काठमाडौँ, चैत १६ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य नीति नयाँ तर्जुमा गर्न लागेको छ । हाल रहेको वाणिज्य नीति, २०७२ लाई परिमार्जन गरेर नयाँ नीति ल्याउन मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ नीति तर्जुमा गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले वाणिज्य नीति, २०७२ लाई परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । उद्योग, लगानी तथा व्यापारका क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य चुनौती सामना गर्न एवं अवसरको उपयोग गर्न विद्यमान वाणिज्य नीति परिमार्जन गरी नयाँ वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्न लागेको हो ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण, कोभिड–१९ को महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव र सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा व्यापार नीतिलाई समसायिक बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समसामयिक बनाउन आवश्यक
वाणिज्य नीति, २०७२ लागू भएपछि दीर्घकालीन सोचसहितको १५औँ योजना एवं दिगो विकास लक्ष्य, २०३० कार्यान्वयनमा आएको छ । यस नीतिलाई प्रभावित गर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, सेफ गाडर्स, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७३, लगायतका ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेको र विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले वाणिज्य नीतिको आवधिक पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले नीति समसामयिक बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको अंश बढाई व्यापार घाटा कम गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्रमा वस्तुको आयात निर्यात अनुपात ७:५ कायम गर्ने परिमार्जित नीतिको लक्ष्य रहेको छ । हाल आयात निर्यातको अनुपात १०:१ रहेको छ ।
व्यापार घाटा घटाउने उद्देश्य
प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्नु, आपूर्तिजन्य क्षमताको सुदृढीकरण तथा व्यापार लागत कम गरी नेपाली वस्तु तथा सेवालाई आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने वाणिज्य नीतिको उद्देश्य रहेको छ । नीतिगत समन्वय, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सहजीकरण गरी व्यापार पारिस्थितिक प्रणाली सुधार गर्नु नीतिको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
वस्तु तथा सेवाका निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्न तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नेपाली वस्तुको उत्पादन र उपभोग अभिवृद्धि गरी आयात व्यवस्थापन गर्ने, निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको देशगत तथा वस्तुगत निर्यात विविधीकरण गर्ने, निर्यातजन्य सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरालाई नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै मूल्य अभिवृद्धियुक्त प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्नु, निर्यात सम्भावना भएका वस्तुको देशगत तथा वस्तुगत निर्यात विविधीकरण गर्ने, निर्यातजन्य सेवा क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिको रणनीति रहेको छ ।
रणनीति
कृषिजन्य, वनजन्य र औद्योगिक वस्तुको निकासी प्रवद्र्धन गर्न, आधुनिक प्रयोगशला, क्वारेन्टाइन पूर्वाधार सृदृढीकरण गर्ने, नीतिगत समन्वय, संस्थागत सृदृढीकरण तथा सहजीकरण गरी व्यापार पारिस्थितिक प्रणालीमा सुधार गर्ने, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यात व्यापारमा पर्ने अवसरको न्यूनीकरण तथा अवसरको उपयोग गर्ने, आर्थिक कूटनीति सृदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउने प्रस्तावित वाणिज्य नीतिका रणनीति रहेका छन् ।
दिगो, समावेशी, हरित तथा वातावरणमैत्री व्यापार प्रवद्र्धनमार्फत दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्ने, निर्यात अभिवृद्धिका लागि कानुनी सुधार तथा संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने रणनीति रहेका छन् ।
निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन
नेपालको वैदेशिक व्यापारको संरचनामा निर्यातभन्दा आयातको हिस्सा अधिक रहेको छ । बढ्दो आन्तरिक मागको पूर्ति गर्न अपेक्षित रूपमा उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा आयात व्यापार निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ । नेपालका निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवा प्रतिस्पर्धी हुन नसकी निर्यात सामान्य दरमा मात्र वृद्धि भइरहेको मन्त्रालयको जनाएको छ । नेपाली निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवा र गन्तव्य मुलुकको विविधीकरणसमेत हुन नसकेको अवस्था छ ।
नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनको अति कम विकसित सदस्य राष्ट्रको हैसियतबाट व्यापारका क्षेत्रमा प्राप्त छुट सुविधा तथा सहुलियतको उपयोग न्यून मात्रामा प्रयोग गर्न सकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यापारजन्य पूर्वाधारको कमी र भूपरिवेष्ठित मुलुकका कारण व्यापार तथा पारवहन लागत उच्च रहनु, उत्पादकत्व तथा उत्पादनशील क्षमता न्यून हुनुलगायतका कारण नेपाली वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संवाहकका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रसँग नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा प्रभावकारी सहकार्य तथा साझेदारी निर्माण गर्न नसकिएको मन्त्रालयको ठम्याइ छ ।
