काठमाडौँ, चैत १९ गते । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिँदै आएका विकृति, विसङ्गति र अव्यवस्था अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित सरकारले सार्वजनिक गरेको सय शासकीय सुधार कार्यसूचीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै छ वटा मुख्य सुधारका बुँदा समावेश गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको योजना अनुसार अब सरकारी तथा निजी अस्पतालले आफ्ना कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याउनुपर्ने छ । यस्तै स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जानकारीलाई पारदर्शी र सहज बनाउन सरकारले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरेको छ । यो पोर्टल ३० दिनभित्र देशभर लागु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस प्रणालीमार्फत बिरामीले अस्पतालमा उपलब्ध शय्या, सेवा र अन्य सुविधाबारे समयमै जानकारी पाउने छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले १० प्रतिशत विपन्न नागरिकलाई छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागु गरिने जानकारी दिँदै उहाँले विपन्न नागरिकले उपचार नपाएर समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न यो कदम महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । “स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा हुनु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार यो निर्णय गरिएको हो,” उहाँले थप्नुभयो, “यसको कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता हुँदैन ।”
सचिव देवकोटाका अनुसार बिरामीको उपचार इतिहास, पुनः सेवा र फलोअप व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न डिजिटल हेल्थ रेकर्ड प्रणाली लागु गरिने छ । यसले बिरामीले पटक पटक नयाँ जाँच गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने छ । डिजिटल प्रणालीले उपचारलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाउने उहाँको भनाइ छ । फ्री हेल्थ पोर्टलले अनावश्यक झन्झट घटाउने र नागरिकले आफैँ सेवा खोज्न सक्ने वातावरण बनाउने छ ।
निजी मेडिकल कलेजको सङ्गठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारले विपन्नका लागि छुट्याएको १० प्रतिशत छुट लागु गर्न छुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबैभन्दा पहिले सरकारले १० प्रतिशत के हो, कसका लागि बनाइएको हो, १० प्रतिशत पाउने बिरामीले के पाउँछ, आधिकारिक व्यक्ति को हो, दिनेले के दिने भन्ने प्रस्ट खुलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
विराट मेडिकल कलेजले प्रत्येक वर्ष १० करोडभन्दा रुपियाँबराबरको निःशुल्क उपचार गराइरहेको जानकारी दिँदै प्राडा कार्कीले औषधी, सिटी स्क्यान, एमआरआई तथा ल्याबमा १० प्रतिशत छुट दिन नसकिने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले शय्या तथा ओपिडी तथा आकस्मिक सेवामा १० प्रतिशत दिन सकिने जानकारी गराउनुभयो । उहाँले सरकारले स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा स्वास्थ्यका ६ बुँदामा स्वास्थ्य बिमाको विषय नसमेटिएको बताउनुभयो ।
यस्तै स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटाले सरकारी अस्पतालमा देखिने अनुशासनहीनता, अनुपस्थिति र सरसफाइसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले कडाइ गर्ने जानकारी दिनुभयो । सेवाको गुणस्तर सुधार्न नियमित अनुगमन अपरिहार्य रहेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारद्वारा प्रस्तुत विषयलाई कडाइसाथ लागु गरिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले औषधी व्यवस्थापन व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन अस्पताल फार्मेसीमा औषधीको मौज्दात र मूल्य देखिने गरी डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । यो प्रणाली तीन महिनाभित्र लागु गरिने लक्ष्य राखिएको छ । सचिव देवकोटाका अनुसार यसले औषधी अभाव र मूल्यमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउने छ ।
नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधी उपलब्ध गराउन ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गर्ने योजना पनि सरकारले ल्याएको छ । “औषधी महँगो हुँदा धेरै नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुने गरेका छन्, सुलभ फार्मेसीले यो समस्या समाधान गर्ने छ,” सचिव देवकोटाले भन्नुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ६ बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि देशभरका अस्पताललाई निर्देशन दिइसकेको छ । मन्त्रालयले अनौपचारिक रूपमा अनुगमनसमेत सुरु गरिसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले सरकारको निर्णय प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न सबै निकाय सक्रिय रहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्ने संस्थामाथि आवश्यक कारबाही गरिने बताउनुभयो । सरकारले अघि सारेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा स्वास्थ्य सेवामा पारदर्शिता, पहुँच र गुणस्तरमा सुधार आउने जानकारी उहाँले गराउनुभयो ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
