काठमाडौँ, वैशाख ९ गते । कूटनीतिक राहदानी सिफारिस तथा प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विद्यमान कानुनको कडाइका साथ पालना गर्ने सहमति भएको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालको उपस्थितिमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूबीच भएको छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
छलफलका क्रममा सभामुख अर्यालले राहदानीसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले कूटनीतिक राहदानीको प्रयोगलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक परेमा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
विगतमा कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग हुँदा राष्ट्रको छविमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सहभागी सांसदहरूले यसलाई रोक्न कडा नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
छलफलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले हालको कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना हुनुपर्ने बताउनुभयो भने नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले सुविधासँगै क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु प्रसाद बरालले राहदानी दुरुपयोगले देश बदनाम भएको भन्दै नीतिगत पुनरावलोकनको खाँचो औँल्याउनुभयो।
त्यस्तै, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले विशेष गरी प्रतिनिधिमण्डलसँग जाने व्यक्तिहरूबाट हुने दुरुपयोग रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
संघीय संसदका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेले सरकारी कामका लागि कूटनीतिक र निजी भ्रमणका लागि साधारण राहदानी प्रयोग गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य क्षेत्रमा यस्तो राहदानी प्रयोग गर्न नहुने कुरामा जोड दिनुभयो।
परराष्ट्र सचिव अमृत राईले राहदानी ऐन २०७६ र नियमावली २०७७ अनुसार सरकारी कामका लागि मात्र कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधानबारे प्रष्ट पार्नुभयो।
विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कूटनीतिक राहदानीको विषयमा पार्टीभित्र थप छलफल गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरेर मात्र दीर्घकालीन निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
छलफलले कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको दायरा र मनोनयन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन आवश्यक अध्ययनलाई निरन्तरता दिने सहमतिसमेत गरेको छ।
-original-thumb.jpg)
