प्रधानाध्यापक नियुक्ति रद्द

घोडाघोडी समाचारदाता

घोडाघोडी (कैलाली), भदौ ४ गते । सङ्घीय शिक्षा ऐनसँग बाझिएपछि कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले प्रधानाध्यापकको नियुक्ति रद्द गरिएको छ । गत भदौमा खुला आवेदनबाट नगरपालिकाका विभिन्न विद्यालयमा २७ जना प्रधानाध्यापक नियुक्त गरिएको थियो । स्थानीय शिक्षा ऐनलाई टेकेर गरिएको सो नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । उच्च अदालत दिपायलमा पहलमानसिंह मेमोरियल आम्बासाका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विपिनप्रसाद आचार्य उपाध्यायले नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्न रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।

उच्च अदालत दिपायलले प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्न नगरपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको भए पनि पालिकाले भने अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको थियो । अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नगरपालिकाको नाममा पुनः अवहेलना मुद्दा दर्ता भएपछि मात्रै पालिकाले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा चासो देखाएको हो । सोही अनुरूप साउन २७ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै प्रधानाध्यापकहरूलाई फिर्ता बोलाएको घोडाघोडी नगरपालिकाका नगरप्रमुख खडकबहादुर रावतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दै हाल जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानाध्यापकलाई यसअघि पदाधिकार रहेकै विद्यालयमा जान पत्राचार गरिसकेका छौँ ।”

घोडाघोडी नगरपालिकामा ५१ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् । २७ वटा विद्यालयमा प्रध्यानाध्यापक नियुक्त गरेर काजमा खटाइएको थियो । घोडाघोडी नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०८० (संशोधनसहित) को अनुसूची १५ मा उल्लेखित मापदण्डका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक छनोट गरिएको हो । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियमावलीमा विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकमध्येबाट दरखास्त आह्वान गरेर जुन तहको विद्यालय हो सोही तहका शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ तर नगरपालिकाले भने निमावि तहको स्थायीलाई पनि मावि तहको प्रधानाध्यापक तोक्न सक्ने व्यवस्था लागु गरेका कारण त्यसमा विवाद भएको हो ।