लक्ष्मी सापकोटा
विद्युतीय गाडीमा आकर्षण,सात महिनामा १८ अर्बको आयात
पछिल्लो समय बजारमा विद्युतीय गाडीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विद्युतीय गाडीको प्रवर्धन गर्ने सरकारको नीतिसँगै डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको तुलनामा सस्तो पर्ने हुँदा उपभोक्ताको रोजाइमा विद्युतीय सवारी पर्न थालेको हो । बजारमा विद्युतीय गाडीको माग बढ्दा आयातमा समेत वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) १८ अर्ब ४६ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपियाँ बराबरको विद्युतीय सवारीको आयात भएका छन् । गत वर्ष सो अवधिमा १५ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपियाँ बराबरको आयात भएको थियो ।
निर्यातभन्दा इन्धन आयात दोब्बर
मुलुकको कुल निर्यातभन्दा दोब्बर मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) मुलुकबाट ८६ अर्ब ८३ करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । सो अवधिमा भारतबाट एक खर्ब ८४ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मटितेल, हवाई इन्धन र ग्यास) आयात भएको छ । सो अवधिमा निर्यात सात प्रतिशत र आयात दुई प्रतिशतले घटेको छ ।
सिमेन्ट निर्यात बढ्यो
मुलुकबाट अधिकांश वस्तुको निर्यात घटिरहेका बेला भने सिमेन्टको निर्यात भने बढेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा (साउन–माघ) सम्म कुल निर्यात सात प्रतिशतले घटेका बेला सिमेन्टको निर्यात भने हवात्तै बढेको छ ।
पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति गरिएको चामल वितरण
पौष्टिक तत्व स्तरोन्नति गरिएको चामल (फोर्टीफाइड राइसं) वितरणको प्रक्रिया शुभारम्भ गरिएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले बुधबार कार्यक्रम आयोजना गरेर स्तरोन्नति गरिएको चामल वितरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सो कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभएको हो । सो चामल कर्णाली प्रदेशका कालीकोट, मुगु, हुम्ला, जुम्ला र डोल्पा जिल्लामा वितरण गरिने भएको छ ।
सुनको आयात उनन्साठी प्रतिशतले घट्यो
स्थानीय बजारमा सुनको माग घट्दा आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिना (साउन–पुस) मा सुनको आयातमा ५९.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । सुनको मूल्य बढेसँगै आन्तरिक बजारमा खपत न्यून हुँदा आयातमा कमी आएको हो । उपभोक्ताको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग पनि कम भएपछि त्यसको असर आयातमा पर्न गएको हो ।
रसुवा बन्दरगाह निर्माण साठी प्रतिशत सम्पन्न
रसुवाको रसुवागढीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) को निर्माण ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा उत्तरी नाका रसुवागढीमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको व्यवस्थापनमा बन्दरगाह निर्माणको काम भइरहेको छ । दुई देशको आयात निर्यात सहज गर्ने उद्देश्यसहित बन्दरगाह निर्माण गरिएको हो । कोरोना सङ्क्रमणका कारण लामो समयदेखि रोकिएको काम गत वर्षदेखि नियमित रूपमा निर्माण भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
पाइपलाइन निर्माणमा अन्योल, टुङ्गो लाग्न सकेन लगानी
भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउनका लागि बनाइने दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना ऋण वा अनुदानमा बनाउने विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र नेपाल आयल निगमबिच पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्ने विषयमा चार चरणमा छलफल भए पनि अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा अन्तिम निर्णय नहुँदा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो । आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौतामा भएको थियो ।
साठी लाख गरिबीको रेखामुनि
नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको कुल जनसङ्ख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (२०७९/८०) मा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या २०६६/६७ को २५.२ प्रतिशतबाट २०.२७ प्रतिशतमा झरेको देखाएको हो । सर्वेक्षणले प्रतिव्यक्ति वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई गरिब मानेको छ । त्यस्तै सहरमा वार्षिक दुई लाख ६३ हजार र गाउँमा ७१ हजार खर्च गर्न नसक्ने गरिबीको रेखामुनि परेका छन् । तथापि दुई सर्वेक्षणका मापक भने फरक रहेका छन् ।
खाद्य कम्पनीसँग छैन खाद्यान्नको मौज्दात
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग खाद्यान्नको मौज्दात सकिनै लाग्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । भैपरी आउने प्राकृतिक प्रकोप, बाढीपहिरो, भूकम्प जस्ता विपत्तिमा खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कम्पनीसँग न्यून मात्र खाद्यान्न मौज्दात रहेको छ । समयमा खाद्यान्नको मौज्दात पर्याप्त राख्न नसक्दा आपत्कालीन अवस्था आइपरे खाद्यान्नको अभाव हुने देखिएको छ । कम्पनीको मुलुकभर रहेका अधिकांश गोदाम खाली छन् ।
प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा सुधार
मुलुकमा भित्रिने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) मा सुधार आएको छ । लगानीका लागि अनुकूल वातावरणसँगै नीतिगत सुधारका कारण वैदेशिक लगानी बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ । चालु आवको सुरुवातदेखि लगानी प्रतिबद्धतासँगै भित्रिने रकम बढ्दै गएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको साउनदेखि पुससम्म चार अर्ब ५३ करोड रुपियाँ विदेशी लगानी भित्रिएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा ७४ करोड ९४ लाख रुपियाँ भित्रिएको थियो । चालु आवको पहिलो महिना साउनमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दुई अर्ब ६५ करोडले धनात्मक रहेको छ ।
स्टार्टअपलाई तीन प्रतिशत ब्याजमा पच्चिस लाखसम्म कर्जा
सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नवीनतम ज्ञान, सोच, सिप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न हालै सो कार्यविधि संशोधन गरेर स्वीकृत गरेको हो ।
पूर्वाधार करबाट उठ्यो एक खर्ब पच्चिस अर्ब
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब रुपियाँ सङ्कलन भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करबाट आठ वर्षमा एक खर्ब २५ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ सङ्कलन भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको हो ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारमा ढिलाइ
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । नीतिगत तवरबाट निर्णय हुन नसक्दा पाइपलाइन निर्माणसँगै अन्य पूर्वाधारको निर्माण काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका बेला पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारसँगै पूर्वाधार निर्माण गर्न दुई देशका सरकारबिच (जिटुजी) सम्झौता भएको थियो ।
डिजेल आयात अठार प्रतिशतले घट्यो
बजारमा डिजेलको खपतमा कमी आएको छ । आर्थिक गतिविधि पूर्ण रूपमा चलायमान नभई विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसक्दा डिजेलको खपतमा कमी आएको हो । डिजेलको खपत घटेसँगै आयातमा समेत कमी आएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा डिजेल आयात १८ प्रतिशतले घटेर पाँच लाख १९ हजार २२८ किलोलिटर आयात भएको हो । निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द साहले विकास निर्माणको काम सुस्त हुनुका साथै विद्युतीय गाडीको प्रयोगले डिजेलको खपतमा कमी आएको जानकारी दिनुभयो । बजारमा माग कम हुँदा आयातमा समेत कमी आएको उहाँको भनाइ छ ।
उद्योगले सहुलियत मूल्यमा ग्यास नपाउने
नेपाल आयल निगमले औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्यास परल मूूल्यमा बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि एउटै मूल्य कायम रहेकोमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने गरी अध्ययन गरिरहेको निगमले जनाएको छ ।
