सम्झौता गरेअनुरूप सतप्रतिशत कार्यसम्पादनमा जोड दिनुहोस्: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ, भदौ ३ गते। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आर्थिक वर्षमा गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौताहरू सतप्रतिशत सम्पन्न गर्न निर्देशनात्मक सुझाव दिनुभएको छ। 

मन्त्रालयमा मङ्गलबार सचिव र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालय सम्बद्ध निकायका प्रमुखबीच आव २०८२र८३ को कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले उपस्थित सबै निकायका प्रमुख र कर्मचारीलाई त्यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।

कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङ र सचिव राधिका अर्यालबीच मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि मन्त्री गुरुङले सञ्चार मन्त्रालयका अन्य निकायको कार्यशैलीलाई तीव्र र चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार मन्त्रालयले यो वर्ष विभिन्न निकायअन्तर्गतका पुराना, ऐन, कानुन र नीतिहरूलाई रूपान्तर गर्ने, भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने र दक्ष जनशक्ति वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 

यसअघिका वर्षमा सम्झौता अनुकूल कार्यसम्पादन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री गुरुङले आगामी वर्षमा त्यही कुरा नदोहोर्‍याउन र लक्ष्यअनुसारको कार्यसम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले एनटिभी वल्र्ड टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने, नयाँ नीति र ऐन निर्माण गर्ने, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत बैंक नोटबाहेक अन्य थुप्रै राष्ट्रिय कागजात छाप्न सुरू गर्नेलगायतका लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। “सम्झौता गर्नको लागि मात्रै होइन, यसको कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिनुहोस्”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्याल र गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि पत्र हस्तान्तरण गरिँदै । 

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव अर्यालले कार्यसम्पादनका क्रममा आइपर्ने जुनसुकै समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको बताउँदै मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले मन लगाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले गत वर्ष १९ प्रशितले कार्यसम्पादन वृद्धि देखिए पनि पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो। 

गुणात्मक कार्यसम्पादनमा ध्यान दिन पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरी निरौलाले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। रासस