- आयोग मात्र नभएर समग्र संरचना यसमा अहिलेदेखि नै जागरुक हुनु पर्छ ।
- स्तरोन्नतिलाई अझै लाभग्राह्य र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव प्राप्त भएका छन् तर पनि अहिले कुनै निष्कर्ष निकालिएको छैन ।
काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेबारे छलफल थालेको छ ।
आयोगले पूर्वनिर्धारित समय २०८३ मङ्सिरसम्म मुलुक विकाशसील राष्ट्रमा स्तारोन्नतिका लागि हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धि, त्यसको समीक्षा, गर्नुपर्ने थप तयारी र अबको रणनीतिबारे सरोकारवालासँग छलफल भएको आयोगले जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकमा आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका प्रतिनिधि, मुख्य सचिव, सचिवलगायतसँग स्तोरोन्नतिबारे छलफल भएको आयोगका सदस्यसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिनुभयो । सचिव दुवाडीले बैठकमा सहभागीले स्तरोन्नतिलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा विभिन्न धारणा राखेको जानकारी दिनुभयो । “बैठकमा स्तरोन्नतिका विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “स्तरोन्नतिलाई अझै लाभग्राह्य र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव प्राप्त भएका छन् तर पनि अहिले कुनै निष्कर्ष निकालिएको छैन ।”
स्तरोन्नतिका लागि एक वर्ष बाँकी रहेको र पछिल्लो आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरले थपेका अवस्थामा आयोगले स्तरोन्नतिबारे छलफल गरेको हो । आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीका अनुसार स्तरोन्नतिका लागि आयोगले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई स्तारोन्नतिको तयारीका लागि गर्नुपर्ने काम तोकेर पठाएको थियो ।
ती काम कुन अवस्थामा पुगेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई के कस्ता सहयोग गर्न सक्छन् र लिन सकिन्छ भन्नेलगायतका विषयवस्तु पनि अब निक्र्योल हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “ठिक्क पास हुने अवस्थामा स्तरोन्नति हुनेभन्दा पनि पूर्वतयारीका सबै काम चुस्त र उपलब्धिमूलक बनाउने, सान्दर्भिक मूल्याङ्कन गर्दै स्तरोन्नतिलाई जनताको लाभसम्म जोड्न सक्ने हुनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “आयोग मात्र नभएर समग्र संरचनाले यसमा अहिलेदेखि नै जागरुक हुनु पर्छ ।”
छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको विषयमा पुनः मूल्याङ्कनसँगै समयसीमा कम्तीमा तीन वर्ष थप्नका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको महासङ्घले जनाएको छ । उहाँले नेपाल गरिब मुलुकको सूचीबाट हटेर स्तरोन्नति हुने खुसीको विषय भए पनि स्तरोन्नतिपछि नेपालमा पर्ने प्रभावबारे विशेष गरी नीतिनिर्माता र योजनाविद् संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ढकालले बङ्गलादेशले पुनः मूल्याङ्कन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गरिसकेको र त्यस्तै अवस्थामा रहेको नेपालमा पछिल्लो आन्दोलनपछि समय पर सार्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको थियो । “अहिलेको अवस्थामा जबरजस्ती धनी हुने गरी निजी क्षेत्रको उत्पादन र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु,” उहाँले
भन्नुभयो, “पछिल्लो प्रदर्शन, व्यवसायीको न्यून मनोबल, न्यून मागलगायतका कारणले अर्थतन्त्रमा जोखिम थपेको विषयलाई गम्भीर रूपमा मनन गर्नु पर्छ ।”
यो निर्णयको मुख्य असर निजी क्षेत्रलाई पर्ने र विशेष गरी साना उद्यमी र महिलाको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न हुने अध्यक्ष ढकालले धारणा थियो । साफ्टा अन्तर्गत उत्पत्तिको नियमसम्बन्धी हुने कडा सर्तले पार्ने प्रभावको मूल्याङ्कन विगतका अध्ययनमा नगरिएको, तयारी पोसाकमा हुने दुई तहका उत्पादन चक्रको असरलाई सूक्ष्म रूपमा नहेरिएको पनि बताउनुभयो ।
