लक्ष्मी सापकोटा
झन्डै आधा अर्बले घट्यो ग्यास आयात
भारतबाट नेपाल भित्रने खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनमा झन्डै आधा अर्बले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (साउन–चैत) ग्यासको आयात ४९ करोड रुपियाँले कमी भएको हो । बजारमा ग्यासको खपत कम हुँदा आयातमा समेत कमी भएको हो ।
चामल आयात घट्यो, धान बढ्यो
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा चामल आयात घटेको छ भने धानको आयात बढेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार नौ महिनाको अवधिमा १६ अर्ब २४ करोड १३ लाख १७ हजार रुपियाँ बराबरको धान आयात भएको छ । गत वर्ष सो अवधिमा १५ अर्ब २२ करोड १२ लाख ९९ हजार रुपियाँको धान आयात भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको धान आयात भएको हो ।
उपत्यकाका एक तिहाइ सटर खाली
व्यावसायिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका सटर तथा गोदाम खाली हुन थालेका छन् । मुलुकमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटका कारण व्यापार नहुँदा छोडेर अन्यन्त्र जान थालेपछि सटर खाली हुन थालेका हुन् । मुख्य सहरी क्षेत्रसँगै भित्र गल्लीमा सञ्चालन भएका सटर तथा पसल बन्द हुन थालेका हुन् । आर्थिक गतिविधि नियमित नभई व्यापार व्यवसाय चल्न छाडेपछि पसल बन्द हुन थालेका हुन् ।
नेपालमा सञ्चालित उद्योगमा पच्चीस खर्ब लगानी
मुलुकभर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका आठ हजार उद्योगमा २५ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मुलुकभर आठ हजार ६५६ उद्योगमा २५ खर्ब १२ अर्ब लगानी रहेको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती उद्योगबाट छ लाख ४८ हजार जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । मुलुकमा दर्ता भएका उद्योगको सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै उत्पादनमूलक उद्योग ३७.४ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योग २६.६ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग २१.९ प्रतिशत, ऊर्जामूलक ५.५ प्रतिशत र अन्य उद्योग ८.६ प्रतिशत रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रभावकारी भएन निर्यात अनुदान
सरकारले दस वर्षको अवधिमा निर्यातमा नगद अनुदानबापत पाँच अर्ब ३४ करोड रुपियाँ वितरण गरेको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाई निर्यात प्रवद्र्धन गरी वैदेशिक व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने उद्देश्यसहित निर्यातमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको थियो तर निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराए पनि निर्यात भने उत्साहपूर्वक बढ्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
चैत महिनामा बढ्यो वैदेशिक लगानी
चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता ह्वात्तै बढेको छ । विश्वमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटका कारण घट्दै गएको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता चैत महिनामा आएर एक्कासि बढेको हो । उद्योग विभागका तथ्याङ्कअनुसार चैत महिनामा ३३ वटा परियोजनामार्फत सात अर्ब ५५ करोड १८ लाख रुपियाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । अन्य महिनाको तुलनामा चैत महिनामा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ ।
चोभार बन्दरगाह सञ्चालन निष्प्रभावी
काठमाडौँको चोभारमा स्थापना भएको चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन भएको एक वर्षमा १३२ कन्टेनर सामान आयात र पाँच कन्टेनर सामान निर्यात भएका छन् । व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित विश्व बैङ्कको सहयोगमा स्थापित बन्दरगाह सञ्चालन भएको एक वर्षको अवधिमा न्यून परिमाणमा मात्र आयात निर्यात भएको हो । आयात निर्यात सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित बन्दरगाह स्थापना गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुुन नसकेको हो । गत वर्ष चैत २२ गते बन्दरगाहको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भएको थियो । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ ।
ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लागि प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस गरेको छ । आयोगले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने ससर्त अनुदानको आधार सिफारिस गरेको हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनअनुसार आयोगले तोकेको आधारबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदानसहित ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिबद्धताको एक तिहाइ मात्र भित्रन्छ विदेशी लगानी
नेपालमा लगानी गर्ने भनेर प्रतिबद्धता गरेको लगानीको झन्डै एक तिहाइ मात्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिने गरेको पाइएको छ । उद्योग विभागका अनुसार विगत १० वर्षको अवधिमा मुलुकमा झन्डै तीन खर्ब रुपियाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएकोमा सवा खर्ब रुपियाँ लगानी भित्रिएको छ ।
विदेशी लगानी स्वीकृत स्वचालित गरिँदै
उद्योग विभागले दस करोड रुपियाँसम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट)बाट स्वीकृत हुने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । उद्योग विभागले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ लाई संशोधन गरेर दुई करोडदेखि दस करोड रुपियाँसम्म लगानी हुने परियोजना/प्रस्ताव स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्था गरेको हो ।
स्टार्टअप उद्यमबारे जानकारी लिन चासो बढ्दै
स्टार्टअप उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विषयमा जानकारी लिन उद्योग विभागमा उद्योगी व्यवसायीको चहलपहल बढेको छ । उद्योग विभागले गत बिहीबारदेखि स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना गरेपछि चासो लिनेहरूको चहलपहल बढेको हो ।
वैशाखदेखि चीनतर्फका सबै नाका खुला हुने
लामो समयदेखि बन्द रहेका चीनतर्फका उत्तरी नाका आगामी वैशाख महिनादेखि सबै खुुला हुुने भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुुकुुमार मरासिनी र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका उपाध्यक्ष सिलाङ निमाबीच हालै चीनमा भएको भेटका क्रममा (मे १) वैशाख १८ गतेदेखि चीनतर्फका सबै नाका खुुला हुने सहमति भएको हो ।
वाणिज्य नीति परिमार्जन हुँदै, निर्यात वृद्धि गर्ने लक्ष्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य नीति नयाँ तर्जुमा गर्न लागेको छ । हाल रहेको वाणिज्य नीति, २०७२ लाई परिमार्जन गरेर नयाँ नीति ल्याउन मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले वाणिज्य नीति, २०७२ लाई परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उद्योग, लगानी तथा व्यापारका क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती सामना गर्न एवं अवसरको उपयोग गर्न विद्यमान वाणिज्य नीति परिमार्जन गरी नयाँ वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्न लागेको हो ।
तीन प्रतिशत ब्याजमा पच्चीस लाखसम्म कर्जा
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अगाडि बढेन स्वदेशी उत्पादन उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम
स्वदेशी उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गर्ने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम दशक बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
.jpg)