• २२ माघ २०७९, आइतबार
blog

काठमाडौँ, कात्तिक १७ गते । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, न्यूनतम वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ५ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढाएर ९ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखेको छ । 

यसैगरी नेकपा एमालेले मङ्गलबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै हाल ४८ खर्ब रुपियाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) पाँच वर्षमा एक खर्ब रुपियाँको बनाउने र औसत प्रतिव्यक्ति आय तीन लाख अर्थात् दुई हजार चार सय अमेरिकी डलर पु-याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या पाँच वर्षभित्र वार्षिक २५ लाख पु-याउने र वार्षिक पाँच लाखलाई रोजगारी दिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्रारम्भमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै आगामी पाँच वर्ष आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउँदै दुई अङ्कमा पु-याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यो अवधिमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने जनाएको छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा २० लाख युवालाई  रोजगार दिने उल्लेख छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगको विकास, उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक परनिर्भरता घटाउने र व्यापार घाटा न्यून पार्ने औद्योगिक तथा वाणिज्य नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रको छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने र स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने, दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

नेकपा (एमाले)ले २०७४ सालको चुनावी घोषणापत्रमा १० वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पु-याउने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु-याउने उल्लेख छ । 

कार्यान्वयनमा कमजोरी

राजनीतिक दलका घोषणापत्रप्रति आमनागरिकको विश्वास भने खस्कँदै गएको छ । घोषणापत्रमा आकर्षक नारा राखिने भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा पार्टीहरू नै उदासीन हुने गरेको पाइएको छ । 

निर्वाचनका लागि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै गर्दा यसको कार्यान्वयनको पक्ष भने सधँै फितलो रहँदै आएका छन् । घोषणापत्रमा पछिल्ला वर्षमा राजनीतिकभन्दा सामाजिक र आर्थिक समृद्धिका योजना आउने गरेका छन् । तर, औद्योगिक विकास समृद्धि रोजगारीजस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका उपलब्धि भने हासिल हुन सकेका छैनन् । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख दलका घोषणापत्र पनि कार्यान्वयन नभएका नाराको सङ्ग्रहका रूपमा अहिले स्थापित भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले २०७४ सालको घोषणापत्रमा कृषि, पर्यटन र सम्पदा संरक्षण, उद्योग, सहकारी, प्रविधिजस्ता क्षेत्रका उद्यमीलाई नीतिगत प्रोत्साहनसँगै निश्चित मात्राको अनुदान उपलब्ध गराउने वाचा गरेको थियो । एक परिवार, एक रोजगार, युवाको लक्ष्य, सीप र दक्षताजस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा स्थानीय सरकारको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख थियो । लगानी विस्तार गरी युवालाई रोजगार बनाउने, स्थानीय युवालाई स्वरोजगार बनाउने पनि कांग्रेसको तत्कालीन घोषणपत्रमा राखिएका विषय हुन् ।   

त्यस्तै स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको लहर ल्याउन युवाको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटकीय गतिविधि विस्तारका लागि जोड दिने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा फर्केका युवाको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवासजस्ता कार्यक्रम ल्याइयो तर पाँच वर्षको अवधि पार हुँदा यी लक्ष्य कार्यान्वयनमै आएनन् । 

यो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसले १५ महिना सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भने आफूहरू सरकारमा आउन ढिला भएकाले घोषणापत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । “सरकारमा आउँदा कोभिड–१९ सङ्क्रमण थियो, खोप ल्याएर कोभिड नियन्त्रण गर्ने काम ग-यौँ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएपछि निजी लगानी बढ्दै गएको र पर्यटन व्यवसाय विस्तार हुँदै गएकाले रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदै गएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लगानीमैत्री वातावरण बनेर स्वदेशी र बाह्य लगानी आएपछि रोजगारी अझै बढ्छ ।”  

२०७४ को निर्वाचनपश्चात् बहुमतको सरकार बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रले संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्दै १० वर्षभित्र नेपाललाई औद्योगीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्ने, विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिनेजस्ता कार्यक्रम यो घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । यस्तै उद्योग, वित्तीय संस्था र प्राविधिक केन्द्र स्थापनाका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । 

सत्ता सञ्चालन गर्ने पाँच वर्ष लक्षित हुने त्यो घोषणापत्रको कार्यान्वयन सरु भएको नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो । “कोभिडको कारणले तीन वर्ष काम हुन सकेन, पछि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले प्रयास गरिएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन,” उहाँले भन्नुभयो ।

“उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि जग्गाको समस्या छ, अहिलेको आर्थिक सङ्कट र उच्च ब्याजदरले व्यवसायीलाई उद्योग खोल्न कठिन छ,” उहाँले भन्नुभयो । नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा घोषणपत्रमा समावेश गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गर्ने, पुराना औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडोरमा रहेका उद्योगमा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । तर, अहिलेसम्म एउटा पनि ग्राम बन्न सकेको छैन ।