दशैँ नजिकिँदै गर्दा बजारमा चहलपहल बढेको छ । ठूलाठूला व्यापारिक मलदेखि सडकपेटीमा सामान किनबेच गर्नेको भीडभाड बढेको छ । एक सातायता बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुुदेखि लत्ताकपडा, जुत्ताचप्पललगायतका सामान किनमेल गर्ने ग्राहकको चहलपहल बढ्दै गएको हो । सार्वजनिक बिदाको दिन भएकाले शनिबार काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र नयाँ सडकमा किनमेल गर्नेको भीडभाड झन् धेरै थियो । दशैँ मान्न उपत्यकाबाहिर घर जानेहरू चाँडै किनमेल गरेर घर फर्कने हतारोमा देखिन्छन् ।
लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ । आव २०७८/७९ मा नौ अर्ब ८७ करोड १३ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा १० अर्ब ६० करोड ४८ लाख ३७ हजार ८६० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको महानगरले जनाएको छ । यो लक्ष्यको ११६ प्रतिशत हो ।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम बजेट अभावका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन बाराको अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डारणगृह निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
स्थानीय तहको आन्तरिक आयको महत्त्वपूर्ण स्रोत सम्पत्ति कर भए पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र कति सम्पत्ति कर उठ्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नगरपालिका र गाउँपालिकाले सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा बढी सम्पत्ति कर उठाउन सक्ने र सुविधासम्पन्न भएर पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यसको आकलन गर्न सकेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबापतको ५० करोड रुपियाँ उठ्न बाँकी रहेको अनुमान गरेको छ तर कुन संस्था वा व्यक्तिले कति सम्पत्ति कर तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरामा भने महानगर अनभिज्ञ नै देखिएको छ ।
दशैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकासँगै बाहिरी जिल्लामा सुपथ पसल सञ्चालन हुँदै छन् । चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ पसल सञ्चालन गर्न लागिएको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट्र टे«डिङ कर्पाेरेसन र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)मार्फत सुपथ पसल सञ्चालन हुँदै छ । यी सरकारी संस्थानले आफ्ना बिक्री केन्द्रमार्फत सुपथ पसल सञ्चालन गर्नेछन् ।
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सुपथ पसल आगामी असोज १ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले संयुक्त रूपमा चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि असोज १ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो । उपत्यकासँगै बाहिरी जिल्लामा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने बताइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताले छुट पाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनको तयारी भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ लाई परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।
चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा सुनचाँदीको कारोबार बढ्न थालेको छ । काठमाडौँको नयाँ सडकका पसलमा अहिले गहना किन्ने ग्राहकको भीड लाग्ने थालेको छ । महिलाको चाड तीजको चहलपहल बढेको र दशैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएकाले नयाँ सुनका गहनाको कारोबारमा उलेख्य वृद्धि भएको व्यवसायीले बताएका छन् । गत जेठ, असार र साउन महिनामा बिक्री न्यून रहेकामा भदौ महिनादेखि कारोबार दोब्बरले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले भदौ महिनासँगै चाडपर्व सुरु भएकाले सुनचाँदीको कारोबार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनुभयो । यसअघि दैनिक १० किलोग्रामको हाराहारीमा सुन बिक्री भइरहेकामा अहिले दैनिक २५ किलोग्रामसम्म सुन बिक्री हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “भदौ लागेसँगै चाडबाड पनि नजिकिन थालेकाले बजारमा सुनको माग बढ्न थालेको हो,” शाक्यले भन्नुभयो ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताको ध्यान सामान खरिद र त्यसका लागि खर्चको जोहो गर्नेतिर जान थालेको छ । व्यापारी दशैँ, तिहारका लागि बिक्री गर्ने सामानको तयारी गर्न थालेका छन् । सरकार भने सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गर्न थालेको छ । असोजको दोस्रो–तेस्रो सातामा परेको यस वर्षको दशैँ र कात्तिकको दोस्रो सातामा परेका तिहार र छठलाई लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ अन्तिम सातादेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने योजना तयार गरेको छ । प्रत्येक वर्ष चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत गइसकेको जानकारी दिनुभयो । चाडपर्वमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत बढी हुने हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
२४ सार्वजनिक संस्थानले आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षण गराएका छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएपछि तत्काल लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारी स्वामित्वका ती संस्थानले लेखापरीक्षण नगराएका हुन् । नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड (हाल सञ्चालनमा नरहेको)ले १३ वर्षदेखि र साझा प्रकाशनले नौ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ ।
काठमाडौँको चोभारमा सञ्चालनमा ल्याइएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।सञ्चालनमा आएको चार महिना हुँदा पनि न्यून सङ्ख्यामा मात्र सामान बोकेका कन्टेनर भित्रिएका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार यो सुक्खा बन्दरगाहमा चार महिनाको अवधिमा आयातित सामान लिएर १८ वटा कन्टेनर भित्रिएका छन् भने दुई कन्टेनर सामान निर्यात भएको छ । गत असार २८ गते दुई कन्टेनर सामान यो बन्दरगाहबाट निर्यात भए पनि त्यसपछि निर्यात हुन सकेको छैन ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका लागि साढे दुई लाख क्विन्टलभन्दा बढी चामल ढुवानी गरेको छ । कम्पनीले आव २०७८/७९ मा २४ दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा तीन लाख आठ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने लक्ष्य राखेकामा दुई लाख ५४ हजार ६२९ क्विन्टल चामल ढुवानी गरेको हो । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दुर्गम र पहाडी जिल्लामा चामल ढुवानी गर्न ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले कतिपय ठाउँमा चामल पुग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । कम्पनीले सडक र हवाई मार्गबाट चामल ढुवानी गर्दै आएको छ ।
भारतको एक संसदीय समितिले नेपालसहित विभिन्न देशबाट आउने चियाको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि नेपाली चिया किसान तथा व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । भारतको विधान र लोक सभाले संयुक्त रूपमा गठन गरेको एउटा समितिले नेपालबाट निर्यात हुने चिया कम गुणस्तर भन्ने प्रतिवेदन संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।
सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीको उत्पादन बढाएर खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्षमा आयात करिब दोब्बरले बढेको छ । बजारमा ग्यासको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको हो । मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा ग्यासको आयात रकम दोब्बरले बढेको छ ।
सात प्रदेशका ६८ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार १० मा बजेट पारित गरेर पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि बजेट पेस हुन सकेको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६८५ स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेस गरेका छन् । ६८ स्थानीय तहले तोकिएको मिति नाघेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।