काठमाडौँ, चैत २५ गते । नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको लगानीको झन्डै एक तिहाइ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिने गरेको पाइएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा मुलुकमा झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा सवा खर्ब रुपियाँ लगानी भित्रिएको छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि आव २०७७/७८ सम्म दुई खर्ब ९६ अर्ब २२ करोड ८५ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा एक खर्ब १४ अर्ब ८४ करोड पाँच लाख रुपियाँ भित्रिएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिवर्ष प्रतिबद्धता बढ्दै गए पनि लगानी भने न्यून परिमाणमा भित्रिने गरेको हो ।
उद्योगमा लगानी वृद्धि गरेर अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति भए पनि अपेक्षित वैदेशिक लगानी भिœयाउन नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “नीतिगत अस्थिरता, कर प्रशासनमा समस्या, जग्गा विवाद, औद्योगिक सुरक्षा, कच्चा पदार्थ अभावलगायत विविध कारणबाट अपेक्षित रूपले वैदेशिक लगानी प्राप्त हुन सकेको छैन,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । विद्यमान समस्या समाधान गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण बढाउनुपर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेले नीतिगत सुधार पर्याप्त नहुने र भएका नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विदेशी लगानी कम भित्रिने गरेको बताउनुभयो । अझै पनि लगानीकर्तालाई धेरै निकायमा धाउँदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ, लगानीकर्ताले लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण खोज्छन्, राजनीतिक अस्थिरताले नेपालमा लगानीको जोखिम देखेका कारणले गर्दा पनि पर्याप्त लगानी भित्रिन सकेको छैन, उहाँको भनाइ छ ।
“नेपालमा लगानी गरी मनग्गे आम्दानी लिन सकिने आकर्षण मानिएका क्षेत्रका बारेमा लागनीकर्तासम्म सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने थियो, जुन पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो । संस्थागत सुधारको अभाव, अनलाइन प्रणालीबाट लगानी भित्र्याउने कार्य चुस्त नहुनु, डकुमेन्ट पु-याउनुपर्ने बाध्यता र लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने निकायले सहजीकरण नगर्दा काममा ढिलासुस्ती हुँदा विदेशी लगानीकर्ता कम आकर्षित हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सात अर्ब १३ करोड ८३ लाख रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा सो प्रतिबद्धताभन्दा बढी नौ अर्ब १९ करोड ५४ लाख रुपियाँ भित्रिएको छ ।
सो अवधिमा विभाग र लगानी बोर्डमार्फत सो लगानी भित्रिएको हो । आव २०६९/७० मा १९ अर्ब ८१ करोड ८७ लाख रुपियाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा नौ अर्ब आठ करोड १९ लाख रुपियाँ भित्रिएको छ । आव २०७०/७१ मा २० अर्ब १३ करोड २४ लाख रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा तीन अर्ब १९ करोड ४६ लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता भएको विभागले जनाएको छ ।
आव २०७१/७२ मा ६७ अर्ब ४५ करोड ५० लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता भएकोमा चार अर्ब ३८ करोड २६ लाख रुपियाँ आएको विभागले जनाएको छ । यस्तै आव २०७२/७३ मा १५ अर्ब २५ करोड ४३ लाख रकम प्रतिबद्धता भएकोमा पाँच अर्ब ९२ करोड नौ लाख रुपियाँ भित्रिएको छ । त्यतिबेला भूकम्पका कारण विदेशी लगानी प्रतिबद्धता कम रहेको थियो । आव २०७३/७४ मा १५ अर्ब २० करोड ६४ लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता आएकोमा १३ अर्ब ५० करोड ३९ लाख रुपियाँ भित्रिएको छ । दुई वर्ष न्यून प्रतिबद्धता रहेकोमा आव २०७४/७५ मा बढेर ५५ अर्ब ७६ करोड चार लाख रुपियाँ पुगेको विभागको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।
आव २०७५/७६ मा २५ अर्ब ४८ करोड ४४ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता रहेकोमा १३ अर्ब ६५ करोड रकम भित्रिएको छ । यस्तै आव २०७६/७७ मा ३७ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा १९ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख रुपियाँ भित्रिएको छ । आव २०७७/७८ मा ३२ अर्ब १७ करोड २८ लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता आएकोमा १९ अर्ब ५१ करोड २७ लाख रुपियाँ लगानी भित्रिएको विभागको तथ्याङ्क छ । आव २०७८/७९ मा २९५ परियोजनामार्फत ५४ अर्ब १५ करोड आठ लाख रुपियाँ प्रतिबद्धता भएको थियो ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी प्रतिबद्धताको एक तिहाइ मात्र लगानी भित्रिने गरेको जानकारी दिनुभयो । विदेशी नागरिकले भिसा स्वीकृतिका लागि मात्र प्रतिबद्धता गर्ने तर लगानी गर्ने प्रचलन धेरै थियो, गत कात्तिक महिनादेखि कडाइ गरेकाले यो वर्ष लगानी बढ्ने अनुमान गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गर्ने र साझेदारबीच समस्या हुँदा पनि कम लगानी आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानीकर्तालाई नीतिगत समस्या नभए पनि वन, जग्गा, श्रमका विषयमा अझै पनि समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिलगायतमा प्रशस्त विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालमा विदेशी लगानी सबैभन्दा धेरै पर्यटन, सेवामूलक, उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनमा आधारित उद्योग, ऊर्जा, सुचनामूलक, खनिज क्षेत्रमा भित्रिने गर्छ । सबैभन्दा धेरै पर्यटन, सेवामूलक, ऊर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भित्रिने गरेको छ ।
