काठमाडौँ, कात्तिक ७ गते । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्दै लैजाने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पहिलो पटक ‘नेपाल ग्रिन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी २०२४’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
दिगो आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण जस्ता पक्षलाई प्रवर्धन गर्दै सरकारले निर्धारण गरेका हरित अर्थतन्त्र तथा वातावरण संरक्षणका लक्ष्यलाई भेट्ने गरी यस्तो ट्याक्सोनोमी ल्याइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
कुनै पनि आर्थिक गतिविधि तथा लगानी वातावरणीय हिसाबले कस्तो समूहमा पर्ने भनी ट्याक्सोनोमीले निर्धारण गरेको हुन्छ । साथै कुनै आर्थिक गतिविधिलाई कसरी हरितकरण गर्न सकिन्छ भन्ने मार्गदर्शन पनि यसले उपलब्ध गराउँछ ।
विश्वमा धेरै देशले यसको अभ्यास गर्दै आएकोमा नेपालमा पहिलो पटक यो अभ्यास सुरु गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा यसलाई राष्ट्र बैङ्कको नियमनको दायरामा रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीलाई हरितमैत्री बनाउने गरी सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उपयोग गराउन खोजिएको छ ।
यही उद्देश्य अनुसार नै यो दस्ताबेज निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बिमा प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड जस्ता निकायलाई पनि सहभागी गराइएको थियो । यसलाई सोमबारदेखि राष्ट्र बैङ्कले सूचनामार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नाफाका हिसाबले मात्रै लगानी गर्ने र वातावरणीय पक्षमा उदासीन हुँदा जलवायु जोखिम बढाइरहेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । सरकारले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यलगायत सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यलगायतका दस्ताबेजमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि यो दस्ताबेज महìवपूर्ण रहन्छ । ट्याक्सोनोमीले सम्पत्ति, परियोजना र विभिन्न क्षेत्रलाई ग्रिन वा वातावरणीय रूपमा दिगो भए नभएको यकिन गर्दै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने अवधारणा विकास गरेको छ ।
ट्याक्सोनोमी अनुसार विभिन्न १७ वटा क्षेत्रमा जाने कर्जालाई वातावरणमैत्रीका रूपमा छुट्याइएकोे छ । यस अनुसार कृषि तथा वन विकास, माछापालन, वन, ऊर्जा जस्ता क्षेत्रलाई यसमा समेटिएको छ । बेभरेज उत्पादन, गैरखाद्य पदार्थ, निर्माण, ग्यास र पानी, धातुजन्य उत्पादन र मेसिनरी, इलेक्ट्रोनिक उपकरण, यातायात, थोक तथा खुद्रा व्यवसायका लगानी पनि हरितमैत्री हुनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ ।
वित्त तथा बिमा, घरजग्गा, पर्यटन, अटोमोबाइल, स्वास्थ्य र फोहोरमैला व्यवस्थापन, शिक्षा र उपभोगमा आधारित कर्जालाई पनि ग्रिन ट्याक्सोनोमीको वर्गीकरण अनुसार हेर्ने सूचीमा राखिएको छ ।
ट्याक्सोनोमीमा लगानीका क्षेत्रलाई ग्रिन, एम्बर (ग्रे) र रेड जोन गरी तीन क्षेत्रमा परिभाषित तथा सूचीकृत गरिएको छ । “यसको उद्देश्य रेड जोनतर्फको लगानी निरुत्साहित हुँदै जाओस् र ग्रिन जोनमा लगानी बढ्दै जाओस् भन्ने हो,” कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भन्नुभयो, “एम्बर जोनमा लगानी गर्दा निदानात्मक उपाय पनि अपनाइयोस् भन्ने हुन्छ ।”
नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गर्ने ध्येयले ल्याइएको यो दस्ताबेज अर्थतन्त्रको विकासलाई दिगो र वातावरणमैत्री बनाउनेतर्फ निर्देशित गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । “हाम्रा लगानी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि अब वातावरणीय जलवायु वा अन्य कुनै हिसाबले कति उपयुक्त छन् भनेर परीक्षण गर्दा परिणाम राम्रो आउँछ । उहाँले भन्नुभयो, “यसले गर्दा बैङ्क वित्तीय संस्थादेखि, सार्वजनिक निकायले पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न पनि सहयोगी सिद्ध हुन्छ ।”
रेड जोन तर्फको लगानी निरुत्साहित हुँदै जाओस र ग्रिन जोनमा लगानी बढ्दै जाओस् भन्ने यसको उद्देश्य हो । एम्बर जोनमा लगानी गर्दा निदानात्मक उपाय पनि अपनाउनु पर्ने मान्यता यसले राखेको छ ।
गुरुप्रसाद पौडेल
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
“हाम्रा लगानी तथा अन्य आर्थिक गतिविधि अब जलवायु, दिगोपन वा अन्य कुनै हिसाबले कति उपयुक्त छन् भनेर परीक्षण गर्दा परिणाम राम्रो आउँछ । यसले गर्दा बैङ्क वित्तीय संस्थादेखि, सार्वजनिक निकायले पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने सहयोग पनि मिल्छ ।
सुनिल केसी
अध्यक्ष, नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ
-original-thumb.jpg)
