कोशी प्रदेशमा आगामी वर्षको बजेट तयारी तीब्र

शशिधर पराजुली 

विराटनगर, वैशाख ९ गते । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । 

प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा बजेट निर्माणमा क्रियाशील शाखा महाशाखाका प्रमुखसमेतको उपस्थितिमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले बुधबार बजेको प्राथमिकता, उद्देश्य, लक्ष्य र सीमाको विषयमा छलफल  समग्र पक्षमा छलफल गर्नुभएको हो । बिहीबार अर्थतन्त्रका जानकार प्राध्यापक र विषय विज्ञहरूसँग मन्त्रालयले छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बुधबार भएको छलफलमा मन्त्री बिदुरकुमार लिङ्थेपले ‘आयोजना बैँक’ बाहिरका कुनै पनि योजनाले बजेट नपाउने स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो । 

मन्त्री लिङ्थेपले बजेट निर्माणमा अनुशासन र प्रणालीलाई कडाइका साथ लागु गरिने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा पहिले सुरु भएका र अधुरा रहेका आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “यसपटक आयोजना बैँकभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि योजनाहरू समावेश गरिने छैनन्,” मन्त्री लिङ्थेपले भन्नुभयो, “प्रोजेक्ट बैँकमा इन्ट्री भएका र प्रमाणीकरण भएका योजनाहरूले मात्र बजेटमा स्थान पाउने छन् ।”

मन्त्री लिङ्थेपले कोशी प्रदेशमा विगतदेखि बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनाहरूको दायित्व भुक्तानी मात्रै करिब २० अर्ब रुपियाँ पुगेको जानकारी दिँदै दायित्वको बोझ घटाउने गरी सम्बोधन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग स्रोतको सीमितता छ, त्यसैले १०–१५ वर्षसम्म आयोजना लम्ब्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी अबको ३ वर्षभित्र पुराना र अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुस् ।”

चालु आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब रुपियाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयहरूलाई कुल ३० अर्ब रुपियाँको सिलिङ भित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा भएको कटौती र आन्तरिक आयको कमजोर अवस्थाका कारण बजेटको आकार खुम्चिन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूले भने बजेटको सिलिङ निकै कम भएको भन्दै कार्यसम्पादनमा समस्या पर्ने गुनासो गर्नुभएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ४४ वटा कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालयमा बजेट अभावले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । 

त्यस्तै, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिवले विगतदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका भवनहरू पूरा गर्न पुँजीगत बजेट अपुग भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको थियो।

मन्त्री लिङ्थेपले रकमान्तर गर्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएका ठाउँमा बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो । उहाँले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्न र उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो । मन्त्रालयले तोकेको कार्यतालिका अनुसार वैशाख मसान्तभित्र बजेटको खाका तयार गरी प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सक्नुपर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । कोशी प्रदेशमा वैशाख ७ गतेसम्म योजना बैँकका सबै योजनाहरू प्रविष्ट भइसकेको बताइएको छ । 

यद्यपि कर्मचारीहरूले हतारमा गरिएको प्रविष्टीलाई नै अन्तिम मान्ने हो भने त्यसले धेरै समस्या ल्याउन सक्ने भएकोले बजेट निर्माण गर्दा थपघट गर्ने वा परिमार्जन गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । 

कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियालाई तीब्र बनाएको छ ।