लक्ष्मी सापकोटा
स्थानीय तहमा १२० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा, चार वटा मात्र बने
सरकारले स्थानीयस्तरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ वर्षमा चार वटा मात्र स्थापना भएका छन् ।
रासायनिक मलको मूल्य बढ्न सक्ने
इजरायल र इरानबिच हाल भइरहेको युद्धका कारण रासायनिक मलको लागत मूल्य २० प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ । युद्धका कारणले मल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको अभाव हुँदा मूल्य बढ्ने भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा समेत पर्ने गर्छ ।
आयआर्जन गर्न सिकाउँदै छ टुँडिखेल
टुँडिखेलको मेला होइन रम्ने खाने सिप सिकेर हामी रोजगारमा जाने ... विभिन्न किसिमका सांस्कृतिक मेला आयोजना गरी धेरैको खर्च, थोरैको कमाइ गर्ने स्थल बन्दै गएको काठमाडौँको टुँडिखेलमा यतिखेर खर्च होइन, आम्दानीको काइदा सिकाउने मेला चलिरहेको छ । मुलुकमा रोजगार नपाएको भन्दै दैनिक ठुलो सङ्ख्यामा युवा जनशक्ति विदेश गइरहेका बेला यहाँ चलिरहेको ‘रोजगारी र आयवृद्धि काठमाडौँको समृद्धि’ सिप मेलामार्फत एक महिनामै दुई हजार जनाभन्दा बढी युवा जनशक्ति सिपसहितको रोजगार अवसरमा योग्य हुँदै छन् । यो सिप मेलामा क
सन्चो हुँदै छ ‘सन्चो’
राजावादीको आन्दोलनका नाममा खरानी बनेको ‘सन्चो’ उत्पादक जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र अब भने बिस्तारै बौरिन थालेको छ । गत चैत १५ गते भएको आगजनी र तोडफोडका कारण क्षतिग्रस्त बनेको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनी आमरूपमा परिचित ब्रान्ड सन्चोको आंशिक उत्पादनमा जुटेको छ । जडीबुटीजन्य उत्पादन सन्चो रुघाखोकीका लागि बढी प्रचलित छ ।
सुन र गहनामा लगाइएको करले व्यवसायी र उपभोक्ता मारमा
सुनमा लगाइएको दोहोरो करले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि सुनका गरगहनामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करका अतिरिक्त दुई प्रतिशत विलासिता करसमेत लगाउने भएको छ ।
किसानलाई दुधको पाँच अर्ब दिन बाँकी
सरकारी र निजी क्षेत्रका दुग्ध व्यवसायीबाट किसानलाई दुध खरिद गरेको पाँच अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) र निजी डेरी उद्योगले दुध खरिद गरेबापतको किसानको पाँच अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको हो ।
दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर
सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भएको छ ।
मूल्य घट्दा इन्धनबापत बाहिरिने रकम जोगियो
डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको आयात बढेको छ । आन्तरिक बजारमा माग वृद्धि भई इन्धन खपत बढेसँगै आयातमा समेत वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आयातनिर्यातमा सुधार, निर्यात बढेर सवा दुुई खर्ब पुुग्यो
काठमाडौँ, जेठ ८ गते । मुलुकमा आर्थिक गतिवधि चलायमान हुुँदा आयातनिर्यात दुवैमा सुधार आएको छ ।भन्सार विभागले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको चालुु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को १० महिनामा निर्यात ७२.७१ प्रतिशतले बढेर दुुई खर्ब १७ अर्ब ९१ करोड १० लाख ५९ हजार पुुगेको छ ।गत वर्ष सो अवधिमा एक खर्ब २६ अर्ब १७ करोड ३५ लाख ४८ हजार रुपियाँ निर्यात भएको थियो । सो वर्ष प्रशोधित खाने तेलको निर्यात बढेपछि कुुल निर्यातमा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । निर्यातमा भटमासको हिस्सा धेरै रहेको छ । १० महिनामा भटमासको तेल ७८ अर्ब ७५ करोड ७० लाख ४४ हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ । व्यवसायीले तेस्रो मुुलकबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने गरेका छन् ।व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैंजूले भटमासको तेलले कुुल निर्यात बढाए पनि दीर्घकालीन नहुने बताउनुुभयो । “निर्यातलाई दिगो बनाउन स्वदेशी वस्तुुको निर्यात हुुनुु पर्छ,” उहाँले भन्नुुभयो, “कच्चा पदार्थ आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरेर निर्यात बढ्दा क्षणिक हुुन्छ ।” साउथ एसियन ट्रेड एग्रिमेन्ट (साफ्टा) को सुविधा प्रयोग गरेर खानेतेलको निर्यात बढ्दा कुल निर्यातमा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ छ ।अन्य देशबाट आयात गर्दा शुुल्क लाग्ने र नेपालबाट भन्सार छुुटमा निर्यात हुुँदा निर्यातमा उलेख्य वृद्धि भएको हो । साफ्टाको सुविधा प्रयोग गरेर नेपालबाट तेल निर्यात गर्दा शुुल्क नलाग्ने हुुँदा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । १० महिनामा १० अर्ब नौ करोड ४९ लाख ५८ हजार सनफ्लावर तेल निर्यात भएको छ । यस्तै आठ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबरको कार्पेट निर्यात भएको छ । छ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ बराबरको अलैँची र चार अर्ब ७९ करोड रुपियाँको स्टिल तथा आइरन निर्यात भएको छ ।१० महिनामा आयात भने १३.११ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड ८२ लाख ९७ हजार पुुगेको छ । गत वर्ष सो अवधिमा १३ खर्ब ३३ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको निर्यात भएको थियो । निर्यातमा बढे पनि आयात ठुुलो परिणाममा हुुँदा १० महिनामा नेपालको व्यापार घाटा ६.७२ प्रतिशतले बढेर १२ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ११ खर्ब ७७ अर्ब १८ करोड ३४ लाख ९१ हजार रुपियाँ रहेको थियो । यस अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापार भने १८.३७ प्रतिशतले बढेर १६ खर्ब ९२ अर्ब नौ करोड ९३ लाख पुुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा भने नेपालको यस्तो वैदेशिक व्यापार घाटा १४ खर्ब २९ अर्ब ५३ करोड थियो । १० महिनामा सबैभन्दा धेरै डिजेल एक खर्ब २३ अर्ब ८९ करोड ७७ लाख रुपियाँको आयात भएको छ । १० महिनामा सबैभन्दा धेरै ८१ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपियाँ बराबरको भटमासको कच्चा पदार्थ आयात भएको छ । ५१ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख ३१ हजार रुपियाँको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ । ५३ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख रुपियाँको पेट्रोल आयात भएको छ । १८ अर्ब ८९ करोड ६३ लाख रुपियाँको धान आयात भएको छ । १० महिनामा सबैभन्दा धेरै व्यापार छिमेकी मुलुक भारतसँगै भएको छ । आठ खर्ब ८० अर्ब ५२ करोड ३९ लाख ८७ हजार रुपियाँको आयात हुुँदा नेपालबाट एक खर्ब ७६ अर्ब ६३ करोड १४ लाख रुपियाँको निर्यात भएको छ । आयातको तुुलनामा निर्यात कम हुुँदा भारतसँग सात खर्ब ४४ अर्ब ६० करोड ८३ लाख रुपियाँ व्यापार घाटा रहेको छ । यस्तै चीनबाट दुुई खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ४६ हजार रुपियाँको आयात हुुँदा दुुई अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपियाँको निर्यात भएको छ । चीनसँग दुुई खर्ब ७४ अर्ब ७५ करोड ३७ लाख रुपियाँ व्यापारघाटा रहेको छ ।एक सय त्रिसट्ठी मुलुकसँग वैदेशिक व्यापारनेपालमा १६३ मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गर्ने गरेको छ । जसमा ३५ वटा मुुलुकसँग व्यापार नाफामा र बाँकी १२८ मुुुलुकसँग व्यापार घाटामा रहेको छ । अफगानिस्थान, एङ्गोला, अस्ट्रिया, कोलोम्बिया, आइसल्यान्ड, माल्दिभ्स, माल्टा, पानामा, सरबिया, सुडान, उरुग्वेलगायतका मुुलुकमा व्यापार नाफामा रहेको छ ।
निर्यातको नगद अनुदान पुनरवलोकन सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । निर्यातमा उद्योगी व्यवसायीलाई दिँदै आएको नगद अनुदान र अन्य सहुलियत दिने व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने सुझाव महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ । महालेखाको ६२ औँ प्रतिवेदनमा एउटै उद्योगले दोहोरो सुविधा प्राप्त गरेकाले सुविधा दिने परिपाटीलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ । “उत्पादनमा सहुलियत, कर छुट सुविधा र सोही उत्पादन गरेमा पुनः नगद अनुदान दिनुले एक उद्योगले एकभन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्था रहेकाले उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगलाई दिँदै आएको कर सुविधाका अतिरिक्त नगद अनुदानसमेतको व्यवस्था गरी एकै उद्योगले भिन्न भिन्न सुविधा र सहुलियतलाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक रहेको” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्यात नगद अनुदान कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन दरमा पटक पटक परिवर्तन गरी राज्यकोषबाट अनुदान दिएकोमा उल्लिखित कार्यविधिलाई संसद्बाट निर्मित कानुनले मार्ग दर्शन गरेको नदेखिएकाले राज्यकोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय नियन्त्रण रहने गरी कानुनी मापदण्ड तय गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले स्वदेशी वस्तुको निर्यात प्रवर्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८-६९ को बजेटमार्फत निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था गरिँदै आएको थियो । सुरुको वर्ष आव २०६८-६९ मा २४ करोड ८१ लाख नगद प्रोत्साहन अनुदान हुँदा निर्यात भने ७७ अर्ब ३५ करोडको रहेको थियो । आव २०८०-८१ मा आएर निर्यात अनुदान एक अर्ब ५५ करोड वितरण हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड १२ लाख ४४ हजार रुपियाँको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले १२ वर्षको अवधिमा सामान निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई नगद अनुदानबापत सात अर्ब ८९ करोड ९२ लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलन कम गर्ने लक्ष्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो तर बर्सेनि निर्यातमा नगद अनुदान बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।व्यापार विज्ञ रविशङ्कर सैंजुले प्रक्रियागत झन्भट र पाउनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले अनुदान पाउन नसक्दा नगद अनुदान प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो । कागजमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) भन्दा पनि ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गरेर निर्यात गर्नेलाई अनुदान रकम दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।गार्मेन्ट उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले प्रक्रियागत झन्झट भएकाले अनुुदान रकम लिन कठिन भएको बताउनुभयो । उद्योगीलाई अनुदान लिन आवश्यक पर्ने कागजपत्र देखाउँदा पनि रकम लिन कठिन भएकाले प्रक्रिया सरलीकरण गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा भ्यालु एडिसन अनुसार न्यूनतम चार प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था छ । सरकारले निर्यात प्रवर्धनमार्फत मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्र सबल बनाउन नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकला, सिमेन्ट, कृषिजन्य उत्पादन, चिया, पस्मिना, प्लाइउडलगायतका वस्तुको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदानको व्यवस्था गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
पूर्वाधार विकास करबापत डेढ खर्ब सङ्कलन
सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थबाट पूर्वाधार विकास करबापत डेढ खर्ब रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि चालु आव २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म एक खर्ब ५३ अर्ब १५ करोड रुपियाँ कर सङ्कलन भएको हो ।
विराटनगरमा ‘पोडवे’ को पहल
कोशी प्रदेशमा ‘पोडवे’ सेवा सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न सम्झौता भएको छ । वैशाख १८ र १९ गते कोशी प्रदेशमा भएको लगानी सम्मेलनमा कोशी प्रदेश सरकार र काठमाडौँ पोडवे कम्पनीबिच सम्झौता भएको हो ।
प्रशोधित खाने तेलले बढायो निर्यात
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा निर्यात ६५ प्रतिशतले बढेर झन्डै दुई खर्बनजिक पुगेको छ । प्रशोधित खाने तेलले निर्यात बढाएको हो ।
सुनको मूल्यमा उछालको वर्ष
एक वर्षको अवधिमा स्थानीय बजारमा सुनको मूूल्य झन्डै आधा लाख (५० हजार) रुपियाँले बढेको छ । २०८१ वैशाख २ मा प्रतितोला एक लाख ३६ हजार आठ सय रुपियाँ रहेको
म्यानमारका भूकम्पपीडितलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण
नेपाल सरकारले म्यान्मारका भूकम्पपीडितलाई खाद्यान्नसहितको राहत सामग्री सहयोग गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसहित बुधबार म्यान्मार गएको टोलीले म्यान्मारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।
