‘विकास’ शब्द आधुनिक राजनीति, अर्थशास्त्र र सामाजिक जीवनको सर्वाधिक चर्चित तर विवादास्पद शब्द हो । प्रायः विकासलाई आर्थिक वृद्धिसँग गाँसेर हेरिन्छ तर यो त्यसभन्दा धेरै व्यापक अवधारणा हो । विकास भनेको मानिसको स्वतन्त्रता, क्षमता र सम्भावनाको विस्तार हो, समाजका सबै वर्गको जीवनस्तरमा हुने ठोस सुधार हो र प्रकृति र मानवबिचको दिगो सन्तुलनको स्थापना हो ।
विकासको परिभाषा, आवश्यकता र वास्तविकताबारे विस्तृत विवेचना गरी विकासका विभिन्न सिद्धान्त र आयाम केलाउँदै नेपालको सन्दर्भमा कस्तो विकास आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्दै वास्तविक रूपमा विकासको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसले कस्तो मोड लिइरहेको छ भन्ने यथार्थपरक विश्लेषणका साथै ‘विकसित नेपाल’ को परिकल्पनालाई साकार पार्न अगाडि के–कस्ता बाटा हुन सक्छन् भन्नेबारे बुझेर काम गरी अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।
परम्परागत रूपमा विकासलाई सकल राष्ट्रिय उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिसँग जोडेर हेरिन्थ्यो तर प्रोफेसर अमत्र्य सेनले विकासलाई ‘क्षमता विस्तार र स्वतन्त्रता’ को रूपमा परिभाषित गरे, जहाँ मानिसको आफूले रोजेको जीवन जिउने क्षमता नै विकासको केन्द्र हो । मानव विकास सूचकाङ्कले आयसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि विकासको मुख्य आयाम मानेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) ले विकासको सबैभन्दा व्यापक परिभाषा प्रस्तुत गरेका छन्, जसले आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र शान्ति तथा न्यायलाई विकासको अभिन्न अङ्ग मानेको छ ।
प्रमुख सिद्धान्त
शास्त्रीय र नवशास्त्रीय सिद्धान्तले पुँजी निर्माण र बजार संयन्त्रलाई विकासको मुख्य चालक माने । आश्रित विकास सिद्धान्तले विकसित र विकासशील देशबिचको असमान शक्ति सम्बन्धलाई उजागर ग¥यो, जस अनुसार विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाले विकासशील देशलाई संरचनागत रूपमा अल्पविकसित राख्छ । मानव विकास सिद्धान्तले विकासको केन्द्रविन्दुलाई आर्थिक वृद्धिबाट मानिसतिर सा¥यो, जसको जगमा टेकेर हालको दिगो विकास अवधारणा विकसित भएको हो ।
विकासका मुख्य चार आयाम हुन्छन्– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, र सांस्कृतिक तथा वातावरणीय । आर्थिक आयाममा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण पर्छन् । सामाजिक आयाममा शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण समेटिन्छन् । राजनीतिक आयामले सुशासन, मानव अधिकार र नागरिक सहभागितालाई सम्बोधन गर्दछ । सांस्कृतिक तथा वातावरणीय आयामले स्थानीय संस्कृतिको संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोगमा केन्द्रित हुन्छ ।
खोजी र आवश्यकता
विश्व व्यवस्था जलवायु परिवर्तन, बढ्दो असमानता, प्रविधिको द्रुत विकास र भूराजनीतिक तनावबिच गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘सबैका लागि एउटै नियम’ भन्ने विकासको मोडल अब सान्दर्भिक रहेन । विकसित देशहरूले आफ्नो विकासको बाटोमा प्रकृति र मानव समुदायको ठुलो क्षति गरेका छन् । अहिले विश्वले जलवायु न्याय, हरित अर्थतन्त्र, र पुनरुत्थानशील विकासको मोडेल खोजिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासको अर्थ के हो ? हिमाल, पहाड र तराईको विविध भौगोलिक बनोट, बहुजातीय, बहुभाषिक समाज, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक संरचना र अल्पविकसित राष्ट्रको स्थितिबाट स्तरोन्नतिको सन्धि क्षणमा रहेका मुलुकका लागि विकासको मौलिक परिभाषा आवश्यक छ ।
पहिलो, नेपाललाई रोजगारमूलक विकास आवश्यक छ । हरेक वर्ष झन्डै पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् तर स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा ठुलो सङ्ख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । दोस्रो, नेपाललाई समावेशी विकास आवश्यक छ, जहाँ दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, महिला र सीमान्तकृत समुदाय विकासको मूलधारमा समाहित हुन सकून् । तेस्रो, नेपाललाई दिगो र हरित विकास आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकका रूपमा नेपालले विकासका हरेक योजनामा वातावरणीय सन्तुलन र जलवायु अनुकूलनलाई केन्द्रमा राख्नु पर्छ । चौथो, नेपाललाई सङ्घीय संरचना अनुकूल विकास आवश्यक छ, जहाँ स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र जिम्मेवारीलाई सार्थक बनाउँदै तल्लो तहबाट विकासको योजना बन्ने र कार्यान्वयन हुने प्रणाली विकास गर्नु पर्छ ।
वास्तविकता
नेपाल सन् १९७१ देखि अल्पविकसित देश (एलडिसी) को सूचीमा थियो । सन् २०२६ नोभेम्बरमा नेपाल यस सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै विकासशील देशको रूपमा प्रवेश गर्दै छ । यो नेपालको विकास यात्राको एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा हो । नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्कमा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ तर नेपालले प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पूरा नगरीकनै स्तरोन्नति हुने पहिलो मुलुक बन्न लागेको छ, जसले नेपालको आर्थिक जग कमजोर रहेको सङ्केत गर्छ । एलडिसी स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणमा कटौती हुने छ ।
यथार्थता र संरचनागत समस्या
नेपालको विकासको यथार्थ चित्र निकै विरोधाभासपूर्ण छ । एकातिर व्यापक गरिबी, असमानता र अवसरको अभाव छ, अर्कातिर विप्रेषणले धानिएको उपभोग अर्थतन्त्रले बजारलाई चलायमान बनाएको छ । सन् २०२४ मा नेपालले १४.१९ अर्ब डलर विप्रेषण भिœयाएको थियो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को झन्डै एक चौथाइ हो । नेपालको विकासमा देखिएका मुख्य समस्यामा उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोरी, लगानीको अभाव, भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासन, भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारको अभाव र दिगो विकासको चुनौती हुन् ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रको कमजोरीले गर्दा कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन, उद्योगहरू ठप्प छन् र निर्यात आधार सीमित छ । लगानीको अभावको मुख्य कारण नीतिगत अस्थिरता, कानुनी जटिलता, र पूर्वाधारको अभाव हो । भ्रष्टाचार र कमजोर सुशासनले विकासको ठुलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा फस्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसक्ने समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
रणनीति र उपाय
नेपाललाई साँचो अर्थमा समृद्ध र विकसित राष्ट्र बनाउन केही आधारभूत रूपान्तरण आवश्यक छन् । पहिलो, उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास सबैभन्दा अपरिहार्य सर्त हो । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जलविद्युत्मा लगानी, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको प्रवर्धन तथा लघु, साना र मझौला उद्यमको प्रवर्धनमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । दोस्रो, मानव पुँजी विकासमा गरिने लगानी नै दिगो विकासको आधारशिला हो । शिक्षालाई रोजगार बजारको मागसँग जोड्ने, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र सिप विकास तालिमलाई उद्योगको आवश्यकतासँग आबद्ध गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । तेस्रो, सुशासन र संस्थागत सुधार विकासको सबैभन्दा ठुलो अवरोध हटाउने माध्यम हो । सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रभावकारी संयन्त्र, निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कार्य अत्यावश्यक छ । चौथो, पूर्वाधार विकास र क्षेत्रीय सहकार्यलाई अघि बढाउनु अनिवार्य छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, रेलमार्ग, र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन जस्ता मेगा पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालले दिगो र हरित विकासको बाटो रोजेर मात्र भविष्यको चुनौतीको सामना गर्न सक्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको अधिकतम उपयोग, जलवायु अनुकूलन रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, र हरित रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन आवश्यक छ । विकसित नेपालको परिकल्पना साकार पार्न सबभन्दा पहिले राजनीतिक सहमति र स्थिरता आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
विकास भनेको केवल आर्थिक वृद्धि मात्र होइन, यो मानिसको क्षमता विस्तार, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अवसरको सिर्जना हो । नेपाल जस्तो विविधताले भरिपूर्ण मुलुकका लागि विकासको कुनै एउटै बाटो हुँदैन । हामीले आफ्नो माटो, समाज, संस्कृति र आवश्यकता अनुरूप विकासको मौलिक बाटो कोर्नु पर्छ ।
