दुग्ध उत्पादक किसानले समयमा दूध बिक्री गरेको रकम पाउन सकेका छैनन् । दूध उत्पादनको लागत मूल्य बढ्दै गएको र समयमा दूध बिक्री गरेको रकम पाउन नसक्दा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको किसानको गुनासो छ । काभ्रेका किसान रामप्रसाद सापकोटाले दुई महिनादेखिको रकम नपाउँदा पशुलाई दाना खरिद गर्न कठिन भएको बताउनुभयो । “घरखर्चदेखि बच्चाबच्ची पढाउने दूध बचेको पैसाले हो, समयमा रकम नपाउँदा व्यवहार चलाउन धेरै नै समस्या भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । दूध बिक्री गरेको एक लाख ५० हजार रुपियाँ पाउन बाँकी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्वदेशी धागो निर्यात गर्न बङ्गलादेशले फूलबारी बङ्गलाबन्ध नाका खुला गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले धागो निर्यात गर्न एक महिनाअघि नाका खुुला भएको जानकारी दिनुभयो । लामो समयदेखि बन्द रहेको फूलबारी बङ्गलाबन्ध नाका खुला भएको हो । नाका खुला भएसँगै नेपाली व्यवसायीलाई धागो निर्यात गर्न सहज हुने भएको छ ।
दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)ले स्ट्यान्डर्ड दूध (नीलो पोका)को प्रतिलिटर ९७ रुपियाँ निर्धारण गरेको छ । बजारमा पाइने उपलब्ध एक पोका (आधा लिटर)को मूल्य ४८ रुपियाँ ५० पैसा तोकिएको छ तर उपभोक्ताले यसलाई ५० रुपियाँ तिर्नु परिरहेको छ । काठमाडौँ, बुद्धनगरकी कविता थापाले भन्नुभयो, “डीडीसीको दूध गुणस्तरीय हुन्छ भनेर दिनमा दुई प्याकेट (एक लिटर) खरिद गर्छु । पसलेले एक सय रुपियाँ नै लिन्छन् ।”
मुलुकमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ३८ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन–फागुन)सम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ३७ दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको हो । विश्वभर देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य कमी आएको हो ।
अमेरिकाले भन्सार छुट दिएका ७७ वटा स्वदेशी वस्तुको निर्यात न्यून रहेको छ । नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित ७७ वस्तुको निर्यातमा अमेरिकाले भन्सार छुट (शून्य) दिए पनि निर्यात भने बढ्न सकेको छैन । नेपालबाट अमेरिकामा हुने कुल निर्यातमा भन्सार छुट भएका वस्तुको निर्यात अत्यन्त न्यून रहेको छ ।
निर्यात व्यापारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यसहित नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तयार भएको छ । जीडीपीमा हाल ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको वस्तु तथा सेवाको अनुपात बढाएर २० प्रतिशत पु-याउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यापार रणनीति तयार गरिएको हो । जीडीपीमा हाल ४८ दशमलव १ प्रतिशत रहेको कुल व्यापार क्षेत्रको अनुपात बढाएर ५५ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य रणनीतिमा राखिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) २०७९ तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार लजिस्टिक्स नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार गर्न लागेको छ । व्यापार लागत न्यूनीकरण गरी व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको सो नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउन लागिएको हो । नीतिमा उल्लेख भएका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न कुन–कुन काम कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले व्यापार सहजीकरण गर्न ‘व्यापार लजिस्टिक्स नीति, २०७९’ ल्याएको छ ।
काठमाडौँ शङ्खमूलकी गृहिणी कविता थापाको चार जनाको परिवारलाई एक सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यासले डेढ महिना पुग्थ्यो । इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थालेपछि अहिले दुईदेखि तीन महिना पुग्ने गरेको छ । “पाँच/छ महिनादेखि नियमित रूपमा इन्डक्सन बालेकी छु, यसको प्रयोग गर्दा छिटोछरितो र सजिलो हुँदा ग्यासको प्रयोग कम हुने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा चिया निर्यातको सम्भावना बढेको छ । चीनमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपाली चियाको गुणस्तर उत्कृष्ट देखिएपछि निर्यातको सम्भावना उच्च देखिएको हो । गत असोज ४–५ गते (२०२२ सेप्टेम्बर २०–२१) चीनको फुचियान प्रान्तको फुआन सहरमा भएको ‘सेकेन्ड वल्र्ड ब्लाक टी क्वालिटी इभ्यालुसन कम्पिटिसन’मा नेपाली चिया उत्कृष्ट घोषणा गरिएको थियो । नेपाली चिया गुणस्तरमा उत्कृष्ट देखिएपछि चीनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा थप बजार विस्तार गर्ने सम्भावना बढेको सम्बद्ध निकाय र व्यवसायीको छ ।
प्रशोधित खाने तेल (पाम तेल, भटमासको तेल र सूर्यमुखी)को निर्यात घट्दा समग्र निर्यातमा कमी आएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको सात महिना (साउन–माघ)मा पाम तेल र भटमासको तेलको निर्यातमा ४८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ ह्रास आउँदा कुल निर्यातमा प्रभाव परेको हो । सात महिनाको कुल निर्यातमा भटमासको तेल, पाम तेल र सूर्यमुखी तेलको योगदान २४ दशमलव ०१ प्रतिशत रहेको छ । कुुल निर्यातमा पाम तेल १४ दशमलव ९ प्रतिशत, भटमासको तेल ८ दशमलव ९ प्रतिशत र सूर्यमुखी तेलको हिस्सा शून्य दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ ।
मल आयात गर्न नेपाल र भारत सरकार (जीटुजी)बीच सम्झौताअनुसारको दोस्रो चरणको रासायनिक मल तत्काल नआउने भएको छ । बजेट अभावका कारण जीटुजीको मल आयात गर्न नसकिने भएको हो । पहिलो चरणको ३० हजार छ सय मेट्रिक टन मल आयात भए पनि बाँकी मल तत्काल आयात नहुने देखिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जीटुजीअन्तर्गतको मल आयात गर्न अग्रिम रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा बजेट अभावले तत्काल आयात गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
सरकारले विभिन्न प्रकारका खाद्यान्नको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बजारमा मापदण्ड पूरा नगरी खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको बिक्री हुन सक्ने हुँदा त्यसको नियमन र व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरिएको हो । मापदण्ड भएपछि बजारमा वितरण कमसल, न्यून गुणस्तरको खाद्यवस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न चार प्रकारका खाद्यान्नको मापदण्ड तयार गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले हालै ती मापदण्ड स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।
बर्डफ्लु रोगको सङ्क्रमण रोक्न नष्ट गरिएका पन्छी र पन्छीजन्य वस्तुको क्षतिपूर्ति किसानले पाउने भएका छन् । गत वर्षको माघ १३ गतेयता क्षतिपूर्ति नपाएका २९९ किसानलाई सरकारले ५८ करोड ५२ लाख रुपियाँ बराबरको क्षतिपूर्ति तथा राहत रकम दिने भएको हो । बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणका क्रम
काठमाडौँको चोभारमा निर्माण भएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भई सञ्चालन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा न्यून परिमाणमा आयात–निर्यात भएको हो ।
खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डर विस्फोट वा अन्य चुहावटका कारण हुने जलनका दुर्घटनाका बहुआयाम रहेका छन् । मूल रूपमा खाना पकाउन ग्यासका उपभोक्ता बढ्दा तिनीहरूलाई प्रयोगसम्बन्धी उपभोक्ता शिक्षा वा सचेतना नहुँदा यस्ता दुर्घटना बढी हुने गर्दछन् ।