विश्वका विकसित मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दा शिक्षामा रूपान्तरण र गुणस्तरीय शिक्षाको आधारशिला शिक्षक नै हुन् । ती मुलुकमा शिक्षकलाई अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीभन्दा उच्च स्थान, सम्मान र प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । यो केवल औपचारिक सम्मानमा सीमित छैन, बरु नीतिगत प्राथमिकता, पर्याप्त लगानी र पेसागत स्वतन्त्रताका माध्यमबाट व्यवहारमा समेत उतारिएको छ ।
शिक्षक सशक्त नभएसम्म शिक्षामा रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोपका अधिकांश देशले शिक्षण पेसालाई उच्च सम्मान, पर्याप्त पारिश्रमिक र पेसागत स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै आफ्नो शिक्षा प्रणालीलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाएका छन् । परिणामतः त्यहाँको शिक्षा प्रणाली केवल ज्ञान हस्तान्तरणको माध्यम मात्र नभई सिर्जनशीलता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ ।
फिनल्यान्डमा शिक्षक बन्नु केवल रोजगारी प्राप्त गर्नु मात्र होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल गर्नु पनि हो । कडा छनोट प्रक्रिया, उच्च शैक्षिक योग्यता र पूर्ण पेसागत स्वतन्त्रताले त्यहाँको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वकै उत्कृष्टमध्ये एक बनाएको छ । जर्मनी र नेदरल्यान्ड्समा पनि शिक्षकलाई दक्ष पेसाकर्मीका रूपमा हेरिन्छ, जहाँ उनीहरूलाई निरन्तर तालिम, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका अवसर प्रदान गरिन्छ । यी देशको अनुभवले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ– शिक्षकमा गरिएको लगानी नै दीर्घकालीन विकासको आधार हो ।
नेपालको सन्दर्भमा शिक्षण पेसा अझै अपेक्षित रूपमा सुदृढ हुन सकेको छैन । परम्परागत रूपमा सम्मानित मानिएको यो पेसा पछिल्ला वर्षमा नीतिगत अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप र आर्थिक असन्तुलनका कारण चुनौतीग्रस्त बनेको छ । सरकारी शिक्षकको पारिश्रमिक जीवनयापनका लागि पर्याप्त छैन भने निजी विद्यालयका शिक्षक अझै न्यून पारिश्रमिकमा जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । त्यसमाथि पेसागत सुरक्षा अभावले उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ । फलतः शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा प्रणालीका लागि चिन्ताजनक सङ्केत हो ।
शिक्षण पेसाको अवस्थासँगै शिक्षा क्षेत्रमा हुने बजेट विनियोजन र यसको संरचना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुँदै आएको कुल बजेटमध्ये १०.७५ प्रतिशत हिस्सा समग्र आवश्यकताको तुलनामा पर्याप्त देखिँदैन । महत्वपूर्ण कुरा विनियोजित बजेटको उपयोग संरचनाले नै गुणात्मक सुधारको सम्भावनालाई सीमित गरेको छ ।
हालको अवस्थामा शिक्षा बजेटको ठुलो हिस्सा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च हुने गरेको छ । त्यससँगै दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, सञ्चालन खर्च, निःशुल्क स्यानिटरी प्याड तथा द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रम जस्ता अनिवार्य दायित्व थपिँदा कुल बजेटको झन्डै ९२ प्रतिशत चालु खर्चमै सीमित हुने अवस्था छ । परिणामस्वरूप भौतिक पूर्वाधार सुधार, सिकाइ प्रविधिको विस्तार, शिक्षकको पेसागत विकास तथा शिक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि केवल करिब आठ प्रतिशत बजेट मात्र उपलब्ध रहने गरेको छ । यस्तो बजेट संरचनाले दीर्घकालीन सुधारको सम्भावनालाई स्वाभाविक रूपमा सङ्कुचित बनाएको छ ।
जबसम्म चालु खर्च र पुँजीगत खर्चबिच सन्तुलन कायम गर्न सकिँदैन, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रको सुधार प्रभावकारी रूपमा सम्भव हुँदैन । विद्यालयका भवन जीर्ण अवस्थामा रहनु, प्रयोगशाला र पुस्तकालयको अभाव हुनु, डिजिटल शिक्षण प्रविधि विस्तार हुन नसक्नु तथा शिक्षकले आवश्यक तालिम र अद्यावधिक ज्ञान प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु–यी सबै समस्या यही असन्तुलित बजेट संरचनाका प्रत्यक्ष परिणाम हुन् । आवश्यकता अनुसार शिक्षक दरबन्दी नहुनु पनि अर्को गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
अब बन्ने सरकारको भूमिका निर्णायक छ । सरकार साँच्चिकै शिक्षा सुधारप्रति प्रतिबद्ध छ भने, पहिलो कदमका रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेटलाई वृद्धि गरी कम्तीमा २० प्रतिशत पु¥याउने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ । केवल बजेट वृद्धि मात्र समाधान होइन; बजेटको संरचनात्मक सुधार पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । चालु र पुँजीगत खर्चबिच सन्तुलन कायम गर्दै दीर्घकालीन सुधारका प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था अपरिहार्य छ । शिक्षक छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित हुनु पर्छ । सक्षम, प्रतिबद्ध र दक्ष व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न सकिएमा मात्र शिक्षा प्रणालीको आधार बलियो बन्न सक्छ । विशेषतः युवा पुस्तालाई शिक्षण पेसातर्फ आकर्षित गर्न दीर्घकालीन र योजनाबद्ध रणनीति आवश्यक छ ।
पारिश्रमिक र सेवा सुविधालाई समयसापेक्ष बनाउनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन, आवास सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेर शिक्षकलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउनु आवश्यक छ । आर्थिक असुरक्षामा रहेको शिक्षकबाट उच्च गुणस्तरको शिक्षण अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन । शिक्षकको जीवनस्तर सुधारलाई शिक्षा सुधारको केन्द्रीय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरिनु पर्छ ।
पेसागत स्वतन्त्रता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । शिक्षकलाई कक्षाकोठामा सिर्जनात्मकता र नवप्रवर्तन प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता दिइनु पर्छ । अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप र राजनीतिक दबाबले शिक्षण प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ । शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त राख्नु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ । निरन्तर पेसागत विकासलाई संस्थागत गर्दै शिक्षकलाई नियमित तालिम, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदानका अवसर प्रदान गर्नु पर्छ । प्रविधिमा आधारित शिक्षण प्रणालीलाई विस्तार गर्दै शिक्षकलाई डिजिटल रूपमा दक्ष बनाउनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । बदलिँदो विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न शिक्षक स्वयम् अद्यावधिक हुन जरुरी छ ।
अबको सरकारबाट शिक्षकहरूले के अपेक्षा गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । शिक्षकहरू सबैभन्दा पहिले सम्मान र विश्वास चाहन्छन् । उनीहरूलाई केवल कर्मचारीका रूपमा होइन, राष्ट्रनिर्माणका सहयात्रीका रूपमा हेरिनु पर्छ । स्थिर र स्पष्ट शिक्षा नीति शिक्षकहरूको अर्को प्रमुख अपेक्षा हो, किनकि बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिले शिक्षक समुदायमा अन्योल र निराशा सिर्जना गरेको छ ।
उत्कृष्ट कार्य गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कार, पदोन्नति तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसर प्रदान गर्दै प्रोत्साहनको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । सुरक्षित कार्य वातावरण, समयमै तलब, पेसागत गरिमा र आफ्नो पेसाप्रति गर्व गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । शिक्षा सुधारको मूल सूत्र स्पष्ट छ, सशक्त शिक्षक, पर्याप्त बजेट र स्पष्ट नीति । विकसित देशको अनुभवले देखाएको यही मार्गलाई आत्मसात् गर्न सके मात्र नेपालले गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ ।
अबको सरकारले समृद्ध र शिक्षित नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छ भने शिक्षकलाई केन्द्रमा राखेर नीतिनिर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । बजेट वृद्धि, संरचनात्मक सुधार, पेसागत स्वतन्त्रता र सम्मान सुनिश्चित गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन सकियो भने मात्र दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुने छ । शिक्षकको सम्मान, समृद्धि र सशक्तीकरणमा गरिएको लगानी नै राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्यको आधार हो । यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सके मात्र नेपालको शिक्षा प्रणालीले वास्तविक रूपान्तरणको मार्ग समात्न सक्छ ।
