चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आधाले घटेको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि मङ्सिर महिनासम्म १११ परियोजनामार्फत १२ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख ८८ हजार ७०४ रुपियाँको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । गत वर्ष सो अवधिमा १२२ परियोजनामार्फत २९ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २१ वटा वस्तु र पाँचवटा सेवा क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) बनाइरहेको छ । यसअघि सन् २०१६ मा ल्याइएको एकीकृत व्यापार रणनीतिलाई पुनरवलोकन गर्दै नयाँ वस्तु र सेवाको पहिचान गरी रणनीतिको मस्यौदा तयार गरिएको हो । निर्यातको सम्भावना बढी भएका कृषिजन्य वस्तु, तरकारी, फलफूल, प्रशोधित सामान, मसला, सुगन्धित तेललाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिमेन्ट, प्रशोधित पानी, हातेकागज, दलहन, गरगहना, पास्ता, कफी रणनीतिमा समावेश गरिएको छ । यस्तै सेवा क्षेत्रमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्ति, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, पर्यटन, जलविद्युत्, निर्माण सेवालाई नयाँ प्राथमिकताका वस्तुका रूपमा रणनीतिमा राखिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न जिल्लामा रहेका जिल्लास्थित कम्पनीका कार्यालयमार्फत धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । बर्दियाको राजापुर, बाँकेको नेपालगञ्ज र कैलालीको धनगढीमा रहेका कार्यालयबाट धान खरिद गर्न थालेको कम्पनीले जनाएको छ ।
औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कार्यक्रम आएको चार वर्ष भए पनि प्रगति न्यून रहेको छ । हालसम्म १०५ वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरिए पनि तिनको प्रगति भने सुस्त रहेको हो । पछिल्लो पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मागेको प्रगति विवरणमा २६ वटा स्थानीय तहले मात्रै औद्योगिक ग्रामको प्रगति विवरण बुझाएका हुन् । विवरण बुझाउने स्थानीय तहमा पाख्रिबास नगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, विदुर नगरपालिका, थाहा नगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी गाउँपालिका रहेका छन् ।
सरकारले आठ महिनापछि आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गरेको छ । आउँदो पुसदेखि लागू हुने गरी गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको हो । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयातमा लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुला गर्ने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिनुभयो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापार सहजीकरण गर्न ‘व्यापार लजिस्टिक्स नीति’ २०७९ ल्याएको छ । व्यापार लागत न्यूनीकरण गरी व्यापारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित सो नीति ल्याइएको हो । सो नीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै अब कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको छ । एकीकृत व्यापार पूर्वाधार विकास, व्यापार प्रणाली सम्बद्ध आपूर्ति शृङ्खलाको व्यवस्थापन, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित नीति ल्याइएको सरकारले जनाएको छ ।
सुनको मूल्य बढेर प्रतितोला एक लाख रुपियाँ नजिक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले त्यसको प्रभाव स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो । मङ्सिर पहिलो सातादेखि लगातार बढ्दै गएको सुनको मूल्य सोमबार प्रतितोला ९९ हजार नौ सय रुपियाँ कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । एक महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔँस (३१.१० ग्राम) एक हजार सात सय डलर रहेको सुनको मूल्य बढेर सोमबार एक हजार ८०९ रुपियाँ पुगेको छ ।
पछिल्लो तीन महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घट्दै आएको छ । एक वर्षअघि रुस–युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको इन्धनको मूल्य पछिल्लो समय घट्दै आएको छ । गत भदौ १९ गते अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिब्यारेल ९३ डलर रहेको इन्धनको मूल्य हाल घटेर ८५ डलरमा झरेको छ । उपभोक्तालाई राहत दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशनमा गत असार ११ गते पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपियाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २९ रुपियाँ घटाइएको थियो तर कर समायोजन भएन । त्यसपछि असार २० गते मूल्य बढेर आएको भन्दै पेट्रोल प्रतिलिटर दुई रुपियाँ वृद्धि गरी १८१, डिजेल/मट्टीतेलमा नौ रुपियाँ वृद्धि गरी १७२ रुपियाँ र हवाई इन्धनमा पाँच रुपियाँ वृद्धि गरेर १९० रुपियाँ कायम गरिएको थियो । त्यही मूल्य अहिलेसम्म कायम छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले थप ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेर २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ३० हजार मेट्रिक टन युरिया गरी ५० हजार मेट्रिक टन ल्याउन लागेको हो । अबको केही दिनमै यससम्बन्धी सम्झौता गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको । मल आपूर्तिका लागि गरिएको ग्लोबल टेन्डरबाट स्विस सिङ्गापुर कम्पनी छनोट भइसकेको छ । कम्पनीका निमित्त प्रबन्धक राजेन्द्र कार्कीले तीनवटा कम्पनीले बोलपत्रमा सहभागी भएकामा स्विस सिङ्गापुर कम्पनी छनोट भएको जानकारी दिनुभयो । “एक/दुई दिनभित्रै सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
स्वदेशी कफीको खपत आन्तरिक बजारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढेपछि स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढेको छ भने विदेशी उत्पादनको आयात पनि बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८/७९ मा ११ करोड ७९ लाख ८५ हजार रुपियाँ बराबरको ६९.५ मेट्रिक टन निर्यात भएकामा १२ करोड ७६ लाख ९० हजार रुपियाँ बराबरको २७९.८ मेट्रिक टन कफी आयात भएको थियो ।
काठमाडौँको चोभारमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहलाई ‘लजिस्टिक हब’का रूपमा विकास गरिने भएको छ । लामो समय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि बन्दरगाहको पूर्वाधारलाई प्रयोगमा ल्याउन ‘लजिस्टिक हब’ बनाउन लागिएको हो । गत चैत २२ देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको सो बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म बन्दरगाहमा ७५ वटा कन्टेनरमा सामान भित्रिएका छन् भने दुई कन्टेनर सामान निर्यात भएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक)मा पौने तीन अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । महानगरले विभिन्न शीर्षकमा दुई अर्ब ७८ करोड १४ लाख २१ हजार १५२ रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा दुई अर्ब ४२ करोड सात लाख १७ हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
समयमा धान खरिद नगर्दा व्यापारीले धमाधम किसानबाट सस्तो मूल्यमा धान खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि खरिद गर्न सुरु नगरेपछि त्यसको लाभ व्यापारीलाई भइरहेको छ भने किसान मर्कामा छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानबाट धान खरिद सुरु नगर्दा किसान स्थानीय व्यापारीलाई सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन् ।
मङ्सिर दोस्रो सातादेखि भारतसँग भएको सम्झौताअनुसार ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आउने भएको छ। सरकारदेखि सरकार (जीटुजी) सम्झौताअनुसार ल्याउन लागिएको उक्त मल खरिद गर्न तीन अर्ब २६ करोड रुपियाँ पठाइसकेकाले दोस्रो साता आइपुग्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
कात्तिक महिनाभरजसो मुलुकमा निर्वाचनको चहलपहल बढेको थियो। चुनावको चहलपहल बढ्दा डिजेल, पेट्रोललगायतका इन्धनको खपत बढ्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ तर कात्तिक महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा उल्लेख्य कमी आएको छ। गत वर्षको कात्तिक र यस वर्षको असोज महिनाको तुलनामा यस वर्षको कात्तिकमा डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको खपतमा गिरावट आएको हो। गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासमेत पेट्रोलियम पदार्थको खपत वृद्धि भएको थियो तर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको छ।