अमेरिकाको भन्सार नीतिका कारण नेपाली तयारी पोसाक र पस्मिनाको निर्यात बढ्ने देखिएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालै भारत, भियतनाम र बङ्गलादेशमा लगाएको भन्सार महसुलका कारण त्यसको फाइदा नेपालले लिन सक्ने देखिएको हो । केही देशका उद्योगी व्यवसायी नेपालमा लगानीको सम्भावना बुझ्न आउन थालेका छन् ।
धान बालीको सिजन सकिन थालेपछि बजारमा रासायनिक मल भित्रिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कोटामध्येको रासायनिक मल भित्रिन थालेको हो ।
छ दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा उखुका लाँक्रा बोकेर आन्दोलनमा रहेका बाराका किसान हरिचन्द यादव रित्तो हात घर फिर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ रिन काढेर खल्तीमा १० हजार रुपियाँ हालेर सरकारले दिने भनेको उखुको अनुदानबापतको ३५ हजार रुपियाँ लिन आउनुभएको थियो । उहाँ ३५ हजार लिएर होइन १० हजार पनि सकेर घर फिर्ने हुनुभएको हो ।
दसैँ आउन एक महिना बाँकी छ । दसैँमा लत्ताकपडाको खपत धेरै हुने हुँदा व्यवसायीले चीनबाट सामान मगाउने गर्छन् । तथापि चीनसँग जोडिएका रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोक तातोपानी नाका बन्द हुँदा चाडपर्वलक्षित सामान डेढ महिनादेखि नेपाल भित्रिन सकेका छैनन् ।
सरकारले उखु किसानलाई वितरण गर्ने अनुदानबापतको रकम निकासा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार उखु किसानलाई वितरण गर्ने ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार २४० रुपियाँ निकासा गरेको हो । निकासा गरिएको रकम सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत किसानको बैङ्क खातामा भुक्तानी हुने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौँको चोभारस्थित चोभार सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । चीनसँगका तातोपानी र रसुवागढी तथा भारतसँगको वीरगन्ज भन्सारबाट चुहिएका सामग्रीबाट जेनतेन चल्दै आएको सुक्खा बन्दरगाह प्राकृतिक विपत्का कारण चीनसँगको नाका सञ्चालनविहीन हुँदा सुनसान छ । सुक्खा बन्दरगाहको मुख्य आधार रेखाका रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणमा भएको विलम्बले अझै पूर्ण सञ्चालन हुने कहिले भन्ने अन्योल छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकमा खाना पकाउने एलपी ग्यास आयातका लागि चार खर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आव २०८१/८२ सम्म चार खर्ब पाँच करोड रुपियाँ बराबरको २५ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको छ । बजारमा खपत बढेसँगै ग्यासको आयातसमेत बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
दुधको भुक्तानी नपाएर देशभरका किसान दुःखमा छन् । तथापि उनीहरूको यो दुःख अहिलको होइन । हरेक वर्ष बर्खाका बेला उनीहरूको यस्तो पीडा झन् बल्झिन्छ ।
उल्लेख्य र ठुलो परिमाणमा खनिज पदार्थको दोहन गर्न नसकेको नेपालमा दुई ठुला खनिज भण्डार दोहनको पर्खाइमा छन् । पूर्वी नवलपरासीको धौवादी हुप्सेकोटमा रहेको फलाम र दैलेखको दैलेखको भैरवी गाउँपालिकास्थित जलजलेमामा रहेको प्राकृतिक मिथेन ग्यास निकाल्न सके आन्तरिक उपभोगमा मात्र सीमित नरही ठुलो धनराशि बाहिरिने क्रम पनि रोकिने छ ।
धान, मकै वा गहुँ जुनसुकै बाली लगाउने बेला किसानले सिँचाइ, मल र बिउ जस्ता आधारभूत सुविधा पाउँदैनन् । यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोप्न नपाएका किसानले जसोतसो रोपेको र रोप्न लागेको धानमा मल हाल्न पाएका छैनन् । यसका लागि मलको अपर्याप्तताभन्दा पनि अव्यवस्था जिम्मेवार छ ।
यस वर्षको मनसुन सुरु भएदेखि नै आकासे बर्खा नभएको र सतहमुनिको पानी पनि सुकेर सुक्खाग्रस्त मधेशमा केही दिनदेखिको वर्षाले तत्कालका लागि केही राहत दिएको छ । मधेशमा धानको बुढो बिउ रोपाइँ पनि हुँदै छ तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा यो वर्षा छारोमराइ मात्र हुने देखिएको छ । यो तराई मधेशमा देखिएको तर देशकै ठुलो सङ्कटको सूचक मात्र हो ।
मुलुकबाट गत वर्ष साढे चार अर्ब रुपियाँ बराबरको चिया निर्यात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा चार अर्ब ५८ करोड ६९ लाख रुपियाँ बराबरको एक करोड ५५ लाख ९८ हजार केजी चिया निर्यात भएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा तीन अर्ब ६२ करोड रुपियाँ बराबरको एक करोड ३९ लाख १६ हजार केजी निर्यात भएको छ ।
सुनको मूल्य बढ्दै गएपछि आयात परिणाम घट्दै गएको छ । निरन्तर मूल्य बढ्दा आन्तरिक बजारमा खपत घटेर आयातमा उल्लेख्य कमी आएको हो । सुनको आयात घट्दा सुनबाट सङ्कलन हुने राजस्वमा समेत कमी आएको छ ।
सरकारले सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशमा सिँचाइ र खानेपानी व्यवस्थापनका लागि तत्काल पाँच सय डिप बोरिङ गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसरी डिप बोरिङ गरेर कम लागतमा सिँचाइ गर्ने र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने यसअघिको सरकारी योजना भने अव्यावहारिक विद्युत् महसुलका कारण व्यवहारमा प्रयोग हुन सकेको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि दैनिक झन्डै दुई हजार युवा बिदेसिन्छन् । युवालाई स्वरोजगार बनाएर देशभित्रै राख्ने यहीँ उद्यमी बनाउने नीति, योजना, कार्यक्रम र संस्था पनि सरकारसँग छ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भने एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ ।