काठमाडौँ, साउन २१ गते । यस वर्षको मनसुन सुरु भएदेखि नै आकासे बर्खा नभएको र सतहमुनिको पानी पनि सुकेर सुक्खाग्रस्त मधेशमा केही दिनदेखिको वर्षाले तत्कालका लागि केही राहत दिएको छ । मधेशमा धानको बुढो बिउ रोपाइँ पनि हुँदै छ तर समस्याको दीर्घकालीन समाधान नखोज्दा यो वर्षा छारोमराइ मात्र हुने देखिएको छ । यो तराई मधेशमा देखिएको तर देशकै ठुलो सङ्कटको सूचक मात्र हो ।
तराई मधेशमा पानी नपर्नु र भूमिगत पानीको सतह गहिरिनु समस्या होइन मूल रोगको लक्षण मात्र हो । आन्तरिक रूपमा चुरेको वनक्षेत्र विनाश र धरातलीय गिट्टी बालुवाको चरम दोहनले सो क्षेत्रलाई मरुभूमीकरणतर्फ अग्रसर गराएको हो । बाह्य कारकका रूपमा जलवायु परिवर्तनको असरले त पछि मात्र यसलाई प्रभावित गरेको हो ।
यिनै कारणले यो वर्ष समयमा पानी नपर्दा धान रोपाइँसमेत कमी भएको छ । अन्नभण्डार मानिने मधेश प्रदेशमा सोमबारसम्म ५७.२८ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ ।
खाद्यान्न अपुग हुने
यसले गर्दा मुलुकको धान उत्पादन घट्न गई खाद्य सुरक्षामा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा वार्षिक एक करोड १३ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । उत्पादन पर्याप्त नहुँदा वार्षिक नौ लाख ८० हजार खाद्यान्न अपुग हुने गर्छ । यस वर्षको सङ्कटले थप खाद्यान्न कम हुने देखिएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्याङ्क अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले साउन तेस्रो साता बितिसक्दा पनि रोपाइँ कम हुँदा धानको उत्पादन घट्ने देखिएको बताउनुभयो । अझै पनि रोपाइँको सम्भावना रहेकाले यति नै अपुग हुन्छ भन्न नसकिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १३३ केजी खाद्यान्न उपभोग हुने गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनले माग धान्न नसक्दा गत आव २०८१/८२ मा २१ अर्ब ५२ करोड २७ लाख ८४ हजार रुपियाँ बराबरको ५३ करोड ३७ लाख १५ हजार २५९ केजी धान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । एक सय केजी धान मिलमा कुटाउँदा ६२ केजी चामल हुने गर्छ ।
चैते धान र गहुँ प्राथमिकतामा
यस्तै गत आवमा १८ अर्ब ६६ करोड ५९ लाख ३१ हजार रुपियाँ बराबरको २४ करोड १५ लाख ५३ हजार ३२५ केजी चामल आयात भएको छ । मुख्य खाद्यान्न बालीमा छ (धान, मकै, गहुँ, कोदो, फाफर र जौ) वटा बाली पर्छन् । धानको उत्पादन घट्दा गहुँ, मकै र चैते धानको उत्पादन बढाउन सकिने सम्भावना रहे पनि यसका लागि उपयुक्त नीति नहुँदा कठिन देखिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार छ लाख ८१ हजार ५८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा २० लाख ३५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन हुन्छ । यस्तै नौ लाख १६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा ३१ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन मकै र एक लाख चार हजार हेक्टरमा पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन चैते धान उत्पादन हुने गरेको छ ।
चैते धानको उत्पादन बढाउन सके पनि मूल्य कायम गर्न समस्या देखिएको छ । सस्तो धान आयात हुँदा चैते धानको किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैन । मूल्य नपाए पनि आन्तरिक खपतका लागि चैते धान उपयुक्त विकल्प हो । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान २५.२ प्रतिशत छ । धानको उत्पादन घट्दा जिडिपीको योगदानसमेत कमी हुने देखिन्छ ।
कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले रोपाइँ नभएको खाली जमिनमा वैकल्पिक बालीका रूपमा मास, भटमास, कोदो, जुनेलो, कोदो रोप्न सकिने बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले धान रोपाइँ हुन नसकेको ठाउँमा सम्भावना भएका वैकल्पिक बाली लगाउन सकिने भनेर प्रदेश र स्थानीय सकारलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
बर्खे धानको उत्पादनमा आएको कमीलाई पूर्ति गर्न चैते धानको उत्पादन बढाउन सिँचाइका लागि स्यालो ट्युबेल वितरण गर्ने र बिउबिउजनसमेत अनुदानमा दिने विकल्पमा अध्ययन भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
सही विकल्प होइन डिप बोरिङ
मधेश प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घीय सरकारले सुक्खा र खेडरीबाट प्रभावित मधेश प्रदेशलार्ई विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्रभावित क्षेत्रमा पाँच सय डिप बोरिङ जडान गर्ने योजना ल्याएको छ । तत्कालका लागि पनि डिप बोरिङ जडान गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने योजना सम्भव नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
मधेश प्रदेशमा उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षा
कायम गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने दीर्घकालीन नीति र कार्यक्रम अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको मत छ ।
कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेल मधेश प्रदेशमा चुरे दोहन र जलवायु परिवर्तनका कारणले जमिनमुनिको पानी सुकेकाले पुनर्भरणका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आकस्मिक रूपमा पानी तान्न नयाँ डिप बोरिङ जडान गर्दा त्यसले मधेशलाई मरुभूमीकरणतर्फ लैजाने भएकाले यो घातक उपाय हो । जलवायु परिवर्तनका कारणले तापक्रममा अनिश्चित भएपछि रसायनमुक्त खेती, चिस्यान बढाउने, जमिन बाँझो नराख्ने एकीकृत खेती प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी खडेरीको प्रभाव खाद्य सुरक्षामा समेत असर पर्ने हुँदा सरकारले आपत्कालीनसँगै जलवायु परिवर्तन अनुकूल हुने गरी दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी सोच र नीति ल्याउन अति आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ । चुरे संरक्षण, गहिरा डिपो बोरिङ कम गर्ने, सतह सिँचाइ विस्तार, खेतीयोग्य जमिन संरक्षण, जलवायुसँग जुध्ने बिउ संरक्षण गर्ने, माटोको उर्वरा शक्ति बढाई उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका कृषि हेर्ने सदस्य डा. जयबहादुर टन्डनले मधेश प्रदेशमा देखिएको समस्याको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । कृषिलाई समृद्ध बनाउने सिँचाइ भएकाले यसलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा कृषि मन्त्रालयले हेरिरहेको छ, पपुलारिटीका लागि डिप बोरिङ जडान गर्ने भनिए पनि व्यावहारिक रूपमा कठिन हुने हुँदा मधेश प्रदेशमा देखिएको समस्या दीर्घकालीन समाधान हुने गरी समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।” मधेश प्रदेशलाई प्राथमिकता दिएर तत्काल देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न थप प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यदलको सुझाव
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा भएको सुक्खा र खडेरीको विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरी परिचालन गरेको थियो । कार्यदलले स्थलगत अध्ययन गरेर मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ ।
कार्यदलका सदस्य एवं मन्त्रालयका उपसचिव मणिरत्न अर्यालका अनुसार गण्डक नहरको कम्पाउन्ड क्षेत्रमा स्यालो ट्युबेल जडान नगरी पूर्ण क्षमतामा नहर चल्न दिने, कुलो समयमा संरक्षण गर्ने, विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्ने, सुक्खाका कारण धान रोपाइँ नभएका ठाउँमा वैकल्पिक बालीका रूपमा मकै कोसेबाली लगाउने र छोटो समयमा पाक्ने सुक्खा सहने धानका जात लगाउनेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । धानको उत्पादन बढाउन किसानलाई मल, उन्नत बिउ र प्रविधिको उपलब्धता सहज बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
