लक्ष्मी सापकोटा
जीटुजीको पच्चीस सय टन मल भित्रियो
मल आपूर्तिका लागि भारत र नेपाल सरकारबीच (जीटुजी) भएको सम्झौता अनुसारको दुई हजार पाँच सय टन युरिया मल वीरगञ्ज आइपुगेको छ । पहिलो चरणमा ल्याइने ३० हजार टनमध्ये शनिबार दुई हजार पाँच सय टन मल नेपालमा भित्रिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । जीटुजीमार्फत पहिलो वर्षमा एक लाख ५० हजार टन मल ल्याउने समझदारी भएकोमा पहिलो चरणमा ३० हजार टन ल्याउन लागिएको हो ।
चर्चा धेरै, निर्यात न्यून
तीन वर्षपछि पुस १० गते आइतबारदेखि केरुङ नाकाबाट निर्यात खुला भयो । नेपाल सरकारले लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आए पनि कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै चीन सरकारले उत्तरतर्फका सबै नाका बन्द गरेको थियो । यसबीचमा आक्कलझुक्कल चीनबाट हुने आयात खुला भए पनि निर्यात भने तीन वर्ष पूर्ण रूपमै बन्द रह्यो ।
इन्धनको मूल्य घटाउन प्रमको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटे पनि सोही अनुसार नेपालमा मूल्य नघटेकाले तत्काल मूल्य घटाउन निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोही बमोजिम जनतालाई राहत हुनेगरी मूल्य मूल्य कटौती गर्न बिहीबार वाणिज्य सचिवलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिनुभयो ।
तेब्बरले घट्यो खाने तेलको निर्यात
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा खाने तेल (भटमास, पाम र सूर्यमुखी)को निर्यात तेब्बरले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू आवको पाँच महिनामा यी वस्तुको निर्यात तेब्बरले घटेर १८ अर्ब ८४ करोड रुपियाँमा झरेको छ । गत वर्ष पाँच महिनाको अवधिमा ६० अर्ब २७ करोड रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको थियो ।
दूधको मूल्यमा कार्टेलिङको प्रयास
नियमविपरीत केही निजी डेरी उद्योगीले दूधको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपियाँ बढाएका छन् । डेरी उद्योग सङ्घको निर्देशन भन्दै केही डेरी उद्योगीले किसानको खरिद मूल्य बढेको वहानामा दूधमा प्रतिलिटर १४ रुपियाँ मूल्य बढाएका हुन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको निर्देशनमा दुग्ध विकास संस्थान, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, डेरी उद्योग, उत्पादकसहितको अध्ययन टोलीले सिफारिस गरेको मूल्यको आधारमा दूधको मूल्य बढाउने व्यवस्थाको अवज्ञा गर्दै सीमित निजी उद्योगीले एकलौटी ढङ्गबाट मूूल्य बढाएका हुन् । यस्तै अध्ययन टोलीको सिफारिसका आधारमा सरकारले यसअघि २०७८ माघ २८ मा सरकारले दूधको खुद्रा मूल्य ८६ रुपियाँ तोकेको थियो । यसलाई अवज्ञा डेरी गर्दै केही डेरीले दूधको मूल्य प्रतिलिटर एक सय पु¥याएको पाइएको हो । शनिबार बजारमा आधा लिटर दूधको प्याकेटमा ५० रुपियाँ मूल्य अङ्कित गरी पठाएका छन् ।
परियोजना ‘मोडल’मा अघि बढाउने तयारी
प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको निर्देशिका तयार गरी सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो कार्यक्रमको निर्देशिका तयार गरी राय सुझावको लागि पेस गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट रायसुझाव आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सात प्रतिशतले बढ्यो धान उत्पादन
यो वर्ष मुलुकभर धान उत्पादन झन्डै ७ प्रतिशतले बढेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष धान उत्पादन ६ दशमलव ९४ प्रतिशतले बढेर ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो । यो वर्ष धानको उत्पादन बढे पनि धान खेती गरिएको क्षेत्र भने २ प्रतिशतले घटेर १४ लाख चार हजार ७८९ हेक्टर रहको जनाइएको छ ।
गहना बिक्री गर्ने बढे, आयात रोक्न माग
पुसयता सुन खरिद गर्नेभन्दा गहना बिक्री गर्ने ग्राहकको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । सुनको मूल्य बढेको र बजारमा माग पनि घट्दै गएपछि गहना बिक्री गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले ‘सिजन’ नभएका कारण बजारमा सुनको माग नै नभएको जानकारी दिनुभयो । “लगनको समय नभएका कारण बजारमा सुनको माग न्यून अवस्थामा छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मूल्य बढेकाले नयाँ गहना किन्नेभन्दा पनि पुराना गहना बिक्री गर्ने ग्राहक बढी देखिन्छन् ।’
आधा घट्यो इन्धन आयात
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना (साउन–मङ्सिर)मा इन्धन आयात ११ प्रतिशतले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार पाँच महिनाको अवधिमा ८९ अर्ब ३० करोड ९६ लाख छ हजार रुपियाँ बराबरको नौ लाख ८८ हजार ९२८ किलोलिटर (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, ग्यास) आयात भएको छ । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा एक खर्ब ९८ करोड ८२ लाख ९८ हजार रुपियाँ बराबरको २० लाख ५५ हजार ५९३ किलोलिटर इन्धन आयात भएको थियो ।
भारतद्वारा पचास हजार मेट्रिक टन गहुँको कोटा निर्धारण
भारतले नेपालमा गहुँ निर्यातका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य सुरक्षामा सङ्कटको सङ्केत देखिएपछि गत ३० वैशाखमा भारतले नेपालमा गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । लामो समयसम्म आयातमा प्रतिबन्ध लाग्दा बजारमा गहुँको अभाव भई मिल बन्द हुन थालेपछि उद्योगीले खुला गर्न माग गरेका थिए ।
पाँच महिनामा उनन्साठी हजार क्विन्टल चामल ढुवानी
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पाँच महिनामा ५९ हजार ६११ क्विन्टल चामल ढुवानी गरेको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिरसम्म दुर्गम तथा सुगम जिल्लामा सो परिमाणमा चामल ढुवानी गरेको हो । ढुवानीबापत आठ करोड ९७ लाख छ हजार २२८ रुपियाँ खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ । दुर्गम जिल्लामा ३४ हजार ८५७ क्विन्टल र सुगम जिल्लामा २४ हजार ७६४ क्विन्टल चामल ढुवानी भएको कम्पनीले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा दुई लाख ९९ हजार ३०१ क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
आधाले घट्यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आधाले घटेको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि मङ्सिर महिनासम्म १११ परियोजनामार्फत १२ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख ८८ हजार ७०४ रुपियाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । गत वर्ष सो अवधिमा १२२ परियोजनामार्फत २९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति बन्दै
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २१ वटा वस्तु र पाँचवटा सेवा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) बनाइरहेको छ । यसअघि सन् २०१६ मा ल्याइएको एकीकृत व्यापार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्दै नयाँ वस्तु र सेवाको पहिचान गरी रणनीतिको मस्यौदा तयार गरिएको हो । निर्यातको सम्भावना बढी भएका कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलफूल, प्रशोधित सामान, मसला, सुगन्धित तेललाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, हातेकागज, दलहन, गरगहना, पास्ता, कफी रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । यस्तै सेवा क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, पर्यटन, जलविद्युत्, निर्माण सेवालाई नयाँ प्राथमिकताका वस्तुका रूपमा रणनीतिमा राखिएको छ ।
खाद्य कम्पनीले थाल्यो धान किन्न
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न जिल्लामा रहेका जिल्लास्थित कम्पनीका कार्यालयमार्फत धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । बर्दियाको राजापुर, बाँकेको नेपालगञ्ज र कैलालीको धनगढीमा रहेका कार्यालयबाट धान खरिद गर्न थालेको कम्पनीले जनाएको छ ।
औद्योगिक ग्राम निर्माण सुस्त
औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम आएको चार वर्ष भए पनि प्रगति न्यून रहेको छ । हालसम्म १०५ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरिए पनि तिनको प्रगति भने सुस्त रहेको हो । पछिल्लो पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मागेको प्रगति विवरणमा २६ वटा स्थानीय तहले मात्रै औद्योगिक ग्रामको प्रगति विवरण बुझाएका हुन् । विवरण बुझाउने स्थानीय तहमा पाख्रिबास नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, थाहा नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिका रहेका छन् ।
