नीतिगत गाँठो फुकाउन सङ्घ र प्रदेशबीच साझा संयन्त्र बन्ने
काठमाडौँ, वैशाख ३ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयनका जटिलता सुल्झाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग करिब तीन घण्टा छलफल गर्नुभएको छ ।
छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशगत रूपमा आफ्ना समस्या राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीका जिज्ञासा सुन्नेबित्तिकै थप स्पष्ट पार्न र समाधानका विकल्पबारे अन्तरक्रियात्मक शैलीमा छलफल गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्रीहरूका कतिपय प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने उपायसमेत सुझाउनुभयो । नीतिगत जटिलताहरू फुकाउन सङ्घ र प्रदेशको साझा संयन्त्रमार्फत तुरुन्त काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घ र प्रदेशबीचका हरेक अप्ठ्यारा सुल्झाउन मेरो नेतृत्वको सरकार सदैव तयार छ । त्यसैले तपाईँहरूलाई छलफलका लागि मैले राजधानी बोलाएको हुँ ।” साथै, प्रधानमन्त्री शाहले प्रदेश सरकार आफैँले तत्काल गर्न सक्ने सुधारहरू ढिला नगरी अघि बढाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीहरू उत्साहित
प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तरक्रियात्मक र सौहार्दपूर्ण छलफलबाट मुख्यमन्त्रीहरू उत्साहित देखिनुभएको छ । सोचेभन्दा बिल्कुलै फरक र सकारात्मक छलफल भएको प्रतिक्रिया उहाँहरूले दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री शाहसँगको पहिलो भेट नै पुराना साथीहरूबीचको संवाद जस्तै सौहार्द र मित्रतापूर्ण रह्यो । उहाँले हाम्रा कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो र बीचबीचमा जिज्ञासा राखेर विषयलाई अझ प्रस्ट पार्नुभयो ।” पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग स्थानीय तहको नेतृत्व गरिसकेको अनुभव भएकाले प्रदेशका समस्या बुझ्न सजिलो भएको र आगामी दिनमा सङ्घीयता कार्यान्वयन सहज हुनेमा आशावादी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले छलफललाई सहज बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो । “मैले उहाँका बारेमा जे सुनेको थिएँ, वास्तविकता त्यस्तो रहेनछ । प्रधानमन्त्री कम बोल्नुहुन्छ र अरुको कुरा सुन्नुहुन्न भन्ने सुनिन्थ्यो, तर उहाँले त पर्याप्त समय दिएर हाम्रा कुरा सुन्नुभयो र आफ्ना धारणा राख्नुभयो,” उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यक सहजीकरणका लागि आजै आफ्नो कार्यालयमार्फत निर्देशन समेत दिनुभएकोमा खुसी लागेको छ ।”
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनालाई गहिरोसँग आत्मसात् गरेको महसुस भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र कर्णालीका यामलाल कँडेलले पनि अन्य मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिक्रियामा सहमति जनाउनुभयो ।
छलफलमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, कर्णालीका यामलाल कँडेल र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको उपस्थिति थियो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की पारिवारिक कारणले र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी हुनुभएको थिएन ।
मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो : कर्मचारी अभावदेखि असहयोगसम्म
राससकाअनुसार, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष प्रदेश सरकारका प्रशासनिक, व्यावहारिक तथा नीतिगत जटिलताबारे गुनासो प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग आज भएको छलफलमा उहाँहरुले समान किसिमका समस्या प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्ता समस्याहरुमा प्रदेशमा कर्मचारी अभाव, समन्वयको कमी र सङ्घीय कर्मचारीको असहयोगजस्ता गुनासा थिए । उहाँहरुले आवश्यक प्रशासनिक समूहका कर्मचारी नपाएको र पठाइएका कर्मचारीबाट अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो प्रधानमन्त्रीसमक्ष गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा जग्गाको स्वामित्वमा जटिलता, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशमार्फत व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मदिरा उत्पादन तथा ‘ब्रान्डिङ’का लागि सङ्घसँग समन्वय गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मनाङ, मुस्ताङ र गोरखाका जमिन नापी तथा स्वामित्वको समस्या, मुस्ताङलाई ‘स्याउ जोन’ घोषणा गरे पनि स्वामित्व समस्याका कारण उत्पादनमा बाधा, नवलपुरको दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्डमा निकुञ्जका कारण सडक नखुल्दा स्थानीयले ४५ किलोमिटर घुम्नुपर्ने बाध्यताबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराउनुभयो ।
मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो र सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सङ्घीय सरकारको उद्देश्य सातै प्रदेशमा सहजीकरण गर्ने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सहजीकरणमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । “पूर्वाधारको बजेट एक प्रदेशलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अर्कोलाई पछाडि पार्ने गरी होइन, आवश्यकताअनुसार समान रूपमा वितरण गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।
फेवाताल संरक्षण, अलपत्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, घरेलु मदिरा तथा गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन निर्माणको तयारीबारे पनि विषय उठान गर्नुभएको थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले सङ्घीय मन्त्रालयका परिपत्रहरूले प्रदेशको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनमा असर परेको गुनासो राख्नुभयो । उहाँले कर्मचारी अभाव र असहयोगका कारण बजेट कार्यान्वयनमा भएका ढिलाइ, अनुभवी प्रमुख सचिव आवश्यकता, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन, वन ऐनका जटिलता तथा अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
त्यसैगरी, २०८० सालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निजी आवास निर्माण, सडक पूर्वाधार विस्तार, सुर्खेत विमानस्थल सञ्चालन तथा उत्तरी सीमामा क्वारेन्टाइन र सुरक्षा व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादवले कानुन, प्रशासन र अनुदानसम्बन्धी समस्या साझा रहेको बताउँदै अनुदान कटौती पुनःस्थापनाको माग राख्नुभयो । राजस्व बाँडफाँटमा भूगोल र जनसङ्ख्याको आधार न्यायोचित नभएकाले मधेसमा प्राकृतिक स्रोत अभावबारेको समस्या उठान गर्नुभयो । उहाँले मधेसलाई कृषि निर्भरता, सिँचाइ, मल र बीउको समस्या, ‘फिड द नेसन’ अवधारणा विकास गरी आर्थिक रुपमा सम्पन्न बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री यादवले जनकपुर–अयोध्या जोड्ने ‘सीता सर्किट’ तथा विमानस्थल विस्तारको प्रस्ताव पनि राख्नुभएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निजामती सेवा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, वन तथा निकुञ्ज ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जङ्गली जनावर र मानव द्वन्द्व, कर्मचारी अभाव, प्रशासनिक जटिलता, सचिव पद रिक्तता, अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रका कारण प्रदेश सांसद सहयोगीको तलब भुक्तानीमा ढिलाइजस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सो छलफलमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संविधान संशोधन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को आकार घटाउने तथा शासन प्रणाली सुधारको प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयमा सचिव अभाव, प्रदेश मुख्य सचिवको व्यवस्था, फर्पिङ–हेटौँडा सडक विस्तारमा समन्वय, योजनामा दोहोरोपन रोक्न ‘डेस्क’ स्थापना, उद्योगमैत्री नीति, हेटौँडा सिमेन्ट र कपडा उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो र सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले सङ्घीय सरकारको उद्देश्य सातै प्रदेशमा सहजीकरण गर्ने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सहजीकरणमा पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो । “पूर्वाधारको बजेट एक प्रदेशलाई मात्र प्राथमिकता दिएर अर्कोलाई पछाडि पार्ने गरी होइन, आवश्यकताअनुसार समान रूपमा वितरण गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो ।
छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरु बागमती प्रदेशका इन्द्रबहादुर बानियाँ, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, कर्णालीका यामलाल कँडेल र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको उपस्थिति थियो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की भने पारिवारिक कारण र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह भने स्वास्थ्य समस्याका कारण सहभागी हुनुभएको थिएन ।
