लक्ष्मी सापकोटा
तीन खर्ब १० अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा तीन खर्ब १० अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । नेपाल आयल निगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन खर्ब १० अर्ब १८ करोड १६ लाख ७६ हजार रुपियाँ बराबरको ३१ लाख ८९ हजार ७१६ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र ग्यास) आयात भएको छ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि दोब्बर रुपियाँको आयात भएको हो ।
निकासा र खर्चको अख्तियारी : अर्थ मन्त्रालयकाे ७० बुँदे मार्गदर्शन
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ । आइतबार जारी गरिएको ७० बुदे ‘आव २०७९/८०को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ मा अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
मधेश प्रदेश कृषि क्षेत्रमा हिस्सा धेरै
मधेश प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । यो सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा उच्च हो । आ–आफ्नो प्रादेशिक जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा सुुदूरपश्चिमको ३३ दशमलव ५५ प्रतिशत, प्रदेश १ को ३३ दशमलव ११ प्रतिशत, कर्णालीको ३१ दशमलव ५० प्र
चोभार सुक्खा बन्दरगाहबाट निर्यात सुरु
काठमाडौंँको चोभारमा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) बाट पहिलो पटक स्वदेशी वस्तुको निर्यात सुरु भएको छ । सञ्चालनमा आएको तीन महिनापछि मङ्गलबारदेखि यस बन्दरगाहबाट नेपालमा उत्पादन भएका सामान निर्यात सुरु भएको हो । गत चैत २२ देखि बन्दरगाह औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । यसबीचमा बन्दगाहमा सामान आयात भए पनि निर्यात भने हुन सकेको थिएन । अन्य बन्दरगाहबाट सामान निर्यात भए पनि यसबाट पहिलो पटक भएको हो ।
तीस अर्बले बढ्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति
एक महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० अर्ब रुपियाँले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको तथ्याङ्कमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार देखिएकोे हो ।
भारतद्वारा गहुँको पिठोजन्य वस्तु निर्यातमा कडाइ
भारत सरकारले गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको दुई महिनापछि गहुँका उत्पादन आँटा, मैदा र सुजीको निर्यातमा पनि कडाइ गरेको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ फरेन ट्रेड (डीजीएफटी)ले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै पिठो, मैदा र सुजीको निर्यातमा कडाइ गरेको हो ।
औद्योगिक ग्राम: न्यून प्राथमिकता, सुस्त प्रगति
स्थानीयस्तरबाटै उद्योगधन्दाको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ चार वर्षअघि सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा हालसम्म १०३ घोषणा भइसकेका छन् । यीमध्ये अछामको मल्लेख गाउँपालिकाले मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याएको छ भने अरू केहीले निर्माण गरिरहेका छन् । धेरैजसोको कामले गति लिएको छैन । सङ्घीय सरकारबाट अनुदान लिइसके पनि स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका र सर्लाहीको चन्द्रनगर नगरपालिकाले रकम नै फिर्ता गरेका छन् ।
मुलुकभर साठी हजार उद्योग,पाँच लाखलाई रोजगारी
साना र ठूला ६० हजार उद्योगमा झन्डै पाँच लाख जनाले रोजगारी पाएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार मुलुकभर साना तथा ठूला गरी ६० हजार १८५ उद्योग रहेका छन् भने ती उद्योगमा चार लाख ९१ हजार २२७ जनाले रोजगारी पाएका हुन् । विभागले ती उद्योगअन्तर्गत खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, बाफ तथा वातावरण अनुकूलित सेवा, पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा अध्ययन गरेको थियो ।
बन्द तीन उद्योग सञ्चालन गरिने
लामो समयदेखि बन्द रहेका तीन सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरिने भएको छ । हाल बन्द रहेको सरकारी उद्योगमध्ये पहिलो चरणमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कम्पनी लिमिटेड र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरिने भएको हो । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुुराम गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
भन्सार छुट पाएका वस्तुको निर्यातमा वृद्धि
अमेरिकाले निर्यातमा भन्सार छुट दिएका ७७ स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढ्दै गएको छ । अमेरिकी बजारमा स्वदेशी उत्पादनको माग उच्च भएकाले निर्यात बढ्दै गएको हो । पछिल्लो तीन वर्षदेखि भन्सार छुट पाएका वस्तुको निर्यात बढ्दै गएको व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सुरुमा निर्यात बढेर बीचमा कमी आए पनि पछिल्लो तीन वर्षदेखि भने निर्यात निरन्तर बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।
आर्थिक सङ्कटमा निगम : रकम व्यवस्थापन नभए तेल आपूर्ति कठिन
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगम चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएपछि निगममा सङ्कट बढ्दै गएको हो । आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएकाले तेल खरिद गरेको रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै निगमले सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई पत्र लेखी जानकारी दिएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले रकमको व्यवस्थापन नभएसम्म तेलको आपूर्ति नियमित गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
लुम्बिनीको हिस्सा चौध प्रतिशत
राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । सात प्रदेशमध्ये यो तेस्रो ठूलो हिस्सा हो । राष्ट्रिय जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको हिस्सा ३६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकामा दोस्रोमा प्रदेश १ को १५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।
तेलको भुक्तानी गर्न जग्गा धितोमा राखेर ऋण
सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम आर्थिक सङ्कटमा परेपछि जग्गा धितोमा राखेर ऋण निकाल्ने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गई घाटामा गएर इन्डियन आयल कर्पारेसन (आईओसी)लाई इन्धन खरिदबापतको रकम भुक्तानी गर्न नसकेपछि निगमले टेकुमा रहेको जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट ऋण निकाल्न लागेको हो । तीन अर्ब रुपियाँ ऋण दिन राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तयार भएको र यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको निगमले जानकारी दिएको छ ।
-original-thumb.jpg)
इन्धनको मूल्य वृद्धिले विकास निर्माण प्रभावित
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको लगातारको मूल्य वृद्धिले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । डिजेलको मूल्य वृद्धिसँगै निर्माण सामग्रीमा मूल्य वृद्धि भएकाले निर्माण व्यवसायीले काम रोकेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा विकास निर्माणको काम दुरत गतिमा हुनुपर्ने भए पनि यसपालि भने सुस्त गतिमा रहेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले डिजेलमा भएको मूल्य वृद्धिको कारणले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो । निर्माण व्यवसायी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सुधार गर्नुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् ।
बजेट तयारीमा महानगरपालिका : फोहोर व्यवस्थापन, पूर्वाधार र रोजगारीमा जोड
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणमा स्थानीय तह व्यस्त छन् । असार १० गतेभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ (३) बमोजिम गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
.jpg)