अव्यवस्थाले मलको हाहाकार, प्रदेश र स्थानीय तहको लापर्बाही

कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडमा ३२ हजार ३६२ मेट्रिक टन मल मौज्दात

काठमाडौँ, साउन २३ गते । धान, मकै वा गहुँ जुनसुकै बाली लगाउने बेला किसानले सिँचाइ, मल र बिउ जस्ता आधारभूत सुविधा पाउँदैनन् । यस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहुँदा धान रोप्न नपाएका किसानले जसोतसो रोपेको र रोप्न लागेको धानमा मल हाल्न पाएका छैनन् । यसका लागि मलको अपर्याप्तताभन्दा पनि अव्यवस्था जिम्मेवार छ । 

पहाडी क्षेत्रमा धान रोपाइँ सकिए पनि तराईमा भने वर्षा ढिला हुँदा अहिले पनि रोपाइँ धमाधम छ । साउन अन्तिममा रोप्ने किसानले पनि पर्याप्त मल पाउन सकेका छैन । 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कोटा निर्धारण गरेर सहकारीमार्फत रासायनिक मल वितरण गर्नुपर्ने बहुनिकाय संलग्नता असाध्यै झन्झटिलो व्यवस्था मलको कृत्रिम सङ्कट बढाउने मूल कारण देखिएको छ । माग अनुसार मलको कम आपूर्ति हुनु, वितरण प्रणालीमा समस्या हुनु र सहकारीले समयमा कोटा अनुसार मल लिन नआउँदा किसानले समयमा मल पाउन नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने लक्ष्य लिएकामा चार लाख ८८ हजार ७६६ मेट्रिक टन मल आयात गरेको छ । मल खरिदका लागि गत आवमा २७ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । 

मल आयातको जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेसनले कोटा अनुसार रासायनिक मल आयात गर्न सकेका छैनन् । कम्पनीलाई ७० प्रतिशत र कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत मल आयातको कोटा निर्धारण गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा बजेट अभावले कोटा अनुसार आयात गर्न नसकेको दुवै कम्पनीको दाबी छ । 

मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले युद्धका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा कोटा अनुसार मल आयात गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजारमा मलको माग उच्च छ, माग अनुसार आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । जसका कारण कोटा अनुसार मल आयात गर्न सकिएको छैन ।”

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णु पोखरेलले गत आवमा तीन लाख ८५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने कोटा रहेकोमा तीन लाख ४६ हजार ६५२ मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिएको जानकारी दिनुभयो । गत आवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको ३० प्रतिशत र डिएपीको ३५ प्रतिशत मूल्य बढेको जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल प्रतिमेट्रिक टन युरिया छ सय अमेरिकी डलर र डिएपी प्रतिमेट्रिक टन ९५० डलर रहेको छ । बजारमा माग उच्च भएको र सो अनुसार आयात गर्न नसक्दा मल अभाव हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

बजारमा मलको माग धेरै रहेको र सहकारी संस्थाले समयमा मल लिन नआउँदा किसानले भनेका बेला मल नपाउने गरेको उहाँको भनाइ छ । किसानले चार बोरा खोज्दा तीन बोरासम्म मल पाउन पनि समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । 

कोलकाताबाट थप १६ हजार छ सय मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डिएपी साउनभित्र आउने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ । कोलकातापारि ६० हजार मेट्रिक टन युरिया मल रहेकाले भदौ पहिलो साताभित्र आइपुग्ने हुँदा धानबाली र तरकारीबालीका लागि प्रयोग गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । कम्पनीले हालसम्म दुई लाख छ हजार सात सय मेट्रिक टन मल वितरण गरेको जनाएको छ । दैनिक एक हजार पाँच सयदेखि एक हजार सात सय मेट्रिक टन वितरण गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ । हाल १७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको कम्पनीले जनाएको छ । 

यस्तै साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेसनले गत आवमा एक लाख ६५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने कोटा पाए पनि एक लाख ४२ हजार मेट्रिक टन आयात गरेको जनाएको छ । कम्पनीले ९४ हजार १९० मेट्रिक युरिया, डिएपी ४२ हजार ८५० मेट्रिक टन र पाँच हजार ७४ मेट्रिक टन डिएपी आयात गरेको छ । कर्पोरेसनसँग हाल १४ हजार ८६२ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ । 

कोलकाताबाट थप पाँच हजार मेट्रिक टन युरिया नेपाल आउने क्रममा रहेको कर्पोरसनले जनाएको छ । यस्तै ५१ हजार डिएपी कोलकातामा नेपाल आउनका लागि लोडिङ हुने व्रmममा रहेको कर्पोरेसनले जनाएको छ । 

चालु आव २०८२/८२ को थप १० हजार मेट्रिक टन डिएपी आउने क्रममा रहेको कर्पोरेसनले जनाएको छ । कर्पोरेसन सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सङ्केत भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेकाले लक्ष्य अनुसार मल आयात गर्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो । 

सरकारले बर्सेनि रासायनिक मल खरिद खरिदका लागि अनुदानमा ठुलो रकम बजेट विनियोजन गरे पनि बजारमा माग अनुसार आयात नहुँदा बर्सेनि किसानले धान रोप्ने बेला अभाव झेल्नु परेको छ । सहकारीमार्फत किसानलाई मल वितरण हुने गरेको छ । हाल बजारमा प्रतिकेजी युरिया १५ रुपियाँ, डिएपी ४४ र पोटास ३२ रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ ।    

प्रदेश र स्थानीय तहको लापर्बाही

सिराज खान

नेपालगन्ज, साउन २३ गते ।  सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह र सेवा लिन सहज हुने गरी संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । निकटमा रहेर सर्वसाधारणलाई तत्काल र सहज रूपमा सरकारी सेवा प्रदान गर्ने राज्यका निकाय स्थानीय तह हुन् । त्यसभन्दा अलिमाथिको सरकार प्रदेशको हो । 

तर तिनै प्रदेश र स्थानीय तहको चरम लापर्बाहीका कारण किसानले पाउने रासायनिक मल गोदाममा नै थन्किएको छ । बाँकेका किसान खेतमा काम गर्न होइन, मलका लागि दैनिक पसल र सहकारी धाउन बाध्य छन् ।

मलको चरम अभाव भएका बेला बाँकेमा १४ हजार छ सय बोराभन्दा बढी मल आए पनि पालिकाहरूले कोटा छुट्याउन ढिलाइ गरेका कारण किसान मलकै समस्यामा परेका हुन् । केही दिनअघि प्रदेशले पनि त्यस्तै पत्र दिन ढिला गर्दा मल भएर पनि किसान निरीह बनेका छन् ।

जिल्लामा मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जमा किसानका लागि १४ हजार ६१२ बोरा मल आए पनि पालिकाहरूले वितरणको कोटा छुट्याएर पत्र पठाउन ढिला गरेका कारण तीन हजार २७२ बोरा मल मात्र वितरण हुन सकेको छ । 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जमा आएको छ हजार ९७१ बोरा मलमध्ये तीन हजार २७२ बोरा मल हालसम्म विभिन्न पालिकाका सहकारीले लगेर गएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले बताउनुभयो । 

उहाँले पहिले प्रदेशबाटै पत्र आउन ढिलाइ भएको जनाउँदै अहिले पालिकाबाट पनि कोटाको पत्र आउन समय लागेकाले बुधबारबाट वितरण अलि तीव्र भएको बताउनुभयो । अझै पनि तीन हजार सात सय बोरा मल गोदाममै रहेको उहाँको भनाइ छ । 

पालिकाले छुट्याएको कोटाको पत्र लिएर आउने सहकारीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर मल वितरण भइरहेको प्रमुख उपाध्यायले बताउनुभयो । 

मलको हाहाकार भएपछि केन्द्रमा हारगुहार गरेर जिल्लामा ल्याइएको सात हजार ६४१ बोरा मलको कोटा छुट्याएर पालिकाहरूमा बुधबार नै पत्र पठाइए पनि हालसम्म राप्तीसोनारी, नरैनापुर र बैजनाथ गाउँपालिकाले मात्र सहकारीलाई कोटा निर्धारण गरेको पत्र पठाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँले अन्य पालिकाले अझै पनि कोटाको पत्र नपठाएको जनाउँदै कोटा छुट्याइएका सहकारी मल लिन आए भने वितरण गरिने बताउनुभयो । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई ८९० बोरा युरिया र ३२४ बोरा डिएपी, नेपालगन्ज उपमहानगरलाई ८४७ बोरा युरिया र ३०९ बोरा डिएपी, खजुरा गाउँपालिकालाई ८४० बोरा युरिया र ३०६ बोरा डिएपी, बैजनाथ गाउँपालिकालाई ७३७ बोरा युरिया र २६९ बोरा डिएपी, डुडुवा गाउँपालिकालाई ६५५ बोरा युरिया र २३९ बोरा डिएपी, कोहलपुर नगरपालिकालाई ५८८ बोरा युरिया र २१४ बोरा डिएपी, जानकी गाउँपालिकालाई ५७८ बोरा युरिया र २११ बोरा डिएपी तथा नरैनापुर गाउँपालिकालाई ४६३ बोरा युरिया र १६९ बोरा डिएपी मल वितरण गर्ने कोटा निर्धारण गरेर बुधबार पत्र पठाएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म सहकारीलाई कोटा निर्धारण गरेर तीन वटा पालिकाको पत्र आएको र बाँकी छ वटा पालिकाको पत्र आउन बाँकी रहेको पनि बताउनुभयो । 

मल वितरण प्रक्रिया नै लामो र झन्झटिलो भएकाले खेतीपातीको समयमा पनि मल पाउन हम्मे हम्मे परेको किसानको गुनासो छ । बाँकेको डुडुवा–३ का सूर्यलाल यादवले हाहाकारका बेला जिल्लामा आएको मल पनि पालिकाको ढिलासुस्तीले गर्दा किसानसम्म पुग्न नसकेकाले वितरण प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।