अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेका भए पनि सरकारले प्राप्त गरेको राजस्व भने बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका आधारमा लिइने विभिन्न कर, महसुल र शुल्क लिने भएकाले सरकारको राजस्व सङ्कलन बढेको हो । आव २०७८/७९ मा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट एक खर्ब २० अर्ब छ करोड रुपियाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । यो अहिलेसम्मकै धेरै हो ।
नेपाल आयल निगमले टेकुमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ पेट्रोल पम्प निर्माण गर्ने भएको छ । काठमाडौँको टेकुस्थित साबिकको नेसनल टे«डिङको पेट्रोल पम्पलाई स्तरोन्नति गरेर आधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ पम्प बनाउन लागेको हो । पाँच रोपनी जग्गामा सात करोड रुपियाँ लागतमा पम्प निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ ।
देशमा एक वर्षको अवधिमा आयात र निर्यात दुवै बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । यो वर्ष २४.७२ प्रतिशतले आयातमा वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख ६८ हजार रुपियाँको आयात भएको थियो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कर्णाली प्रदेशको योगदान न्यूून रहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन तथा अर्थतन्त्रमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश पछाडि रहेको हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार राष्ट्रिय कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । यो सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो ।
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा उद्योग दर्ता सङ्ख्या बढेको छ । आव २०७८/७९ मा उद्योग दर्ता वृद्धि भएसँगै त्यसका लागि लगानी प्रस्तावमा वृद्धि भएको हो । कोभिड–१९ महामारी सामान्य भएसँगै लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकाले उद्योग दर्ता वृद्धि भएको हो ।
एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा तीन खर्ब १० अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । नेपाल आयल निगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन खर्ब १० अर्ब १८ करोड १६ लाख ७६ हजार रुपियाँ बराबरको ३१ लाख ८९ हजार ७१६ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र ग्यास) आयात भएको छ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि दोब्बर रुपियाँको आयात भएको हो ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ । आइतबार जारी गरिएको ७० बुदे ‘आव २०७९/८०को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन’ मा अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
मधेश प्रदेशको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । यो सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा उच्च हो । आ–आफ्नो प्रादेशिक जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको हिस्सा सुुदूरपश्चिमको ३३ दशमलव ५५ प्रतिशत, प्रदेश १ को ३३ दशमलव ११ प्रतिशत, कर्णालीको ३१ दशमलव ५० प्र
काठमाडौंँको चोभारमा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह (ड्राई पोर्ट) बाट पहिलो पटक स्वदेशी वस्तुको निर्यात सुरु भएको छ । सञ्चालनमा आएको तीन महिनापछि मङ्गलबारदेखि यस बन्दरगाहबाट नेपालमा उत्पादन भएका सामान निर्यात सुरु भएको हो । गत चैत २२ देखि बन्दरगाह औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । यसबीचमा बन्दगाहमा सामान आयात भए पनि निर्यात भने हुन सकेको थिएन । अन्य बन्दरगाहबाट सामान निर्यात भए पनि यसबाट पहिलो पटक भएको हो ।
एक महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति ३० अर्ब रुपियाँले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको ११ महिनाको तथ्याङ्कमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार देखिएकोे हो ।
भारत सरकारले गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको दुई महिनापछि गहुँका उत्पादन आँटा, मैदा र सुजीको निर्यातमा पनि कडाइ गरेको छ । भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ फरेन ट्रेड (डीजीएफटी)ले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै पिठो, मैदा र सुजीको निर्यातमा कडाइ गरेको हो ।
स्थानीयस्तरबाटै उद्योगधन्दाको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ चार वर्षअघि सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक/एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा हालसम्म १०३ घोषणा भइसकेका छन् । यीमध्ये अछामको मल्लेख गाउँपालिकाले मात्रै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याएको छ भने अरू केहीले निर्माण गरिरहेका छन् । धेरैजसोको कामले गति लिएको छैन । सङ्घीय सरकारबाट अनुदान लिइसके पनि स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका र सर्लाहीको चन्द्रनगर नगरपालिकाले रकम नै फिर्ता गरेका छन् ।
साना र ठूला ६० हजार उद्योगमा झन्डै पाँच लाख जनाले रोजगारी पाएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार मुलुकभर साना तथा ठूला गरी ६० हजार १८५ उद्योग रहेका छन् भने ती उद्योगमा चार लाख ९१ हजार २२७ जनाले रोजगारी पाएका हुन् । विभागले ती उद्योगअन्तर्गत खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, बाफ तथा वातावरण अनुकूलित सेवा, पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन क्षेत्रमा अध्ययन गरेको थियो ।
लामो समयदेखि बन्द रहेका तीन सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गरिने भएको छ । हाल बन्द रहेको सरकारी उद्योगमध्ये पहिलो चरणमा वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कम्पनी लिमिटेड र हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरिने भएको हो । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले समन्वय गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुुराम गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
अमेरिकाले निर्यातमा भन्सार छुट दिएका ७७ स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढ्दै गएको छ । अमेरिकी बजारमा स्वदेशी उत्पादनको माग उच्च भएकाले निर्यात बढ्दै गएको हो । पछिल्लो तीन वर्षदेखि भन्सार छुट पाएका वस्तुको निर्यात बढ्दै गएको व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सुरुमा निर्यात बढेर बीचमा कमी आए पनि पछिल्लो तीन वर्षदेखि भने निर्यात निरन्तर बढ्दो अवस्थामा रहेको छ ।