स्थानीय तहको आन्तरिक आयको महत्त्वपूर्ण स्रोत सम्पत्ति कर भए पनि आफ्नो क्षेत्रभित्र कति सम्पत्ति कर उठ्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्न नगरपालिका र गाउँपालिकाले सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा बढी सम्पत्ति कर उठाउन सक्ने र सुविधासम्पन्न भएर पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यसको आकलन गर्न सकेको छैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पत्ति करबापतको ५० करोड रुपियाँ उठ्न बाँकी रहेको अनुमान गरेको छ तर कुन संस्था वा व्यक्तिले कति सम्पत्ति कर तिर्न बाँकी छ भन्ने कुरामा भने महानगर अनभिज्ञ नै देखिएको छ ।
दशैँ, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकासँगै बाहिरी जिल्लामा सुपथ पसल सञ्चालन हुँदै छन् । चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ पसल सञ्चालन गर्न लागिएको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट्र टे«डिङ कर्पाेरेसन र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)मार्फत सुपथ पसल सञ्चालन हुँदै छ । यी सरकारी संस्थानले आफ्ना बिक्री केन्द्रमार्फत सुपथ पसल सञ्चालन गर्नेछन् ।
चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सुपथ पसल आगामी असोज १ गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन र दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले संयुक्त रूपमा चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि असोज १ गतेदेखि कात्तिक १५ गतेसम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो । उपत्यकासँगै बाहिरी जिल्लामा पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिने बताइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सुपथ मूल्य पसलमा उपभोक्ताले छुट पाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनको तयारी भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ लाई परिमार्जन गरी पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ।
चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा सुनचाँदीको कारोबार बढ्न थालेको छ । काठमाडौँको नयाँ सडकका पसलमा अहिले गहना किन्ने ग्राहकको भीड लाग्ने थालेको छ । महिलाको चाड तीजको चहलपहल बढेको र दशैँ, तिहार, छठजस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिएकाले नयाँ सुनका गहनाको कारोबारमा उलेख्य वृद्धि भएको व्यवसायीले बताएका छन् । गत जेठ, असार र साउन महिनामा बिक्री न्यून रहेकामा भदौ महिनादेखि कारोबार दोब्बरले बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको हो । महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले भदौ महिनासँगै चाडपर्व सुरु भएकाले सुनचाँदीको कारोबार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बताउनुभयो । यसअघि दैनिक १० किलोग्रामको हाराहारीमा सुन बिक्री भइरहेकामा अहिले दैनिक २५ किलोग्रामसम्म सुन बिक्री हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “भदौ लागेसँगै चाडबाड पनि नजिकिन थालेकाले बजारमा सुनको माग बढ्न थालेको हो,” शाक्यले भन्नुभयो ।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा उपभोक्ताको ध्यान सामान खरिद र त्यसका लागि खर्चको जोहो गर्नेतिर जान थालेको छ । व्यापारी दशैँ, तिहारका लागि बिक्री गर्ने सामानको तयारी गर्न थालेका छन् । सरकार भने सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गर्न थालेको छ । असोजको दोस्रो–तेस्रो सातामा परेको यस वर्षको दशैँ र कात्तिकको दोस्रो सातामा परेका तिहार र छठलाई लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ अन्तिम सातादेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने योजना तयार गरेको छ । प्रत्येक वर्ष चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनसमेत गइसकेको जानकारी दिनुभयो । चाडपर्वमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत बढी हुने हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
२४ सार्वजनिक संस्थानले आव २०७७/७८ को लेखापरीक्षण गराएका छैन । प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएपछि तत्काल लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारी स्वामित्वका ती संस्थानले लेखापरीक्षण नगराएका हुन् । नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्राइभेट लिमिटेड (हाल सञ्चालनमा नरहेको)ले १३ वर्षदेखि र साझा प्रकाशनले नौ वर्षदेखि लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको छ ।
काठमाडौँको चोभारमा सञ्चालनमा ल्याइएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।सञ्चालनमा आएको चार महिना हुँदा पनि न्यून सङ्ख्यामा मात्र सामान बोकेका कन्टेनर भित्रिएका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार यो सुक्खा बन्दरगाहमा चार महिनाको अवधिमा आयातित सामान लिएर १८ वटा कन्टेनर भित्रिएका छन् भने दुई कन्टेनर सामान निर्यात भएको छ । गत असार २८ गते दुई कन्टेनर सामान यो बन्दरगाहबाट निर्यात भए पनि त्यसपछि निर्यात हुन सकेको छैन ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका लागि साढे दुई लाख क्विन्टलभन्दा बढी चामल ढुवानी गरेको छ । कम्पनीले आव २०७८/७९ मा २४ दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा तीन लाख आठ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने लक्ष्य राखेकामा दुई लाख ५४ हजार ६२९ क्विन्टल चामल ढुवानी गरेको हो । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दुर्गम र पहाडी जिल्लामा चामल ढुवानी गर्न ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले कतिपय ठाउँमा चामल पुग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । कम्पनीले सडक र हवाई मार्गबाट चामल ढुवानी गर्दै आएको छ ।
भारतको एक संसदीय समितिले नेपालसहित विभिन्न देशबाट आउने चियाको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि नेपाली चिया किसान तथा व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । भारतको विधान र लोक सभाले संयुक्त रूपमा गठन गरेको एउटा समितिले नेपालबाट निर्यात हुने चिया कम गुणस्तर भन्ने प्रतिवेदन संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।
सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीको उत्पादन बढाएर खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्षमा आयात करिब दोब्बरले बढेको छ । बजारमा ग्यासको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको हो । मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा ग्यासको आयात रकम दोब्बरले बढेको छ ।
सात प्रदेशका ६८ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार १० मा बजेट पारित गरेर पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि बजेट पेस हुन सकेको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६८५ स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेस गरेका छन् । ६८ स्थानीय तहले तोकिएको मिति नाघेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चार महिनायता प्रतिब्यारेल झन्डै २५ डलरले घटेको छ। मूल्य घटेका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई दुई पटक बिल पठाएको पनि छ तर निगमले भने मूल्य घटाउने सोच पनि बनाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य घटेर ९४.९२ डलरमा झरेको छ। गत जुलाई ६ मा प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य सय डलर थियो। यसअघि गत १५ मार्चमा उच्चतम मूल्य प्रतिब्यारेल ११९.६५ डलर पुगेको थियो। अहिले आर्थिक मन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी आउन सक्ने आकलनले मूल्य घट्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
सरकारले भारतबाट गहुँ चिनी आयात गर्नका लागि उद्योगी व्यवसायीसँग आवश्यक कागजपत्रसहित आशयपत्र पेस गर्न भनेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर गहुँ र चिनी आयात गर्न चाहने उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न भनेको हो । आन्तरिक बजारमै अपुग हुने भन्दै भारतले वैशाख अन्तिम सातादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाली मैदा मिल भारतीय गहुँमै निर्भर रहँदै आएका छन् ।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सुरु भएको भएको छ । दोस्रो चरणको काममा अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डार गृह (स्टोरेज ट्याङ्क) निर्माण हुने छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)को प्राविधिक सहयोगमा भण्डार गृह निर्माण सुरु भएको निगमको अमलेखगञ्ज कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो । यी पूर्वाधार निर्माण गर्न एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको र यो निगमले नै बेहोर्ने यादवले बताउनुभयो ।