काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते । विद्युत् खपत विस्तार तथा जनस्वास्थ्यमा समेत सुधारको अपेक्षासहित अनुदानमा सरकारले बाँडेका विद्युतीय चुलो उपभोक्ताले कम प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ ।
सङ्घीय सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रमार्फत तथा स्थानीय निकायले पनि विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने गरेका छन् । कतिपय गैरसरकारी संस्थाले पनि आंशिक अनुदानमा विद्युतीय इन्डक्सन, इन्फ्रारेड तथा इकुकरसमेत समुदायमा वितरण गरेको पाइन्छ ।
पिपुल इनर्जी एन्ड इन्भारोमेन्ट डेभलपमेन्ट एसोसिएन (पिडा) ले बुधबार सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन अनुसार यसरी वितरित चुलोमध्ये ३७.५ प्रतिशतले उपयोग नगरेर थन्क्याएको पाइएको छ भने अधिकांशले आंशिक मात्रै प्रयोग गरेको देखाएको छ ।
प्रयोग नगरेको आँकडामा करिब तीन प्रतिशत हिस्सा मर्मत नहुने गरी बिगे्रको पनि समेटिएको छ ।
ललितपुरको महाङ्काल गाउँपालिकामा गरिएको यो अध्ययनले मुख्य रूपमा विद्युतीय चुलोमा मिल्दाजुल्दा भाँडा नहुनुलाई उल्लेख्य समस्या देखाएको छ । बहुवैकल्पिक प्रश्नावली सर्वेक्षण अनुसार सङ्कलित तथ्याङ्कले प्रयोग नहुनुमा ६६ प्रतिशतले यस्तो जवाफ दिएका छन् । त्यस्तै ३१ प्रतिशतले चलाउने सिप नभएकाले नचलाएको बताएका छन् । २२ प्रतिशतले घरमा वायरिङ राम्रो नहुनुलाई पनि कारण भनेका छन् । १६ प्रतिशतले पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको ग्यास चुलो तथा आगो जस्ता विकल्प सजिलो हुने बताएका छन् ।
सो क्षेत्रमा सन् २०२१ देखि विभिन्न अनुदानमार्पmत करिब २२ सय घरधुरीमा इन्डक्सन तथा इन्फ्रारेड चुलो र इकुकरसमेत निःशुल्क तथा ६० प्रतिशत अनुदानमा बाँडिएको थियो ।
विद्युतीय चुलो प्रवर्धनका निमित्त सरकारी तथा गैरसरकारी तवरमा हुने वितरणमुखी कार्यक्रम पूर्ण प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निस्किएको पिडाका प्रमुख कार्यकारी विराज गौतमले जानकारी दिनुभयो । “खाना पकाउन विद्युतीय चुलो प्रवर्धन गर्न चुलो दिने मात्र होइन एकीकृत प्रणाली नै विकास गर्नुपर्ने देखियो,” उहाँले भन्नुभयो, “खास गरी उपभोक्तालाई चुलो चलाउन जान्ने र बिग्रँदा नजिकै मर्मत गर्न सक्ने सुविधा पहुँचको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ ।”
आंशिक अनुदानमा दिइएका र पूर्ण निःशुल्कमा दिइएकामा प्रभावकारिता हेर्दा आंशिक अनुदान तुलनात्मक रूपले बढी प्रभावकारी देखिएको छ । निःशुल्क पाउँदा जोसुकैले पनि लिने तर केही शुल्क लिँदा चाहिँ आवश्यक र उपयुक्त हुनेले मात्र पाउने भएकाले यस्तो भिन्नता आएको गौतमको भनाइ छ । अध्ययनले आंशिक अनुदान १३ प्रतिशत विन्दुले बढी उपयोगी सिद्ध देखाएको छ ।
अध्ययनले ग्यास खपत न्यूनीकरणमा पनि यस्तै खाले अन्तर देखाएको छ । आंशिक अनुदान पाएका पहिले घरधुरीमा वार्षिक ४.६ वटा ग्यास सिलिन्डर खपत गर्ने हुने गरेका यस्ता उपकरण पाएपछि यस्तो खपत करिब आधा घटेर २.७ वटा सिलिन्डर प्रतिवर्षमा झेरको छ । उता पूर्ण अनुदान पाएकाको भने ४.९ बाट चार वटा सिलिन्डरमा मात्रै झरेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले विद्युतीय चुलो प्रवर्धनका
कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान सरकार, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाको संयुक्त प्रयास पनि प्रवर्धन गर्दै लानुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
यस अध्ययनको नेतृत्व गरेकी पिडाकी अनुसन्धान अधिकृत एलिना डङ्गोलका अनुसार यस अध्ययनले विद्युतीय चुलो वितरण गर्नुअघि त्यसको प्रयोग र उपयोगिताबारे पूर्वअध्ययन गरेर मात्र दिन सके थप प्रभावकारी हुन्छ । “यसबाहेक पनि विद्युतीय भान्साको प्रवर्धन गर्दा चुलो मात्र होइन पकाउने भाँडा पनि केही उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने देखियो,” उहाँले भन्नुभयो ।
