काठमाडौँको चोभारमा सञ्चालनमा ल्याइएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।सञ्चालनमा आएको चार महिना हुँदा पनि न्यून सङ्ख्यामा मात्र सामान बोकेका कन्टेनर भित्रिएका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार यो सुक्खा बन्दरगाहमा चार महिनाको अवधिमा आयातित सामान लिएर १८ वटा कन्टेनर भित्रिएका छन् भने दुई कन्टेनर सामान निर्यात भएको छ । गत असार २८ गते दुई कन्टेनर सामान यो बन्दरगाहबाट निर्यात भए पनि त्यसपछि निर्यात हुन सकेको छैन ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका लागि साढे दुई लाख क्विन्टलभन्दा बढी चामल ढुवानी गरेको छ । कम्पनीले आव २०७८/७९ मा २४ दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा तीन लाख आठ हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने लक्ष्य राखेकामा दुई लाख ५४ हजार ६२९ क्विन्टल चामल ढुवानी गरेको हो । गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले दुर्गम र पहाडी जिल्लामा चामल ढुवानी गर्न ४६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । कम्पनीका नायब महाप्रबन्धक श्रीमणिराज खनालले कतिपय ठाउँमा चामल पुग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । कम्पनीले सडक र हवाई मार्गबाट चामल ढुवानी गर्दै आएको छ ।
भारतको एक संसदीय समितिले नेपालसहित विभिन्न देशबाट आउने चियाको गुणस्तरका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि नेपाली चिया किसान तथा व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । भारतको विधान र लोक सभाले संयुक्त रूपमा गठन गरेको एउटा समितिले नेपालबाट निर्यात हुने चिया कम गुणस्तर भन्ने प्रतिवेदन संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेपछि व्यवसायी चिन्तित बनेका हुन् ।
सरकारले बजेटमार्फत बिजुलीको उत्पादन बढाएर खाना पकाउने ग्यासको आयात कम गर्ने लक्ष्य राखे पनि एक वर्षमा आयात करिब दोब्बरले बढेको छ । बजारमा ग्यासको माग बढ्दा आयातमा वृद्धि भएको हो । मुलुकमा एक वर्षको अवधिमा ग्यासको आयात रकम दोब्बरले बढेको छ ।
सात प्रदेशका ६८ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।आर्थिक वर्ष २०७८/७९ असार १० मा बजेट पारित गरेर पेस गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ती स्थानीय तहले अझै सार्वजनिक गरेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिना सकिन लाग्दा पनि बजेट पेस हुन सकेको छैन । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६८५ स्थानीय तहले मात्र हालसम्म बजेट पेस गरेका छन् । ६८ स्थानीय तहले तोकिएको मिति नाघेको एक महिनाभन्दा बढी हुँदासमेत बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चार महिनायता प्रतिब्यारेल झन्डै २५ डलरले घटेको छ। मूल्य घटेका आधारमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई दुई पटक बिल पठाएको पनि छ तर निगमले भने मूल्य घटाउने सोच पनि बनाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य घटेर ९४.९२ डलरमा झरेको छ। गत जुलाई ६ मा प्रतिब्यारेल इन्धनको मूल्य सय डलर थियो। यसअघि गत १५ मार्चमा उच्चतम मूल्य प्रतिब्यारेल ११९.६५ डलर पुगेको थियो। अहिले आर्थिक मन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी आउन सक्ने आकलनले मूल्य घट्न थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
सरकारले भारतबाट गहुँ चिनी आयात गर्नका लागि उद्योगी व्यवसायीसँग आवश्यक कागजपत्रसहित आशयपत्र पेस गर्न भनेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर गहुँ र चिनी आयात गर्न चाहने उद्योगी व्यवसायीलाई आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न भनेको हो । आन्तरिक बजारमै अपुग हुने भन्दै भारतले वैशाख अन्तिम सातादेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । नेपाली मैदा मिल भारतीय गहुँमै निर्भर रहँदै आएका छन् ।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम सुरु भएको भएको छ । दोस्रो चरणको काममा अमलेखगञ्जमा पेट्रोल भण्डार गृह (स्टोरेज ट्याङ्क) निर्माण हुने छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेसन (आईओसी)को प्राविधिक सहयोगमा भण्डार गृह निर्माण सुरु भएको निगमको अमलेखगञ्ज कार्यालयका प्रमुख प्रदीप यादवले जानकारी दिनुभयो । यी पूर्वाधार निर्माण गर्न एक अर्ब ३० करोड रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको र यो निगमले नै बेहोर्ने यादवले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गर्न लागिएको छ । आव २०७९/८० को बजेटमा भएको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको मोडालिटी तयार गर्न लागिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता मारमा परेका भए पनि सरकारले प्राप्त गरेको राजस्व भने बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका आधारमा लिइने विभिन्न कर, महसुल र शुल्क लिने भएकाले सरकारको राजस्व सङ्कलन बढेको हो । आव २०७८/७९ मा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट एक खर्ब २० अर्ब छ करोड रुपियाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । यो अहिलेसम्मकै धेरै हो ।
नेपाल आयल निगमले टेकुमा अत्याधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ पेट्रोल पम्प निर्माण गर्ने भएको छ । काठमाडौँको टेकुस्थित साबिकको नेसनल टे«डिङको पेट्रोल पम्पलाई स्तरोन्नति गरेर आधुनिक प्रविधिसहितको नयाँ पम्प बनाउन लागेको हो । पाँच रोपनी जग्गामा सात करोड रुपियाँ लागतमा पम्प निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ ।
देशमा एक वर्षको अवधिमा आयात र निर्यात दुवै बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपियाँ बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । यो वर्ष २४.७२ प्रतिशतले आयातमा वृद्धि भएको हो । अघिल्लो वर्ष १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख ६८ हजार रुपियाँको आयात भएको थियो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कर्णाली प्रदेशको योगदान न्यूून रहेको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उत्पादन तथा अर्थतन्त्रमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश पछाडि रहेको हो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार राष्ट्रिय कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको हिस्सा ४ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । यो सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो ।
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा उद्योग दर्ता सङ्ख्या बढेको छ । आव २०७८/७९ मा उद्योग दर्ता वृद्धि भएसँगै त्यसका लागि लगानी प्रस्तावमा वृद्धि भएको हो । कोभिड–१९ महामारी सामान्य भएसँगै लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएकाले उद्योग दर्ता वृद्धि भएको हो ।
एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा तीन खर्ब १० अर्ब रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । नेपाल आयल निगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन खर्ब १० अर्ब १८ करोड १६ लाख ७६ हजार रुपियाँ बराबरको ३१ लाख ८९ हजार ७१६ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन, मट्टितेल र ग्यास) आयात भएको छ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि दोब्बर रुपियाँको आयात भएको हो ।