काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । कात्तिक महिनाभरजसो मुलुकमा निर्वाचनको चहलपहल बढेको थियो। चुनावको चहलपहल बढ्दा डिजेल, पेट्रोललगायतका इन्धनको खपत बढ्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ तर कात्तिक महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा उल्लेख्य कमी आएको छ।
गत वर्षको कात्तिक र यस वर्षको असोज महिनाको तुलनामा यस वर्षको कात्तिकमा डिजेल, पेट्रोल र खाना पकाउने ग्यासको खपतमा गिरावट आएको हो। गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत वृद्धि भएको थियो तर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेको छ।
निगमका अनुसार बजारमा मासिक पेट्रोल खपत ६० हजार किलोलिटर खपत हुने गरेको छ। यस्तै डिजेल एक लाख २० हजार किलोलिटर र हवाई इन्धन १६ हजार किलोलिटर खपत हुने गरेको छ। खाना पकाउने ग्यास मासिक ४० हजार मेट्रिक टन खपत हुने गरेको छ।
पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको खपत गिरावट
निगमका अनुसार २०७८ साल कात्तिक महिनाको तुलनामा यस वर्षको कात्तिकमा पेट्रोल १२ प्रतिशत, डिजेल २५ प्रतिशत र खाना पकाउने ग्यासको खपत २३ प्रतिशतले घटेको छ। सो अवधिमा मट्टीतेल १७ प्रतिशत र हवाई इन्धनको खपत भने २६ प्रतिशतले बढेको छ।
निगमका अनुसार गत वर्ष कात्तिक महिनामा ५६ हजार एक सय किलोलिटर पेट्रोल खपत भएकामा यस वर्षको सोही महिनामा खपत घटेर ४० हजार ४१८ किलोलिटरमा झरेको छ। यस्तै सोही अवधिमा डिजेल खपत ९३ हजार ९२२ किलोलिटर डिजेलबाट ७० हजार १६९ किलोलिटरमा झरेको छ।
यस्तै गत वर्ष कात्तिक महिनामा ४७ हजार २८६ मेट्रिक टन खाना पकाउने ग्यास खपत भएकामा यस वर्षको सोही महिनामा २९ हजार १४ हजार मेट्रिक मात्रै खपत भएको निगमको तथ्याङ्क छ। हवाई इन्धन र मट्टीतेलको खपत भने सामान्य बढेको छ। गत वर्षको कात्तिक महिनामा हवाई इन्धन नौ हजार १२८ किलोलिटर खपत भएकामा यस वर्षको कात्तिकमा बढेर ११ हजार ५४० किलोलिटर भएको निगमको तथ्याङ्क छ । यस्तै गत कात्तिक महिनामा मट्टीतेल ६८० किलोलिटर खपत भएकामा यस वर्षको सोही महिनामा ७९६ किलोलिटर खपत भएको छ।
असोजको तुलनामा झनै घट्यो
गत वर्षको कात्तिकको तुलनामा मात्रै यस वर्षको कात्तिकमा इन्धन खपत घटेको नभई अघिल्लो महिनाको तुलनामा पनि घटेको छ। निगमका अनुसार असोज महिनामा पेट्रोल ५९ हजार १८१ किलोलिटर खपत भएकामा कात्तिक महिनामा घटेर ४० हजार ४१८ किलोलिटर भएको छ। असोजमा डिजेल ८२ हजार ६८९ किलोलिटर खपत भएकामा कात्तिक महिनामा ७० हजार १६९ किलोलिटरमा झरेको छ।
यस्तै असोज महिनामा ४० हजार २५८ मेट्रिक टन ग्यास खपत भएकामा कात्तिक महिनामा २९ हजार १४ मेट्रिक टन मात्रै खपत भएको निगमको तथ्याङ्क छ।
मूल्यवृद्धिको असर
निगमका वितरण विभाग प्रमुख वीरेन्द्र गोइतले विकास निर्माणको काम नहुँदा इन्धन खपत घटेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। गोइतले दोस्रो कारणका रूपमा नेपालमा इन्धनको मूल्य महँगो भएकाले पनि खपत घटेको दाबी गर्नुभयो।
“विगतमा नेपालमा डिजेलको मूल्य भारतको भन्दा सस्तो हुँदा सामान बोकेर आएका भारतीय नम्बरका गाडीले नेपालमा तेल हालेर जाने गरेका थिए। अहिले नेपालमा मूल्य महँगो हुँदा भारतमै तेल भर्ने गरेकाले खपतमा कमी आएको हो,” गोइतले भन्नुभयो। भारत जाने नेपाली गाडीले पनि भारतमै तेल हालेर आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालबाट तेल लिन जाने ट्याङ्करले भारतको बरौनीबाट तेल हालेर आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
भारत (रक्सौल क्षेत्र)मा भन्दा नेपालमा डिजेल प्रतिलिटर २४ रुपियाँ र पेट्रोल प्रतिलिटरमा छ रुपियाँ ५० पैसा महँगो छ। नेपालमा इन्धनको मूल्य सस्तो हुँदा सीमा नाकाबाट तस्करी भएर भारतमा जाने गरेको थियो। चाडपर्वका बेला ग्यास धेरै भरेको र विद्युतीय चुलो प्रयोग गरेकाले ग्यासको खपतमा कमी आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
औद्योगिक माग घट्यो
निगमका अनुसार कुल खपतको २५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा डिजेल औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने गर्छ तर पछिल्लो समय औद्योगिक गतिविधि शिथिल भएका कारण पनि डिजेलको माग घटेको अनुमान निगमको छ।
तरलता अभाव, बैङ्कको चर्काे ब्याज दरले औद्योगिक उत्पादनमा कमी आउनु र विकास निर्माणको काम नहुँदा इन्धनको खपतमा कमी नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। भारतको तुलनामा नेपालमा इन्धनको मूल्य महँगो भएकाले मागमा उल्लेख्य कमी आएको निगमले जनाएको छ।
‘आर्थिक मन्दीको सङ्केत’
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले इन्धन खपत घट्नुले आर्थिक गतिविधिमा कमी आई देश आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरेको भन्ने सङ्केत गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
“उद्योगमा विद्युत् प्रणाली भरपर्दाे नभइसकेको, बिजुली उत्पादन भए पनि सबै ठाउँमा उद्योगमा बिजुलीको उपलब्धता नभएकाले अझै पनि धेरै उद्योगले डिजेल प्रयोग गर्छन्। डिजेल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई बिजुली उपलब्ध गराएर खपत घटेको भए राम्रो सङ्केत दिने थियो, त्यसलाई विस्थापन नगरिकन डिजेलको खपत घट्नु भनेको आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउनु हो,” अधिकारीले भन्नुभयो।
औद्योगिक उत्पादनकै माग घटेको र सरकारको राजस्व कम उठेकाले तीन महिनाको चालू खर्चलाई यसले धान्न नसकेको चर्चा गर्दै डा. अधिकारीले भन्नुभयो, “यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ।”
