सिकाइ सुधारमा लगानी

देशको समृद्धि र विकासको पहिलो सर्त शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर हो । आर्थिक वृद्धिदर, भौतिक पूर्वाधार वा राजनीतिक स्थायित्वले मात्र समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । त्यसको वास्तविक आधार भनेको शिक्षा प्रणालीले निर्माण गर्ने नागरिकको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । यसै तथ्यलाई मनन गर्दै नेपालले पनि विद्यालय शिक्षालाई बढी उद्देश्यमूलक, व्यावहारिक, जीवनमुखी र बालकेन्द्रित बनाउने अभिप्रायले विगत केही वर्षयता नीतिगत रूपमा निकै ठुला र सकारात्मक कदम चालेको छ । विसं २०७६ मा आधारभूत तह (कक्षा १–३) को पाठ्यक्रममा गरिएको संरचनागत परिवर्तन र हालै कक्षा ५ सम्म लागु गरिएको पूर्ण आन्तरिक मूल्याङ्कन (निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणाली) यसकै कडीहरू हुन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हालै जारी गरेको ‘आधारभूत तह कक्षा ४–५ मा विद्यार्थी मूल्याङ्कन मार्गदर्शन २०८३’ ले नेपालको शैक्षिक इतिहासमा एउटा नयाँ मोड ल्याउन खोजेको छ तर यी सुन्दर नीति र कक्षाकोठाको यथार्थबिचको खाडलले फेरि एक पटक ‘मूल्याङ्कन उदार र सिकाइ कमजोर’ हुने त होइन भन्ने गम्भीर संशय पैदा गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ मार्गदर्शनले कक्षा ४ र ५ को मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेको छ । यसअघि यी कक्षामा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत बाह्य (लिखित) परीक्षाको व्यवस्था थियो तर २०८३ को शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्म पूर्ण रूपमा शतप्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने निर्णय भएको छ । यो नीतिले विशेष गरी ‘लो स्टेक टेस्ट’ को अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ, जसको अर्थ, प्रारम्भिक कक्षामा परीक्षाको नाममा बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक त्रास र दबाब दिनुहुँदैन भन्ने हो । मार्गदर्शन, २०८३ मा उल्लिखित महìवपूर्ण कुरा निम्न छन् :

निर्माणात्मक मूल्याङ्कन : अब मूल्याङ्कन विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गर्ने हतियार होइन । बरु उनीहरूको सिकाइमा सुधार गर्ने साधन बन्ने छ ।

दुई चरणीय पृष्ठपोषण : शिक्षकले पहिलो चरणमा शिक्षण सिकाइकै क्रममा विद्यार्थीका कमजोरी पत्ता लगाउने र दोस्रो चरणमा ती कमजोरी सुधारका लागि थप अवसर दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपचारात्मक शिक्षण : मार्गदर्शनको एउटा निकै महत्वपूर्ण प्रावधान भनेको यदि कुनै विद्यार्थीले एक वा दुई स्तर मात्र हासिल गरेमा उसलाई त्यत्तिकै माथिल्लो कक्षामा लैजान पाइने छैन । शिक्षकले अनिवार्य रूपमा उपचारात्मक शिक्षण गराई कम्तीमा स्तर तीनसम्म पु¥याउनुपर्ने कानुनी र नैतिक दायित्व तोकिएको छ । 

विविध मूल्याङ्कन साधन : लिखित परीक्षामा मात्र सीमित नरही कक्षा सहभागिता, परियोजना कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, सिर्जनात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, स्वमूल्याङ्कन र सहपाठी मूल्याङ्कन जस्ता १० वटा फरक विधि प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । नीति र पाठ्यक्रम फेरिँदैमा वा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई उदार बनाउँदैमा सिकाइ सुधार हुँदैन भन्ने ज्वलन्त प्रमाण भर्खरै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षण २०२२ (नासा) को प्रतिवेदनले देखाएको छ । एकीकृत पाठ्यक्रम र निरन्तर मूल्याङ्कनको अभ्यासले सिकाइको स्तर उकास्ने परिकल्पना गरिएको थियो तर नतिजा ठिक उल्टो र निराशाजनक आएको छ ।

एकीकृत पाठ्यक्रम 

आधारभूत तहको एकीकृत पाठ्यक्रम दस्ताबेजका रूपमा अत्यन्तै उत्कृष्ट छ । शिक्षालाई जीवनसँग जोड्ने यसको मूल दर्शन हो । बालबालिकाले ज्ञानलाई छुट्टाछट्टै विषयका रूपमा नभई अनुभव, परिवेश र व्यवहारसँग सम्बन्धित समग्र प्रव्रिmयाका रूपमा बुझून् भन्ने यसको उद्देश्य हो । मार्गदर्शन, २०८३ ले नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान तथा प्रविधि, सामाजिक अध्ययन, स्वास्थ्य शारीरिक र स्थानीय विषय गरी सात वटा विषयगत पहिचानको चर्चा गरेको छ तर कक्षाकोठाको यथार्थ भने बिलकुल फरक छ । यसको पहिलो कारण शिक्षक तयारीको कमजोरी हो । नेपालका अधिकांश शिक्षक दशकौँदेखि परम्परागत विषयगत शिक्षण प्रणालीमा अभ्यस्त छन् । उनीहरूको शिक्षण अनुभव पाठ पढाउनेमा आधारित छ, सिकाइ निर्माण गर्नेमा होइन । एकीकृत शिक्षण गर्न शिक्षकलाई विशेष सिप र पूर्वतयारीको आवश्यकता पर्छ । दोस्रो समस्या, उल्टो गतिमा भइरहेको कार्यान्वयन हो । कुनै पनि नयाँ शैक्षिक नीति लागु गर्नुपूर्व त्यसको मुख्य सञ्चालक अर्थात् शिक्षक पूर्ण रूपमा तयार हुनु पर्छ तर यहाँ नीति अगाडि अगाडि र शिक्षक पछाडि पछाडि कुदिरहेको अवस्था छ ।

आन्तरिक मूल्याङ्कन 

शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर धेरै हदसम्म त्यसको मूल्याङ्कन प्रणालीले निर्धारण गर्छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनको वास्तविक मर्म भनेको विद्यार्थीको सिकाइ अवस्थालाई निरन्तर अवलोकन गर्नु, कमजोरी पहिचान गर्नु र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो । नयाँ मार्गदर्शनले चार अङ्कको रेटिङ स्केल (१–आधारभूतभन्दा कम, २–आधारभूत, ३–दक्ष, ४–उच्च) को व्यवस्था गरेको छ तर नेपालमा यसको अभ्यासले अपेक्षित विश्वसनीयता प्राप्त गर्न सकिएको छैन । धेरै विद्यालयमा आन्तरिक मूल्याङ्कन वास्तविक सिकाइ मापनभन्दा पनि केवल हाजिरी कापी हेरेर वा अनुमानका भरमा ‘अङ्क वितरण’ गर्ने औपचारिकतामा सीमित भएको देखिन्छ । यसको प्रमुख कारण स्पष्ट मूल्याङ्कन मापदण्डको अभाव हो । मार्गदर्शनले १० वटा साधनको कुरा गरे पनि शिक्षकलाई ती साधन कसरी प्रयोग गर्ने र कुन आधारमा अङ्क दिने भन्ने व्यावहारिक सिपको कमी छ । फलत: आन्तरिक मूल्याङ्कन केवल विद्यार्थीलाई बिनामेहनत माथिल्लो कक्षामा धकेल्ने उदार कक्षा उन्नतिको माध्यम बनेको छ ।

व्यवस्थित अभिलेखीकरण 

मार्गदर्शन, २०८३ ले प्रत्येक विद्यार्थीको ‘व्यक्तिगत प्रगति विवरण’ र ‘कार्यसञ्चयिका’ (पोर्टफोलियो) व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसमा विद्यार्थीका उत्कृष्ट कार्य, परियोजना कार्यका प्रतिवेदन र व्यवहार परिवर्तनका विवरण समावेश गरिनु पर्छ । मार्गदर्शनले भन्छ, कक्षा ४ मा तयार गरिएको कार्यसञ्चयिकालाई नै कक्षा ५ सम्म निरन्तरता दिनुपर्ने छ र शिक्षक परिवर्तन भएमा यो हस्तान्तरण गर्नु पर्छ ।

सुन्दा यो व्यवस्था निकै वैज्ञानिक सुनिन्छ तर शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात उच्च भएका हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा एउटा शिक्षकले ५०–६० जना विद्यार्थीको यस्तो विस्तृत पोर्टफोलियो अद्यावधिक गर्न कति सम्भव छ ? जब शिक्षकमाथि प्रशासनिक र कागजी कामको भार थपिन्छ, तब वास्तविक शिक्षण ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ । यदि यो कार्यसञ्चयिका केवल कागज भर्ने काममा मात्र सीमित भयो भने यसले सिकाइ उपलब्धिमा कुनै सुधार ल्याउने छैन ।

समावेशी मूल्याङ्कन 

मार्गदर्शन २०८३ को एउटा प्रशंसनीय पाटो भनेको अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक मूल्याङ्कन विधिको व्यवस्था हो । दृष्टिविहीन, सुनाइमा समस्या भएका वा बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई उनीहरूको प्रकृति अनुसार प्रश्नपत्र परिमार्जन गर्ने, थप समय दिने वा ब्रेल÷साङ्केतिक भाषाको प्रयोग गर्ने कुरा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

यसले ‘सबैका लागि शिक्षा’ को नारालाई सार्थक बनाउन खोजेको छ तर विडम्बना के छ भने हाम्रा अधिकांश विद्यालय भवन अझै अपाङ्गतामैत्री छैनन् र शिक्षकहरू विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकालाई सिकाउने विशेष तालिमबाट वञ्चित छन् । यस्तोमा वैकल्पिक मूल्याङ्कनको प्रावधान केवल कागजी न्यायमा मात्र सीमित हुन पनि सक्छ ।

मूल्याङ्कनको अव्यवस्थित शृङ्खला 

आधारभूत तह (कक्षा १–५) को मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएको कमजोरीको असर माथिल्ला कक्षामा झनै विकराल बन्दै गएको छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई सिकाइ सुधारको औजार नबनाई केवल विद्यार्थीलाई माथिल्लो कक्षामा लैजाने बाटो मात्र बनाइँदा कक्षा ८ मा पुग्दा विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइस्तर अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ ।

कक्षा ८ को आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा (बिएलई) को व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्दै आए पनि यसको गुणस्तर र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । प्रश्नपत्र निर्माण र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा एकरूपता छैन । यही सङ्कटपूर्ण शृङ्खला कक्षा १० (एसइई) को परीक्षामा पुग्दा थप पेचिलो बन्छ । यसरी तल्ला तहका परीक्षा कमजोर हुँदै जाँदा सम्पूर्ण दबाब कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षामा केन्द्रित भएको छ, जसले समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै असन्तुलित बनाउँछ ।

सङ्घीयतामा शिक्षा 

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षाको आधारभूत तहसम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त छ तर व्यवहारमा शिक्षा क्षेत्र अझै पनि स्पष्ट समन्वयको अभावबाट गुज्रिरहेको छ । नयाँ मार्गदर्शन २०८३ केन्द्रले बनाए पनि यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो । कतिपय स्थानीय तहमा शिक्षा प्रशासन अझै तलब वितरण र सामान्य प्रशासनिक कार्यमै सीमित छ । यो हाम्रो कार्यक्रम हो, भनेर तीन वटै तहले अपनत्व लिन सकेका छैनन् । मार्गदर्शनमा भनिएका उपचारात्मक शिक्षण र पोर्टफोलियो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने थप स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । जबसम्म स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयको सिकाइ उपलब्धिको जिम्मा लिँदैनन्, तबसम्म सङ्घले बनाएका मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आउन सक्दैनन् ।

समस्या कार्यसंस्कृतिमा

नेपालमा शिक्षा सुधारसम्बन्धी बहस हुँदा प्राय: नयाँ नीति निर्माणलाई नै मुख्य समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर वास्तविक समस्या धेरै हदसम्म हाम्रो कार्यसंस्कृतिमा छ । हामी नीति बनाउन छिटो छौँ तर त्यसलाई सफल बनाउने पूर्वतयारीमा असाध्यै कमजोर छौँ ।

शिक्षकलाई पर्याप्त सहयोग नगरी, विद्यालयलाई स्रोतसाधन उपलब्ध नगराई र अभिभावकलाई सचेत नबनाई केवल नीतिगत व्यवस्था मात्र गर्दैमा सुधार सफल हुन सक्दैन । शिक्षामा व्यावसायिक इमानदारीको प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । मूल्याङ्कनलाई जिम्मेवारीभन्दा पास गराउने औपचारिकता ठान्ने प्रवृत्तिले प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।

अबको बाटो 

शिक्षा सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन र मार्गदर्शन २०८३ लाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्न अब सैद्धान्तिक बहसमा मात्र सीमित नरही केही आधारभूत पक्षमा गम्भीर हस्तक्षेप आवश्यक छ :

स्पष्ट ‘रुब्रिक्स’ र मापदण्डको निर्माण : कक्षा ५ सम्म शतप्रतिशत आन्तरिक मूल्याङ्कन लागु गर्नुपूर्व देशैभरका विद्यालयमा एकरूपता कायम हुने गरी सरल र व्यावहारिक मूल्याङ्कन मापदण्ड निर्माण गरिनु पर्छ । कुन क्रियाकलापमा कसरी १ देखि ४ सम्मको रेटिङ दिने भन्ने कुरामा शिक्षक प्रस्ट हुनु पर्छ ।

विद्यालयमा आधारित ‘मेन्टरिङ’ : हालको परम्परागत तालिम प्रणालीले काम गर्दैन । स्थानीय तहको समन्वयमा दक्ष विज्ञहरूले विद्यालयमै पुगेर शिक्षकलाई पोर्टफोलियो कसरी राख्ने र उपचारात्मक शिक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनु पर्छ ।

उपचारात्मक शिक्षणको सुनिश्चित : नासाले देखाएको सिकाइ क्षतिलाई पूर्ति गर्न तत्काल सिकाइ सुधार कार्ययोजना लागु गर्नु पर्छ । मार्गदर्शनले भने झैँ स्तर १ र २ का विद्यार्थीका लागि विद्यालयको समयतालिकामा छुट्टै रेमेडियल क्लासको व्यवस्था गरिनु पर्छ र यसका लागि शिक्षकलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनु पर्छ ।

तीन तहका सरकारबिच समन्वय : सङ्घीय सरकारले नीति बनाएर मात्र पुग्दैन, कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग र ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्छ । स्थानीय तहले पनि शिक्षालाई केवल भवन बनाउने काममा मात्र नहेरी सिकाइ सुधारमा लगानी केन्द्रित गर्नु पर्छ ।

अभिभावक सचेतना अभियान : हाम्रो समाजमा सिकाइको मापन भनेकै ‘अङ्क’ र ‘लिखित परीक्षा’ हो भन्ने मनोविज्ञान छ । आन्तरिक मूल्याङ्कन भनेको परीक्षा नहुनु होइन । बरु विद्यार्थीको सिकाइलाई वर्षभरि नै सूक्ष्म रूपमा जाँच्ने विधि हो भन्ने कुरा अभिभावकलाई बुझाउन जरुरी छ ।

निष्कर्ष 

आधारभूत तह कक्षा ४–५ मा विद्यार्थी मूल्याङ्कन मार्गदर्शन २०८३ एउटा उत्कृष्ट शैक्षिक दर्शन हो । यसले बालबालिकालाई तनावमुक्त वातावरणमा सिक्ने र आफ्ना कमजोरी सुधार्ने अवसर दिने लक्ष्य राखेको छ तर नीति जति सुन्दर छ, यसको सफल कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ । नासा २०२२ को प्रतिवेदनले हाम्रो शैक्षिक अवस्थाको यथार्थ चित्र स्पष्ट देखाइदिएको छ । हामी नीतिमा आधुनिक बन्दै छौँ तर नतिजामा कमजोर । आज निर्माण गर्ने शिक्षा प्रणालीले नै भोलिको नेपालको चरित्र निर्धारण गर्ने छ । तसर्थ सरकार, शिक्षक, अभिभावक र स्थानीय तह सबै मिलेर यो नयाँ मार्गदर्शनलाई एउटा औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन नदिई विद्यार्थीको वास्तविक सिकाइस्तर उकास्ने कडीका रूपमा प्रयोग गर्नै पर्छ । यदि हामीले अहिले पनि नीति र व्यवहारको यो खाडल पुर्न सकेनौँ भने हाम्रा मूल्याङ्कन ‘उदार’ मात्र हुने छन् र हाम्रा जनशक्ति भविष्यका लागि कमजोर नै रहिरहने छन् ।