उद्योग, व्यापार तथा आर्थिक गतिविधि सीमित भएकाले करको आधार कमजोर छ । बजेट कमीका कारण स्थानीय तहका विकास आयोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ । कतिपय अवस्थामा बजेट समयमै निकासा नहुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेका छन् ।

दक्ष तथा अनुभवी जनशक्तिको कमी पनि स्थानीय सरकारको अर्को समस्या हो । स्थानीय सरकारको सफलता यसको प्रशासनिक संयन्त्रमा निर्भर गर्छ । धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी, इन्जिनियर, योजना अधिकृत, सूचना प्रविधिविज्ञ तथा प्रशासनिक कर्मचारीको कमी छ । कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुने, करारका कर्मचारी विद्यमान रहनु तथा दक्ष जनशक्ति दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक नहुने समस्याले सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित भएको छ । स्थानीय तहका धेरै कर्मचारीमा सङ्घीय शासन प्रणालीबमोजिमको प्रशासनिक सिप तथा अनुभव पनि छ । सङ्घबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सही व्यक्तिलाई सही स्थानमा खटाउने सिद्धान्तको परिपालना नहुँदा छोटो समयमा हुने सरुवाले प्रशासनिक स्थिरता हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र दलगत प्रभाव स्थानीय सरकारको अर्को समस्या हो । कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच समन्वय अभाव देखिन्छ भने विकास आयोजना दलगत स्वार्थका आधारमा छनोट गरिने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । यसले वास्तविक आवश्यकताभन्दा राजनीतिक लोकप्रियतामा आधारित विकास आयोजनालाई प्राथमिकता दिने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ । राजनीतिक विवादका कारण कतिपय स्थानीय तहमा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने तथा प्रशासनिक काम प्रभावित हुने समस्या छ ।

भ्रष्टाचार तथा अनियमितता स्थानीय सरकारको अर्को समस्या हो । सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, उपभोक्ता समिति सञ्चालन, निर्माण कार्य तथा बजेट खर्चमा मिलेमतो त पारदर्शिताको कमी देखिने गरेको छ । कतिपय विकास निर्माणका काम गुणस्तरहीन हुने, लागतभन्दा कम काम हुने तथा कमिसन खाने प्रवृत्ति छ । धेरै जसो स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्माण व्यवसायी वा ठेक्कापट्टासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यसले गर्दा आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा स्वार्थको द्वन्द्व र पारदर्शिताको कमी छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसक्दा र प्रक्रियागत त्रुटिका कारण स्थानीय तहमा बेरुजुको मात्रा बर्सेनि बढ्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । प्रभावकारी अनुगमन तथा जवाफदेहिताको कमीले वित्तीय सुशासन कायम गर्न कठिन भइरहेको छ ।

आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पनि समस्या छन् । धेरै स्थानीय तहले दीर्घकालीन विकास आयोजनाभन्दा तत्काल लोकप्रिय हुने साना परियोजनामा बढी ध्यान दिने गरेका छन् । तथ्याङ्क तथा अनुसन्धानमा आधारित योजना निर्माणको अभ्यास हुन सकेको छैन । कतिपय आयोजना आवश्यकता पहिचान नगरी बनाइने भएकाले अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । उपलब्ध बजेट पनि उत्पादनशील क्षेत्र वा मानव पुँजी निर्माण (शिक्षा, सिप विकास) भन्दा डोजरे विकास (सडक विस्तार) मा खर्च हुने गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनपछि प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुँदा विकासको गुणस्तर र दिगोपनामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वयमा कमी अर्को समस्या रहेको छ । संविधानले तीन तहको अधिकार बाँडफाँट गरे पनि व्यवहारमा कतिपय जिम्मेवारी स्पष्ट नभएकाले विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । एउटै क्षेत्रमा विभिन्न तहका सरकारले समान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा स्रोतको दोहोरो प्रयोग हुने अवस्था पनि देखिएको छ । कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टताले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न कठिन बनाएकाले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन । विशेष गरी शिक्षा, वन, स्वास्थ्य र खानी परिचालन जस्ता साझा अधिकारका क्षेत्रमा सङ्घीय कानुन समयमा नबन्दा वा स्थानीय कानुनसँग बाझिँदा स्थानीय सरकारले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर पनि सबै क्षेत्रमा समान छैन । सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहको तुलनामा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा नागरिकले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । सूचना प्रविधिको प्रयोग सीमित हुनु, डिजिटल सेवा प्रणाली पूर्ण रूपमा विकास नहुनु तथा इन्टरनेट तथा पूर्वाधारको कमीले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नागरिक सहायता प्रणाली, गुनासो व्यवस्थापन, सामाजिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता अभ्यास धेरै स्थानमा औपचारिकतामा सीमित छन् । गरिब तथा निमुखाले सेवा प्राप्त गर्न झनै कठिनाइको सामना गर्नु परेको छ ।

यसका अतिरिक्त भौगोलिक विकटता, प्राकृतिक विपत्, कमजोर पूर्वाधार, सामाजिक विभेद तथा जनसहभागिताको कमीले पनि स्थानीय सरकारलाई चुनौती थपेको छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा सडक, सञ्चार तथा प्रशासनिक पहुँच कमजोर भएकाले विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न कठिन हुने गरेको छ । महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रभावकारी र सार्थक सहभागिता व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन ।

संविधानले स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । कानुनी ज्ञान र अनुभवको कमीका कारण न्यायिक समितिले निष्पक्ष र छिटो न्याय दिन नसकिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण कतिपय अवस्थामा न्याय सम्पादनमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । 

स्थानीय सरकारले लोकतन्त्र सुदृढीकरण, स्थानीय विकास तथा जनसहभागिता विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । आर्थिक स्रोतको कमी, दक्ष जनशक्तिको कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, अनियमितता, कमजोर आयोजना प्रणाली तथा समन्वयको कमी जस्ता संरचनागत समस्याले उनीहरूले अपेक्षित नतिजा प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ । स्थानीय सरकारलाई सक्षम, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जनमैत्री बनाउन केन्द्रीकृत मानसिकताको अन्त्य, आर्थिक आत्मनिर्भरता वृद्धि, दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन, सुशासन प्रवर्धन, सूचना प्रविधिको विस्तार तथा सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । यस्ता सुधारमार्फत मात्र स्थानीय सरकारलाई लोकतन्त्रको आधारशिला र जनताको नजिकको प्रभावकारी सरकारका रूपमा स्थापित गर्न सकिने छ । स्थानीय सरकार जति बलियो हुन्छ, सङ्घीयता, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय विकासको जरा त्यति नै मजबुत हुने छ ।