पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, वैशाख १० गते । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा ‘शिक्षक काज फिर्ता’ विषयमा देखिएको विवादले शिक्षक र विद्यालयहरू अन्योलमा परेका छन्। नगरपालिकाले ४८ घण्टाको अन्तरमा जारी गरेका दुई परस्परविरोधी पत्रहरूले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक कार्यशैलीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
शिक्षा शाखाका उपसचिव विष्णुप्रसाद गौतमद्वारा जारी पत्रमा २०७८/०८/२७ पछि काजमा खटाइएका शिक्षकहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्देशन दिइएको छ। उक्त पत्रमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात मिलाउनुपर्ने र शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको भन्दै काजमा रहेका शिक्षकहरूलाई सात दिनभित्र आफ्नो दरबन्दी रहेको विद्यालयमा हाजिर हुन जानकारी दिइएको छ।
तर, उक्त पत्र सार्वजनिक भएको ४८ घण्टा नबित्दै सुनवल नगरपालिकाकी नगरप्रमुख तथा शिक्षा समितिकी संयोजक विमला अर्यालद्वारा जारी अर्को पत्रमा अघिल्लो पत्र ‘नगर शिक्षा समितिको निर्णयविपरीत’ र ‘अनधिकृत’ रहेको उल्लेख गरिएको छ। अर्यालद्वारा जारी परिपत्रमा “नगर शिक्षा समितिले शिक्षक काज फिर्ता गर्ने कुनै निर्णय गरेको छैन” भन्दै यसअघि मिति २०८२/१२/१७ मा गरिएको निर्णय नै आधिकारिक रहेको दाबी गरिएको छ।
कुन पत्रलाई आधिकारिक मान्ने र कसको आदेश पालना गर्ने भन्नेमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरू दोधारमा परेका छन्। स्थानीय सरोकारवालाहरूले प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वबिचको यस्तो असमझदारीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरण बिग्रने र शिक्षकहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नगरपालिकाको यस ‘प्रशासनिक जुहारी’ को प्रत्यक्ष मारमा शिक्षकहरू परेका छन्। केही शिक्षकहरूले अघिल्लो पत्रका आधारमा काज फिर्ताको तयारी गरिरहेका थिए भने पछिल्लो पत्रले उनीहरूलाई पुनः गम्भीर अन्योलमा धकेलेको छ। नगरपालिकाले तत्काल स्पष्ट र आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नगरेसम्म यो अन्योल कायमै रहने देखिएको छ।
