सरकारले मुलुकमा ५० करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वचालित मार्गबाट ५० करोड रुपियाँसम्म विदेशी लगानी नेपालमा ल्याएर उद्योग व्यवसायमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अटोमेटिक रुटबाट ५० करोड रुपियाँसम्म विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दक्षिण एसियाली मुलुकमै नभएको उपभोक्ताबाट चर्को कर असुली गरिरहेको छ । दक्षिण एसियाका अन्य कुनै पनि मुलुकमा घरायसी प्रयोग हुने ग्यासमा कर लगाउने व्यवस्था छैन तर मुलुकमा सरकारले ग्यासमा विभिन्न सात वटा शीर्षकमार्फत उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कर असुली गरेको छ ।
यस वर्ष दसैँमा उपत्यकामा ५० हजार खसीबोका र च्याङ्ग्रा बिक्री हुने व्यवसायीले अनुमान गरेका छन् । दसैँमा खसीबोकाको खपत धेरै हुने हुँदा सरकारी कम्पनी र निजी व्यवसायीले ५० हजार सङ्ख्यामा खसीबोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने तयारी गरेका हुन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र निजी व्यवसायीले उपयत्यकामा दसैँमा खसीबोका ल्याएर बिक्री गर्ने गरेका छन् । यस वर्ष पनि व्यवसायीले गाउँ गाउँमा गएर खसीबोका खरिद गर्ने तयारी गरेका छन् ।
सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर आगामी असोज २१ गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि उपत्यकासँगै बाहिरी जिल्लामा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहुलियत पसल सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरी सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले दसैँ, तिहार, छठ पर्वलाई लक्षित गरेर आगामी असोज २१ गतेदेखि सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटोप्राइस) लागु भएसँगै नेपाल आयल निगमले ऋण तिर्न सफल भएको छ । गत साउन १ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने हुन्छ । सोही अनुसार निगमले १५/१५ दिनमा इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्दै आएको छ ।
सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर असोजको तेस्रो सातादेखि सुपथ पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । दसैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ पसल सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले तेस्रो सातादेखि सुुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुुभयो । चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बजारमा सुनचाँदीको कारोबार ६० प्रतिशतले घटेर ४० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । बजारमा सुनचाँदीको माग न्यून हुँदा कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट आएको हो । अन्य समयमा न्यून कारोबार भए पनि सिजनका बेला बढ्ने गथ्र्यो तर यसपालि कारोबार घटेको छ । लगातार सुनको मूल्यमा भएको वृद्धि र आर्थिक मन्दीका कारण सुनचाँदीको कारोबार न्यून हुँदा पछिल्लो समय ४० प्रतिशतमा सीमित भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
कम्पनी दर्ता र पुुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुुरमा छुुट दिने व्यवस्था यही साता भित्रमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
सरकारले निर्यात प्रवर्धन गर्न प्रत्येक वर्ष निर्यातकर्तालाई नगद अनुुदान वितरण गर्दै आए पनि निर्यात भने उत्साहपूर्वक बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारले ११ वर्षको अवधिमा सामान निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई नगद अनुदानबापत छ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ वितरण गरेको हो । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवर्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने
पाँच वर्षको अवधिमा मुलुकमा झन्डै दुुई खर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रतिबद्धता आएकामा ७६ अर्ब रुपियाँ लगानी भित्रिएको छ । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आव
नेपाल आयल निगमले टेकुमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ पेट्रोल पम्प निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ ।
झन्डै छ अर्ब रुपियाँ लागतमा कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसिपी) निर्माण हुने भएको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सुदूरपश्चिमको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न आइसिपी निर्माण हुन लागेको हो । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण हुन लागेको चाँदनी दोधारामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माण गर्न भारतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को मस्यौदा नेपाललाई पठाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई मर्ज नगरी प्राधिकरण मोडलमा लैजान व्यापारविज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सरकारले समिति र पारवहन तथा गोदाम कम्पनीलाई मर्ज गर्न तयारी गरिरहेका बेला व्यापारविज्ञले मर्ज नगरी छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । पूर्वसचिव एवं व्यापारविज्ञ पुरुषोत्तम ओझाले नेपालमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्दै आएको समितिलाई प्राधिकरण मोडलमा लैजानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । दुई वटा निकायको जिम्मेवारी सञ्चालक र नियमन गर्ने भएकाले पनि मर्ज गर्न उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यापार टु व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको छ । नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आइओसी) बिच दोस्रो चरणको पाइपलाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बिटुबी सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा चीनमा निर्यात व्यापार दोब्बरले बढेको छ । कोभिडपछि सुस्त रहेको व्यापार गत आवमा आएर पौने दुई अर्ब रुपियाँको निर्यात भएको हो । चीन सरकारले नेपालतर्फबाट जाने सामान निर्यातका लागि बनाएको प्रोटोकल सजिलो बनाएकाले पनि निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो ।