'बार-बेञ्चको सामूहिक सुधार आवश्यक'

गजेन्द्र गुरुङ

खजुरा, चैत २३ गते । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेले न्यायिक सुशासन, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति–विसङ्गति सुधारका लागि बार–बेञ्च तथा सम्बन्धित निकायबिच समन्वयात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

न्यायाधीश पाण्डे उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालत निरीक्षणका क्रममा नेपालगन्ज आएका बेला उच्च बार र जिल्ला बार इकाईमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरूसँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो धारणा राख्नुभएको थियो । 

कानुन व्यवसायीहरूले न्यायिक सुशासन, गुणस्तरीय सेवा, कार्यविधिगत त्रुटि सुधार तथा जनविश्वास कायम गर्न न्याय क्षेत्रले सुधारका ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

न्यायाधीश पाण्डेले अदालतका कर्मचारीमाथि प्रभावकारी निगरानी नहुँदा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति मौलाउन सक्ने उल्लेख गर्दै मातहतका कर्मचारीले गलत कार्य गरे जिम्मेबार बनाउने र कारबाही गर्ने व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो । अदालतभित्रका अनियमितता नियन्त्रणका लागि गोश्वारा दाबीभन्दा पनि स्पष्ट र विशिष्ट सूचना आवश्यक पर्ने र त्यस्तो सूचना प्राप्त भए सम्बोधन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले न्याय क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति सुधार गर्न कसैले न कसैले पहल गर्नैपर्ने उल्लेख गर्दै बार, बेञ्च तथा सरोकारवाला निकायहरूले कमीकमजोरी सच्याउन सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतमा नियमित न्यायिक उपचारपछि पनि रिट क्षेत्रमा धेरै मुद्दा आउने, नयाँ संरचना र राजनीतिक विषयसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू दर्ता हुने, राजनीतिक मुद्दाको बहसमा ठूलो संख्यामा कानुन व्यवसायी उपस्थित हुने तथा सार्वजनिक सरोकारका रिटका मुद्दाले अदालतको धेरै समय ओगटिरहेको अवस्थाको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको धारणा पनि उहाँले राख्नुभएको थियो ।

कानुन व्यवसायीहरूले दफा १५५ अन्तर्गत कैदबापत जरिवाना तिर्न सकिने सुविधाको समान प्रयोग नभएको, बालन्याय र फौजदारी न्याय सम्पादनमा समस्या देखिएको, न्याय क्षेत्रमा अझै पनि विकृति र विसङ्गति विद्यमान रहेको, आन्दोलनका क्रममा जलेका मिसिलहरूको व्यवस्थापन हुन नसकेको, संविधानको धारा बदलिए पनि व्यवहार नबदलिएको र पैसाबिना काम हुँदैन भन्ने आम धारणा अझै रहेको जस्ता समस्याहरू औँल्याउनुभएको थियो ।

उहाँहरूले अदालतमा सुत्केरी महिलाका लागि स्तनपान कक्ष, अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री संरचना, बाल इजलास व्यवस्थापन, कानुनी विवादमा परेका बालकका लागि ‘कैदी पुर्जी’को सट्टा ‘सुधार पुर्जी’ नामाकरण, न्याय सम्पादनमा सरल कार्यविधि, लेखापढी व्यवसायी र कानुन व्यवसायीबिच स्पष्ट फरक देखिने कानुनी तथा व्यवहारिक व्यवस्था, अदालतमा वनडोर प्रणाली, जुनसुकै जिल्लाबाट तारेख लिन सकिने व्यवस्था तथा अदालतका सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाउनुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश पाण्डेले ‘लेखापढी गर्ने लेखन्दासले कानुन व्यवसायी’ शब्द प्रयोग गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा फुलकोर्टमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै न्याय क्षेत्रका सरोकारका विषयमा बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरूले एकमत भएर कुरा राखे त्यसले बलियो प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । बारले मुद्दाका दुवै पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले अदालतलाई मार्गनिर्देशन गर्न पनि बारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले न्याय क्षेत्रमा केही कमजोरी भए पनि पदको गोपनीयता, मर्यादा र सीमाका कारण सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै न्यायिक सुशासन कायम हुनुपर्ने बारको भावनासँग आफू सहमत रहेको बताउनुभयो ।

बारले गर्ने छलफल व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक सुधार र न्याय प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।