लक्ष्मी सापकोटा
बजेट अभावले जीटुजीको मल नआउने
मल आयात गर्न नेपाल र भारत सरकार (जीटुजी)बीच सम्झौताअनुसारको दोस्रो चरणको रासायनिक मल तत्काल नआउने भएको छ । बजेट अभावका कारण जीटुजीको मल आयात गर्न नसकिने भएको हो । पहिलो चरणको ३० हजार छ सय मेट्रिक टन मल आयात भए पनि बाँकी मल तत्काल आयात नहुने देखिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जीटुजीअन्तर्गतको मल आयात गर्न अग्रिम रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा बजेट अभावले तत्काल आयात गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
चार खाद्यवस्तुको मापदण्ड तयार
सरकारले विभिन्न प्रकारका खाद्यान्नको मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बजारमा मापदण्ड पूरा नगरी खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको बिक्री हुन सक्ने हुँदा त्यसको नियमन र व्यवस्थित गर्न मापदण्ड तयार गरिएको हो । मापदण्ड भएपछि बजारमा वितरण कमसल, न्यून गुणस्तरको खाद्यवस्तुको बिक्री नियन्त्रण गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न चार प्रकारका खाद्यान्नको मापदण्ड तयार गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले हालै ती मापदण्ड स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो ।
बर्डफ्लुपीडित किसानले क्षतिपूर्ति पाउने
बर्डफ्लु रोगको सङ्क्रमण रोक्न नष्ट गरिएका पन्छी र पन्छीजन्य वस्तुको क्षतिपूर्ति किसानले पाउने भएका छन् । गत वर्षको माघ १३ गतेयता क्षतिपूर्ति नपाएका २९९ किसानलाई सरकारले ५८ करोड ५२ लाख रुपियाँ बराबरको क्षतिपूर्ति तथा राहत रकम दिने भएको हो । बर्डफ्लु रोग नियन्त्रणका क्रम
द्रुत मार्ग नबन्दा प्रभावकारी भएन चोभार बन्दरगाह
काठमाडौँको चोभारमा निर्माण भएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित स्थापना भई सञ्चालन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा न्यून परिमाणमा आयात–निर्यात भएको हो ।
नियमन र अनुगमन नहुँदा दुर्घटना
खाना पकाउने ग्यासका सिलिन्डर विस्फोट वा अन्य चुहावटका कारण हुने जलनका दुर्घटनाका बहुआयाम रहेका छन् । मूल रूपमा खाना पकाउन ग्यासका उपभोक्ता बढ्दा तिनीहरूलाई प्रयोगसम्बन्धी उपभोक्ता शिक्षा वा सचेतना नहुँदा यस्ता दुर्घटना बढी हुने गर्दछन् ।
घट्यो वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता
पछिल्लो समयमा विश्वभर देखा परेको आर्थिक सङ्कटका कारण नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता झन्डै आधाले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ४० प्रतिशतले घटेको हो ।
डिजेल खपत सत्ताइस प्रतिशत घट्यो
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनाको अवधिमा डिजेल खपत २७ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ १५ गतेसम्म डिजेल खपत २७ प्रतिशतले कमी आएको हो । इन्धनको मूल्य वृद्धि, विकास निर्माणको काम ठप्प हुनु, भारतमा भन्दा नेपालमा डिजेल मूल्य महँगो पर्नुजस्ता कारणले डिजेल खपत घटेकाले आयातसमेत कम भएको छ ।
अन्तरदेशीय पाइपलाइन आयोजना : बजेट अभावमा काम अगाडि बढेन
जेट अभावले अन्तरदेशीय पाइपलाइन विस्तारको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म र बाराको अमलेखञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने भनिए पनि बजेट अभावले काम सुरु हुन नसकेको हो ।
निर्यात दस अर्ब पुर्याइने
सन् २०२६ भित्र १० अर्ब रुपियाँ बराबरको पस्मिनाजन्य वस्तु निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रिय रणनीति तयार गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको प्राविधिक सहयोगमा ‘पस्मिना क्षेत्र निर्यात राष्ट्रिय रणनीति २०७९’ तयार गरेको हो ।
मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधारोन्मुख
आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा अर्थतन्त्रका मुख्य सूचक सुधारोन्मुख देखिन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको आर्थिक स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले विप्रेषण आप्रवाह, शोधनान्तर स्थिति र कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको देखाएको हो ।
खाद्य कम्पनीमा चामल खरिद गर्नेको भीड
बजारमा चामलको मूल्य प्रतिबोरामा दुई सयदेखि पाँच सय रुपियाँसम्म बढेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा चामल किन्ने ग्राहकको भीड लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समय बजारमा निजी व्यवसायीले चामलको मूल्य बढाएपछि सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने ग्राहक बढ्दै गएका हुन् । अन्य समयमा फाट्टफुट्ट ग्राहक जाने गरेकामा अहिले कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय थापाथलीबाट सस्तोमा चामल खरिद गर्न बिहानदेखि बेलुकासम्म ग्राहकको भीड लाग्ने गरेको कम्पनीले जनाएको छ । बजार मूल्यभन्दा कम्पनीले वितरण गर्ने चामल प्रतिकेजीमा सातदेखि १४ रुपियाँ सस्तो रहेको छ ।
मल आयात गर्न आठ अर्ब माग
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आगामी धान बालीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल खरिद गर्न थप सात अर्ब ७५ करोड रुपियाँ माग गरेको छ । धान बालीमा मलको आपूर्ति सहज बनाउन ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न सात अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बजेट माग गरेको हो । कम्पनीले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा रकमको स्रोत सुनिश्चत गर्न पत्राचार गरेको हो । कम्पनीका निमित्त प्रबन्धक राजेन्द्र कार्कीले हिउँदे बालीका लागि मल पर्याप्त भए पनि धान बालीका लागि अभाव हुने भएकाले मल आयात गर्न उक्त रकम माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उत्पादन र बजार प्रवर्द्धन गर्न चियाको राष्ट्रिय रणनीति
निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा रहेको स्वदेशी चियाको उत्पादन र बजारीकरण गर्न राष्ट्रिय चिया रणनीति तयार गर्न लागिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले संयुक्त रूपमा चियाको राष्ट्रिय रणनीति बनाउन लागेका हुन् । चियाको उत्पादन वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी रणनीति बनाउन लागिएको हो ।
सहरमा अभाव गाउँमा बिक्दैन दूध
दूध उत्पादनको सिजनमै बजारमा अभाव देखिन थालेको छ । बजारमा माग बढ्दै गए पनि सोअनुसार उत्पादन नहुँदा सहर बजार क्षेत्रमा दूधको अभाव भएको हो । कोभिड–१९ का बेला बिक्री नभएर खेर गएपछि उत्पादन घटेकाले अहिले दूधको अभाव हुन थालेको हो । उत्पादनमा कमी आउनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको दूध उच्च माग भएको सहरसम्म ल्याउन नसक्दा अभाव देखिएको हो ।
गहुँ अभावमा मैदा मिल बन्द
कच्चा पदार्थ अभावले मुलुकभरका ६० प्रतिशत मैदा मिल बन्द भएका छन् । भारतले गहुँको निर्यातमा रोक लगाएपछि अभाव भई मैदा मिल बन्द भएका हुन् । मुलुकभर ३८ वटा मैदा मिल रहेकामा हाल ४० प्रतिशत सञ्चालनमा रहेका र बाँकी पूर्ण रूपमा बन्द भएको मैदा उद्योग सङ्घले जनाएको छ । विगत आठ महिनादेखि गहुँको आयात रोकिँदा कच्चा पदार्थ अभाव भई मैदा मिल बन्द भएका हुन् ।
