खर्च कटौती उत्तम उपाय

अहिले देश आर्थिक सङ्कटमा नपरे पनि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । राजस्वले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुसार पनि अनुदान उपलब्ध हुने परिस्थिति देखिँदैन । सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भनिएको छ । त्यसपछि नेपालको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नेपालले पाइआएको व्यापार सुविधा कटौती हुने छन् । सहुलियती दरमा उपलब्ध हुँदै आएको ऋणको ब्याजदरमा पनि वृद्धि हुने छ । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हुनाले बाह्य लगानी आउने सम्भावना न्यून छ । अहिलेको आन्दोलनको असर पनि वैदेशिक लगानीमा केही न केही पर्ने नै हुन्छ । त्यस कारण अबको अर्थतन्त्र त्यति सहज देखिँदैन ।

प्रथम दृष्टिमा अर्थतन्त्रका सूचक राम्रा देखिन्छन् । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा करिब १८ खर्ब भित्रिएको छ । आयात निर्यात बढेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा १६ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम देखिन्छ । २० महिनाको आयात धान्न सकिने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यिनै सूचकहरूको आधारमा पूर्वसरकारले देशको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छ र यसले अझ गति लिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेको  थियो । यथार्थमा त्यस्तो सहज अवस्था होइन र अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

पैसा हुँदैमा अर्थतन्त्र सुदृढ हुने होइन । मुख्य प्रश्न त्यसको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ छैन भन्ने हो । विप्रेषणबाट विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ । हामीले त्यसलाई आय आर्जन गर्नेतर्फ लगानी गर्न सकेका छैनौँ भने अर्थतन्त्र उकासिने कुरा अर्थहीन हुन आउँछ । ६८ प्रतिशतभन्दा बढी त उपभोगमा नै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसै गरी १६ खर्बभन्दा बढी तरलता बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न नसकेर निष्क्रिय रूपमा रहेको छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पटक पटक तरलता प्रषोचन गर्नु परेको छ । त्यस कारण अर्थतन्त्र के आधारमा सकारात्मक छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

सरकारी खर्च पनि एकदम निराशाजनक देखिन्छ । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ४.१३ प्रतिशत मात्र छ भने चालु र वित्तीय व्यवस्थापनमा भने पूरै खर्च हुने देखिन्छ । पुँजीगत बजेट खर्च हुँदैन भने अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन । चालुगत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चले त अर्थतन्त्र उकास्न त्यति योगदान गरेका हुँदैनन् । सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि १३.६७ प्रतिशत मात्र असुली भएको छ । अर्कोतर्फ सरकारी खर्च वितरणमुखी छ । वितरणमुखी कार्यक्रमले त राजनीतिक मत मात्र उत्पादन गर्छ र आन्तरिक उत्पादनमा कुनै योगदान नै गर्दैन । यसले सरकारको ढुकुटीमा दबाब मात्र पारेको हुन्छ । 

देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र कुशासनले देश बर्बादीमा पुग्यो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र इमानदारिता हराउन थाले । जनताको जीवनस्तर कष्टकर भयो । समाज हुने र नहुनेमा विभाजन भयो । गरिबी घट्न सकेन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी जस्ता आधारभूत सुविधाको अभाव हुन थाल्यो । यस्ता विकृति जेनजी पुस्ताले पचाउन सकेन । परिवर्तित विश्वले फड्को मारिसकेको अवस्थामा देश र जनताले पाइरहेको दुःखलाई उनीहरूले सहन सकेनन् । यस कारण जेनजी पुस्ताले देशमा बढ्दै गएका विकृतिलाई निर्मूल गर्न आन्दोलन ग¥यो । देशमा सबैभन्दा बढी विकृति ल्याउने भनेका नै नेता र उनीहरूका कार्यकर्ता भएका हुनाले नेताहरूप्रति नै सर्वप्रथम जेनजीहरू जाइलागे । भ्रष्ट नेता तथा कार्यकर्ताको आचरण र जीवनशैली जेनजीले राम्रोसँग बुझेका थिए । त्यस कारण उनीहरूले आन्दोलनमार्फत अहिले झाडु लगाउने कार्य गरेका देखिन्छन् ।

सानो आर्थिक संरचना भएको देशमा ठुलो मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षति भयो । ७६ जनाको त मानवीय क्षति नै भयो । करिब दुई खर्ब आर्थिक क्षति भयो । क्षति भए पनि यो आन्दोलनले भविष्यको लागि राम्रो पाठ सिकाएको छ । नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि विश्वका अन्य मुलुकमा समेत जेनजी आन्दोलन विस्तार हुँदै गएको छ । विश्व अर्थतन्त्र नै खस्कँदै गएको अवस्थामा भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई अनुदान उपलब्ध हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । ऋण सहायताको सम्भावना पनि त्यति देखिँदैन । यस अवस्थामा आफूसँग जेजति छ त्यसैबाट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन आउँछ । अर्थविद्का रूपमा परिचित अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाटै डेढ खर्ब झिकेर आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने कुरा स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसका लागि उहाँले अनावश्यक बजेटलाई कटौती गर्नुभएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा दुई प्रकारको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । एक त खर्च कटौतीले अब उप्रान्त मत र लोकरिज्याइँका कार्यक्रम सदाका लागि बन्द हुने छन् भने अर्कोतर्फ अनुत्पादक खर्चमा निश्चय नै कमी आउने छ ।

अहिले राज्य अप्ठेरोमा परेको छ । एकातिर पुनर्निर्माण गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा निर्ममतापूर्वक अनावश्यक खर्च कटौती गरिएको छ । अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार सकभर सञ्चालन नै नगर्ने र गर्नै पर्ने भएमा सरकारी हलमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । विगतमा यस्ता अनुत्पादक कार्यक्रममा सरकारको धेरै बजेट खर्च हुने गर्दथ्यो । अब यस्ता कार्यक्रम निरुत्साहित हुने भएकाले अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

जथाभाबी किसिमले सरकारी बजेट खर्च गरिएको हुनाले सार्वजनिक निर्माण एवं सेवा सुविधा महँंगो हुँदै गएका छन् । त्यस कारण अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुको विकल्प थिएन । सरकारका आर्थिक स्रोतहरू खुम्चिँदै गएका छन् । बाह्य ऋण तथा अनुदानको स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ भने आन्तरिक स्रोतको अवस्था पनि घट्दो क्रममा देखिन्छ । अर्को कुरा हालै जेनजी आन्दोलन र त्यसले पु¥याएको क्षतिले अर्थतन्त्रमा धक्का पु¥याएकै छ । विगतमा भएका कोभिड, भूकम्प र नाकाबन्दी जस्ता घटनाबाट उठ्न नसकेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनले अर्थतन्त्रलाई झनै कमजोर बनाउने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा खर्च कटौती गर्नुबाहेक सरकारसँग अरू कुनै विकल्प नै थिएन । जेनजी आन्दोलनमा कुल क्षति अनुमान पाँच खर्ब हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ । यति ठुलो क्षति ‘रिकभरी’ गर्ने काम सजिलो छैन । त्यसैले अर्थमन्त्रीले दरबन्दी तथा कर्मचारीको कटौती, राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका सवारीसाधन र भौतिक सुविधा उपलब्ध नहुने भनिएको छ । राजदूतलाई तह तोकी दिइँदै आएको थप सुविधा खारेज गरिएको छ । संस्थानहरूमा रिक्त कार्यकारी प्रमुखमा तत्काल नियुक्ति नगरी सरकारी कर्मचारीलाई काजमा खटाइने भनिएको छ ।

मितव्ययिता अपनाउने सम्बन्धमा सरकारले महँगा र विलासी सामग्री खरिद नगर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले हुँदै आएका साइकल, साडी, विद्युत् महसुल, बिमा शुल्क जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । परामर्श सेवा लिने सम्बन्धमा पनि विद्यमान जनशक्तिबाटै काम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । घर भाडामा लिँदा पनि महँगो क्षेत्रमा नलिने र आन्दोलनको क्रममा क्षति भएका सामग्री जुटाउने सम्बन्धमा पनि सम्भव भएसम्म नजिकको कार्यालयबाट हस्तान्तरण गरेर प्रयोगमा ल्याउने निर्णय भएको छ । त्यस्तै गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने र अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने निर्णय भएको छ । नियमित कामको लागि बैठक भत्ता लिन नपाइने भएको छ । निजी आवास भएकाहरूले आवास सुविधा पनि लिन नपाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्ट भएका साना आयोजना पनि सञ्चालनमा ल्याइने छैनन् । यसरी नै १० लाखभन्दा ठुला आयोजना टुक्रयाएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनसमेत नपाइने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

अर्थ र जलस्रोत मन्त्रीद्वारा घोषित केही महत्वपूर्ण निर्णय सकारात्मक छ । कुनै पनि तलब, भत्ता र सरकारी सुविधा नलिने प्रतिबद्धता पनि छ । यसले जनतामा राम्रो सन्देश प्रवाह भएको छ । अर्थमन्त्रीले निर्ममतापूर्वक सरकारी फजुल खर्च कटौती र टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने र त्यसबाट बचत हुने एक खर्बभन्दा बढी बजेट भौतिक संरचना तथा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भन्नुभएको छ । अर्थमन्त्री खनालले केही महिनाअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको संयोजकको हैसियतले पेस गर्नुभएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अठोट गर्नुभएकाले पनि छोटो समयमा नै अर्थतन्त्रमा सुधारको आशा गर्न सकिन्छ । यसै गरी ऊर्जामन्त्रीले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइनको बक्यौता असुल गर्ने निर्देशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनुभएको छ । निश्चय नै यस्ता निर्देशन तथा कार्यले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पु¥याउने नै हुन्छन् । 

चुनावी सरकार भए पनि यो सरकारले जथाभाबी भइरहेको खर्चलाई नियन्त्रण गरेको छ र कसरी सरकारी खर्चमा मितव्ययिता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज र प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थाहरूमा सरकारले थप लगानी नगर्ने भनेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारीसाधनको सुविधा लिन नपाइने भनेको छ । साथै सवारीसाधनको बिमा गर्नुपर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ ।

जेनजी आन्दोलनले भौतिक संरचनामा पु¥याएको क्षति पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा खर्च कटौतीबाट मात्र सम्भव नदेखिएकाले सरकारले आवश्यक स्रोत जुटाउनका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ । कोषमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुका साथै मित्र राष्ट्र तथा विकास साझेदारलाई समेत अनुरोध गरेको छ । अर्थ सचिवको हैसियतले लामो समय काम गर्नुभएका अर्थमन्त्री खनालको अनुभवलाई कम आकलन गर्न सकिँदैन । अर्थतन्त्र सुधार्ने उहाँका लागि अवसर र चुनौती दुवै छन् । निश्चय नै अबको अर्थतन्त्रले सही बाटो लिने छ ।