द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति करिब त्रिचालिस प्रतिशत मात्र रहेका कारण २०८३ सम्म निर्माण सकिने सम्भावना छैन ।
काठमाडौँ, भदौ ४ गते । काठमाडौँको चोभारस्थित चोभार सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
चीनसँगका तातोपानी र रसुवागढी तथा भारतसँगको वीरगन्ज भन्सारबाट चुहिएका सामग्रीबाट जेनतेन चल्दै आएको सुक्खा बन्दरगाह प्राकृतिक विपत्का कारण चीनसँगको नाका सञ्चालनविहीन हुँदा सुनसान छ । सुक्खा बन्दरगाहको मुख्य आधार रेखाका रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणमा भएको विलम्बले अझै पूर्ण सञ्चालन हुने कहिले भन्ने अन्योल छ ।
गत साउन २८ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले “काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्गको काम द्रुत गतिमै भइरहेको” बताउनुभएको थियो । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको राष्ट्रिय गौरवको सो द्रुतमार्ग २०८३ भित्रै सम्पन्न हुनुपर्ने हो ।
तथापि प्रमले द्रुत गतिमा नै काम भइरहेको बताएको भोलिपल्ट रक्षामन्त्री मानवीर राईले २०८३ भित्रै निर्माण सकिनेमा आशङ्का गर्नुभयो । प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले भने २०८३ भित्रै निर्माण सक्ने आश्वासन दिनुभयो । हालसम्म द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति करिब ४३ प्रतिशत मात्र रहेका कारण उक्त समयमा निर्माण सकिने सम्भावना छैन । यसका साथै चोभारको सुक्खा बन्दरगाह नजिकै खोकनामा रहने द्रुतमार्गको प्रवेशविन्दुबारे पनि अन्योल रहँदा त्यसको असर उक्त बन्दरगाहमा पर्ने देखिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा वीरगन्ज र तातोपानी नाकाबाट चोभार बन्दरगाहमा केही सामान आउने गरेका थिए । गत साउनदेखि तातोपानी नाकाबाट सामान आउन बन्द भएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यसअघि दुई नाकाबाट मासिक २० देखि २५ वटा कन्टेनरमा सामान आउने गरेकामा हाल वीरगन्जबाट मात्र मासिक १० देखि १२ कन्टेनर आउने गरेका छन् ।
बन्दरगाहमा नियमित रूपमा वीरगन्ज नाकाबाट सामान आउने गरेकोमा गत फागुनदेखि तातोपानी नाकासमेत सामान आउन थालेको थियो । तातोपानी नाकाको मार्ग अहिले बाढीपहिरोले तहसनहस हुँदा त्यहाँबाट सामान आउन ठप्प छ ।
चोभार भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी कमलबहादुर नेपालीले बाढीपहिरोका कारण तातोपानीबाट सामान आउन बन्द भएको र २८ टनभन्दा बढीको सामान ल्याउन नपाइने व्यवस्थाले पनि सामान आउन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सडक डिभिजन कार्यालय दोलखाले कोदारी नाकामा बनाएको बेलिब्रिज भाँचिन्छ भनेर २८ टनभन्दा बढीको सामान आयातमा रोक लगाएको छ । जसले गर्दा बाटो खुले पनि तत्काल सामान आउने नेदेखिएको उहाँको भनाइ छ ।
निर्यात शून्य
२२ चैत २०७८ देखि औपचारिक रूपमा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह डेढ वर्षदेखि निजी क्षेत्र ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजीपार्कले सञ्चालन गरिरहेको छ । आयातनिर्यात सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको बन्दरगाहमा सामान आयात भए पनि निर्यात भने हुन सकेको छैन । बन्दरगाह सञ्चालनको सुरुका बेला सामान्य निर्यात भए पनि अहिले भने ठप्प छ ।
चोभार भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक अर्ब ७० करोड ६७ लाख रुपियाँको आयात हुँदा निर्यात शून्य छ । आव २०८०/८१ मा ९८ करोड ४४ लाख रुपियाँको आयात भएको थियो । आव २०७९/८० मा ६४ करोड २८ लाख रुपियाँको आयात भएकोमा एक करोड ४४ लाख २८ हजार रुपियाँ निर्यात भएको थियो । आव २०७८/७९ मा चोभारबाट नौ करोड ८८ लाख ७७ हजार रुपियाँ बराबरको आयात हुँदा ५५ लाख ७० हजार रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको थियो ।
आव २०८१/८२ मा ९३ करोड ९६ लाख ५६ हजार राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । चोभार बन्दरगाहमा फेब्रिक कपडा, विद्युतीय सामान, जुत्ताचप्पल र खुद्रा सामान आउने गरेका छन् ।
पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फास्टट्र्याक) समयमा निर्माण नहुँदा कनेक्टिभिटीको समस्याले बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउनुहुन्छ । बन्दरगाहलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनका लागि सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“काठमाडौँ केन्द्रित आयातनिर्यात सहजीकरण गर्र्न स्याटेलाइट ड्राइपोर्टको चोभारमा बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो,” ओझाले भन्नुभयो, “चोभार बन्दरगाहमा आयात भए पनि निर्यात नभएकाले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनेतर्फ लाग्नु पर्छ ।”
व्यापार विज्ञ रविशङ्कर सैँजूले कोलकातादेखि चोभारसम्म सामान सुरक्षित तरिकाले ल्याउने अन्डर टे«किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस अनुसार वीरगन्जमा सामान नरोकिन सिधै चोभार बन्दरगाहमा सामान आउने व्यवस्था गरे सामान आयात बढ्ने उहाँको भनाइ छ । अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली लागु गरी सामान कहाँ आइपुगेको छ भनेर हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्टले उपत्यकामा आर्थिक हब भएकाले उत्तरी र दक्षिणी नाकाबाट आएका सामानको भन्सार जाँचपास गरी आयातनिर्यातलाई सहजीकरण गर्न बन्दरगाह स्थापना गरिएको भए पनि रेलको कनेक्टिभिटीसँगै सडक पूर्वाधार राम्रो बनेपछि मात्र बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने बताउनुभयो । हाल भएकै पूर्वाधारलाई प्रयोगमा ल्याउनुका साथै बन्दरगाह सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रको तत्परतासँगै भन्सार कार्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजिपार्कले डेढ वर्षदेखि बन्दरगाह सञ्चालन गरिरहेको छ । ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजिपार्क प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविकान्त विद्यार्थीले प्रक्रियागत झन्झटले वीरगन्जदेखि चोभारसम्म सामान ल्याउन कठिन भएको बताउनु भयो । बाहिरी मुलुकबाट आएको सामान वीरगन्जमा भन्सार चेकचाँज भई फेरि चोभारमा आएर सोही कार्य दोहोरिँदा समयसँगै खर्च बढी लाग्ने उहाँको भनाइ छ । तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान वीरगन्जबाट तीन दिन लगाएर चोभारमा आउँछ । कन्टेनरबाट निर्यात हुने सामान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकको भन्सारबाट जाँचपास हुने गरेकोमा चोभारबाटै जाँचपास गर्ने व्यवस्था गर्नसके निर्यात बढ्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
विश्व बैङ्कको ऋण सहयोगमा एक अर्ब ६० करोड रुपियाँको लागतमा बन्दरगाह निर्माण भएको थियो । एक वर्ष छ महिनामा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ जेठमा आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भए पनि कोरोनाका कारणले बन्दरगाह निर्माणको काम डेढ वर्ष बढी लागेको थियो । बन्दरगाह निर्माण इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गरेको थियो । बन्दरगाह नियमन गर्ने काम समितिले गरिरहेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बाढीपहिरोले बाटो अवरुद्ध भई तातोपानी नाका बन्द हुँदा वीरगन्जबाट मात्र सामान आउने गरेकाले पनि कम चहलपहल देखिएको बताउनुभयो । बन्दरगाहमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल छन् । आन्तरिक टर्मिनलमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ । रसुवा नाकाबाट आयात भएका एक हजार एक सय विद्युतीय गाडी पार्किङमा छन् ।
-square-thumb.jpg)
