बीस प्रतिशतले निर्यात बढाउने लक्ष्य

काठमाडौँ, फागुन २७ गते । निर्यात व्यापारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यसहित नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तयार भएको छ । जीडीपीमा हाल ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको वस्तु तथा सेवाको अनुपात बढाएर २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यापार रणनीति तयार गरिएको हो । 

जीडीपीमा हाल ४८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको कुल व्यापार क्षेत्रको अनुपात बढाएर ५५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य रणनीतिमा राखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०७९ तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ । 

मन्त्रालयका उपसचिव भक्तराज जोशीले रणनीतिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । निर्यात प्रवद्र्धन गरी आयात न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीति स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि सन् २०१६ मा ल्याइएको एकीकृत व्यापार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्दै नयाँ वस्तु र सेवाको पहिचान गरी नयाँ रणनीति तयार गरेको हो । 

रणनीतिमा निर्यातको सम्भावना बढी भएका कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलफूल, प्रशोधित सामान, मसला, सुगन्धित तेललाई समावेश गरिएको छ । सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, हातेकागज, दलहन, गरगहना, पास्ता, कफी रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । 

सेवा क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, पर्यटन, जलविद्युत्, निर्माण सेवालाई नयाँ प्राथमिकताका वस्तुका रूपमा रणनीतिमा राखिएको छ । सेवातर्फ पनि सरकारले उक्त मस्यौदामा जलविद्युत् र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

व्यापार सहयोगी पूर्वाधार, संरचना, प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण र व्यापार सुधार गर्ने, प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यात बजारको विस्तार गर्ने रणनीतिका मुख्य स्तम्भका रूपमा रहेका छन् । 

व्यापार पूर्वाधार विकास गरी निर्यात सम्भाव्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गर्ने, निर्यात गरिने प्रमुख वस्तु, सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तु तथा सेवा र निर्माण सेवाको निर्यातमा नगद प्रोत्साहन दिने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उत्पादनमा आधारित उदीयमान नयाँ निर्यात वस्तुलाई नगद प्रोत्साहन दिने रणनीतिमा उल्लेख छ । 

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत फरक राख्ने, मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुबाहेकका अन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने रणनीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । 

एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्स पूर्वाधार विकास गर्ने र व्यापार सहजीकरणमा सुधार गर्ने, खाद्य गुणस्तर र बाली स्वास्थ्य मापदण्ड सुदृढ तुल्याउने, गुणस्तर पूर्वाधार सुधार र औद्योगिक उत्पादनको गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । 

लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, उत्पादन प्रक्रियामा चौथो र पाँचौँ पुस्ताका उन्नत अवस्था एकीकृत गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । 

रणनीतिमा व्यापार पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने नयाँ कुरा थप गरिएको छ । निर्यातको सम्भावना, निर्यात व्यापारका चुनौती र वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित रणनीति पुनरवलोकन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

व्यापारविज्ञ एवं पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउनुभयो । “यसअघि ल्याएको रणनीति राम्रो भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सफल हुन सकेन । नयाँ रणनीतिमा कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली र पर्याप्त 

स्रोतसाधनको व्यवस्था भए सफल हुन्छ नत्र नयाँ कार्ययोजना पनि पहिलेकै अवस्थामा जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

सन् २०१६ मा तर्जुमा गरिएको रणनीतिमा टेक्सटायल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालगायतका वस्तुलाई प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा थप गरेको थियो । नयाँ रणनीतिमा हातेकागज, रोजिन र टर्पेन्टाइन, गरगहना, ऊनबाट बनेका सामग्री, गलैँचा, फलाम तथा स्टिल, धागो तथा कपडालगायतका वस्तुलाई पुनः निरन्तरता दिएको रणनीतिमा उल्लेख छ । 

तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरूप सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति–२०१० कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसबेला कृषिजन्य वस्तुतर्फ सातवटा, औद्योगिक उत्पादनतर्फ पाँचवटा, सेवातर्फ आठवटा र अन्य पाँच वस्तु तथा सेवालाई निर्यातमा प्राथमिकता प्राप्त वस्तुको सूचीमा समावेश गरेको थियो ।

त्यसको छ वर्षपछि सरकारले त्यो सूचीमा केही हेरफेर गरी नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१६ जारी गरेको थियो । सो रणनीतिमा अघिल्लो रणनीतिमा समावेश गरिएका मह, मुसुरो, चाउचाउ र तेललाई हटाइएको थियो । यस्तै सो रणनीतिमा हस्तकला र औद्योगिक वस्तुको सूचीबाट नेपाली हातेकागज, चाँदीका गहना, फलाम र स्टिल, ऊन उत्पादन हटाउँदा टेक्सटाइल, यार्न, कार्पेट, छाला र जुत्तालाई प्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरूको सूचीमा राखिएको थियो । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०२२ मा सकिएपछि पुनः नयाँ तर्जुमा गरिएको हो । यो रणनीति पाँच वर्षको रहेको छ । 

नयाँ रणनीतिमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय र लागतसमेत तोकिएको छ । एनटीआईएसमा १३ वटा रणनीति र तीनवटा रणनीतिक स्तम्भ रहेका छन् । रणनीतिमा श्रम उत्प्रेरणा र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, व्यापार सहयोग पूर्वाधार, संरचना प्रक्रिया र नियामकीय वातावरण निर्माण गर्ने कुुरालाई जोड दिएको छ ।

यस्तै लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउने, अत्याधुनिक अवधारणा उत्पादन प्रक्रियामा समाहित गर्ने, प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको विकास र निर्यातको बजार विस्तार गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ ।