दसदेखि एक्काइस दिनमा उठाइसक्नुपर्ने
नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियारले रासायनिक मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन समय निर्धारण गर्नुभएको हो । किसानलाई सहज रूपमा वितरण गर्न सहकारीलाई मल उठाउनका लागि समय निर्धारण गरिएको हो ।
बजारमा माग अनुसार मलको आपूर्ति नहुँदा र गोदाममा भएको मल समयमा वितरण नहुँदा किसानले मल नपाउने समस्या छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियारले मलको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सहकारीलाई मल उठाउनका लागि समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि १२० दिनभित्र सहकारीले मल खरिद गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरी समय छोट्याइएको छ । सो कार्यविधि हालै कार्यान्वयनमा आएको छ । कार्यविधि अनुसार उच्च पहाडका लागि २१, मध्य पहाडका लागि १५ र तराईका लागि १० दिन समय निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र सहकारीले अनिवार्य रूपमा मल उठाइसक्नुपर्ने छ ।
बर्सेनि रासायनिक मलको आपूर्तिमा समस्या देखिएकाले कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर छलफल गरिएको मन्त्री परियारले जानकारी दिनुभयो । “माग अनुसार मल आयात नहुँदा बजारमा अभाव हुने गरेको देखियो,” मन्त्री परियारले भन्नुभयो “मलका लागि बजेट बढाउन प्रयास गरिरहेकाले यस विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गर्छु ।”
सहकारीले निर्धारित समयमा मल उठाउन नआए पालिकाको सिफारिसका आधारमा अन्य सहकारीलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यसअघि सहकारीले १२० दिनसम्म मल उठाउन पाइने व्यवस्थाले गर्दा भनेको समयमा किसानलाई मल वितरण गर्न नसक्ने र गोदाममा मल थन्किने हुँदा किसानले सधैँ मलको अभाव खेप्नु परेको थियो ।
मुलुकमा वार्षिक आठ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्नेमा हाल चार लाखदेखि पाँच लाख मेट्रिक टनसम्म मल आयात भइरहेकाले पनि मलको आयात परिणाम बढाउन थप आवश्यक बजेटका लागि पहल गर्ने मन्त्री परियारले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै कुन पालिकामा कति मल छ भनेर जानकारी गराउन प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । माग अनुसार मलको आपूर्ति नहुँदा र वितरण समयमा नहुँदा धान रोप्ने बेला किसानले मलको हाहाकार खेप्दै आएका छन् ।
यस्तै मन्त्री परियारले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई किसानको दुधको भुक्तानी कहिलेसम्म गरिसक्ने भनेर कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । दुध किसानको ६७ करोड रुपियाँ अझै बाँकी रहेकाले जतिसक्दो छिटो भुक्तानी गर्नसमेत निर्देशन दिएको मन्त्री परियारले जानकारी दिनुभयो । मल, बिउ, उखुमा अनुदान, दुधको भुक्तानी, कृषि बिमाका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८२/८३ का लागि तीन लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मलका लागि टेन्डर आह्वान गरिएको छ । चालु आवको एक लाख २७ हजार १५३ मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै ६० हजार मेट्रिक टन युरिया र डिएपी आउने क्रममा रहेको र ३० हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता आइपुगेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ । यस्तै ६० हजार मेट्रिक टन डिएपी जहाजमा लोड हुने क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनसँग ७३ हजार ७०१ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ । चालु आवमा छ लाख मेट्रिक मल खरिद गर्नका लागि २८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
