ग्यास भण्डार र फलाम खानीको उत्खननले बन्नेछ नेपाल समृद्ध

काठमाडौँ, साउन २७ गते । उल्लेख्य र ठुलो परिमाणमा खनिज पदार्थको दोहन गर्न नसकेको नेपालमा दुई ठुला खनिज भण्डार दोहनको पर्खाइमा छन् । पूर्वी नवलपरासीको धौवादी हुप्सेकोटमा रहेको फलाम र दैलेखको दैलेखको भैरवी गाउँपालिकास्थित जलजलेमामा रहेको प्राकृतिक मिथेन ग्यास निकाल्न सके आन्तरिक उपभोगमा मात्र सीमित नरही ठुलो धनराशि बाहिरिने क्रम पनि रोकिने छ । 

मुलुकमा वार्षिक दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको फलाम र खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ । स्वदेशमा नै फलाम र ग्यास दोहन गर्न सके त्यस्तो रकम बाहिर जान रोकिएर आन्तरिक लगानी बढाउन सकिन्छ ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र एक खर्ब ६२ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख रुपियाँको फलाम र स्टिल आयात भएको छ । गत सोही आवमा ६२ अर्ब ५८ करोड ७२ लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरको पाँच लाख ५४ हजार ६१२ मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । स्वदेशमै फलाम र ग्यासको उत्खनन गरी बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि छ तर त्यसका प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्या अझै रहेका छन् ।

हुप्सेकोटको फलाम निकाल्न सरकारले धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेर काम बढाएको छ । प्राविधिक रूपमा उपयुक्त देखिएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को तयारी हुँदै छ ।

उक्त खानीबाट दैनिक एक हजार पाँच सय टनका दरले वार्षिक पाँच लाख ४० हजार टन फलाम उत्पादन गर्न सकिने विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि ६० अर्ब रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । फलामखानी भएको ठाउँमा हाल २२ सय मिटर ड्रिलिङ गर्ने काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । 

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. जनकबहादुर चन्दले फलामखानीमा सडक पहुँचमार्ग तयार गरी गरिएको जानकारी दिनुभयो । खानीबाट निस्केको तापको उपयोग गरेर ७० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन सुनिश्चित भई होङ्सी सिमेन्टले १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । होङ्सीले त्यहीँको खनिजबाट उक्त विद्युत् उत्पादन गरेको हो ।

नयाँ प्रकृतिको काम भएको र बजारमा जनशक्ति अभावले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्नु परेकाले फलाम उत्पादनका लागि केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ । आगामी २०८५ सालदेखि फलाम उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी अन्य काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

नेपालको मध्यविन्दुमा खानी रहेकाले देशभर भएका फलामका धाउहरू प्रयोगमा आई फलाममा आत्मनिर्भरतर्फ जाने लिमिटेडले जनाएको छ । सो स्थानमा स्थापना हुन लागेको फलामखानी ३६५ दिनै चल्ने हुँदा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ । 

मुलुकमै फलाम उत्पादन हुँदा हाल भइरहेको आयातको एक चौथाइ फलाम आयातलाई कम गर्न सकिने कम्पनीको प्रक्षेपण छ । वार्षिक डेढ खर्ब रुपियाँ बराबरको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । फलामखानीबाट फलामका धाउ उत्खनन गर्दा सहउत्पादनका रूपमा ठुलो परिमाणमा क्वार्जाइट खनिज निस्कन्छ । 

यस क्वार्जाइट खनिज निर्माणमुखी खनिजका लागि गुणस्तरीय रहेकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणले कार्यहरूमा हाल देखिँदै आएको अभावलाई यसले पूर्ति गर्नुका साथै धौवादी फलामखानी र उद्योगलाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाउन यस सहउत्पादनले सहयोग गर्न सक्ने भएको छ । कारखानाबाट उत्पादन हुने अन्य सहउत्पादनसमेत विभिन्न निर्माण तथा सिमेन्ट उद्योगमा उपयोग हुने बताइएको छ । कम्पनीका अनुसार रुकुम, रामेछाप, पर्वत, जाजरकोट, बैतडीलगायतका जिल्लामा समेत फलामका धाउ छन् ।

ग्यास उत्पादन र परीक्षण चाँडै

केही समयअघि दैलेखको भैरवी गाउँपालिकास्थित जलजलेमा प्राकृतिक मिथेन ग्यास भण्डारण रहेको देखिएको छ । चाइना जिओलोजिकल सर्भेको अध्ययनले दैलेखको जलजलेमा ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक मिथेन ग्यास भण्डारण रहेको पुष्टि गरेको हो । सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको छ ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका भूर्गविद् प्रकाश लुइटेलका अनुसार उक्त प्राकृतिक ग्यास उत्पादन र परीक्षण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । चीन सरकारबाट प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने जानकारी आएपछि छ महिनाभित्रमा ग्यासको उत्पादन र परीक्षणको काम सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्राकृतिक ग्यासको उत्पादनमा गई प्रयोगमा आउन थालेपछि घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने हुँदा एलपी ग्यासको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ । यसको लागत अनुमान भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरेपछि गर्न सकिने छ । 

सन् २०१९ देखि अध्ययन गरिरहेको चाइना जिओलोजिकल सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपाललाई ५० देखि ६० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको देखाएको हो । प्राकृतिक ग्यासको उत्पादनमा गई प्रयोगमा आउन थालेपछि एलपी ग्यासको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्ने देखिएको छ । 

यसबाहेक दाङ, पाल्पा र सुनसरीमा करिब ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास अन्वेषण गर्न उपयुक्त देखिएको विभागले जनाएको छ । यसको विस्तृत अध्ययन गर्न भने बाँकी छ । विभागले चुरे तराई क्षेत्रमा १० वटा पेट्रोलियम सम्भाव्यता अन्वेषण खण्ड छुट्याएको छ । 

विभागले बोलपत्र आह्वान गरेर विदेशी तेल तथा ग्यास कम्पनीले अन्वेषणको काम गर्न सकिने जनाएको छ । स्वदेशमा जनशक्ति अभाव भएका कारण विदेशी कम्पनीले अन्वेषण गर्नुपर्ने छ ।