काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । सरकारले नागरिकलाई सहज र छरितो सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) घरदैलोमै पुर्याउने कार्य प्रारम्भ गरेको छ । शासकीय सुधारको एक सय दिने कार्यसूची अनुसार अत्यावश्यक सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने योजना कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकले राहत महसुस गर्न थालेका छन् ।
गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारको कार्ययोजना अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको सक्रियतामा यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले हुलाक सेवा विभागलाई गृह मन्त्रालय र राहदानी विभागसँग समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार हाल मकवानपुर, म्याग्दी र डडेलधुरा लगायतका जिल्लामा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । अन्य जिल्लामा पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना निर्माण भइरहेको र राहदानी बनाउने समयमै सेवाग्राहीको पूर्ण ठेगाना सङ्कलन गर्न थालिएको छ ।
यसैबिच, म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले बुधबार बेनी नगरपालिकाका वडा नम्बर २ र ६ मा आफैँ पुगेर ६ वटा राहदानी हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । घरमै सेवा प्राप्त भएपछि सेवाग्राहीको समय, खर्च र झन्झट हटेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
यो पहलले लामो समयदेखि सुस्ताएको हुलाक सेवालाई पुनः सक्रिय र आधुनिक बनाउने अवसर समेत प्रदान गरेको छ । परम्परागत चिठीपत्र वितरणमा सीमित हुलाकलाई अब 'सरकारी कुरियर सेवा' का रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति सरकारले लिएको छ ।
भौगोलिक विकटता र जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता चुनौतीका बावजुद सरकारले स्रोत साधनको परिचालन गर्दै यो सेवालाई देशव्यापी विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो व्यवस्था पूर्णरूपमा लागु भएपछि नागरिकले सामान्य कामका लागि पनि सरकारी कार्यालयमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
