आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा स्थानीय तह व्यस्त छन् । असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (३) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।