काठमाडौँ, चैत १९ गते । सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट घटाएर १७ वटामा सीमित गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा ठुलो भई चालु खर्च बढेको महसुस गरी ३० दिनभित्र हाल कायम रहेको २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १७ वटामा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको निर्णय अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाई गाभ्न सकिने सम्भावनाबारे गृहकार्य गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरी सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ वटा कायम गर्ने योजना सरकारको छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या पुनरवलोकन गर्न हाल कायम रहेका कर्मचारीको दरबन्दीसमेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएमा सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने गरी बढुवा व्यवस्थापन गर्ने शासकीय सुधारका सय वटा कार्यसूचीमा सरकारले उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव भिष्मकुमार भुसालले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनका लागि सङ्क्रमणकालीन मार्गचित्र तयार गरी जनशक्ति, बजेट तथा कार्यक्रमलगायत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि मन्त्रालय गाभ्ने कामले अझ तीव्रता पाउँछ । समान कामको प्रकृतिका आधारमा मन्त्रालयहरू गाभिने भएकाले अहिले नै कुन कुन मन्त्रालय कता पर्छन् भन्न सकिँदैन ।”
उहाँका अनुसार अब बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्न सक्ने सम्भावना छ । अहिलेको कार्यविभाजन नियमावलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ वटा रहने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी कार्यविभाजन नियमावलीमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था गरिने छ ।
अहिले १५ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । बाँकी पाँच मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी उहाँहरूले नै सम्हाल्नुभएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैँले रक्षा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी राख्नुभएको छ । त्यस्तै सुनील लम्साललाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालय, सस्मित पोखरेललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुुद मन्त्रालय, निशा मेहतालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै प्रतिभा रावललाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । गीता चौधरीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को प्रक्रियामा जाने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार त्यसपछि दरबन्दी घटाई ओएनएमको प्रतिवेदन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउँछ । त्यसपछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेपछि मन्त्रालयको नाम र काम टुङ्गो लाग्छ । मन्त्रालयको कामको प्रकृतिको आधारमा कुुन कुुन काम कुन कुन मन्त्रालयमा राख्ने भन्ने निश्चित गरिन्छ । सोही अनुसार मन्त्रालय मर्ज गर्ने प्रस्ताव तयार हुन्छ । त्यसपछि प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्कै कार्यालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरी मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने काम हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “निरन्तर काम गर्दा बढीमा एक महिनामा यो सबै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।”
करिब छ सय कार्यालय खारेज हुँदै
काममा दोहोरोपन भएका, उद्देश्य अनुरूप काम नभएका तथा असान्दर्भिक भएका ५५० भन्दा बढी सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका कार्यालय र एउटै काममा दोहोरो र तेहोरोपना भएका कार्यालयलाई गाभ्ने नीति सरकारको छ । नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने कार्य सरकारले सुरु गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा सो कार्यदलले एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ ।
