स्वास्थ्यसेवाको पहुँच

स्रोतसाधन, भौगोलिक विकटता, जनशक्ति, स्वास्थ्यकर्मीको विदेश पलायनलगायतका समस्या स्वास्थ्य क्षेत्रले झेलिरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ । सरकारको लक्ष्य अनुसार बाल तथा मातृ मृत्युदर घटाउने, खोपको पहुँच बढाउने, औसत आयु वृद्धि गर्ने जस्ता उपलब्धि हासिल भएका छन् । स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर, समान पहुँच, पर्याप्त लगानी र प्रभावकारी व्यवस्थापन अझै चुनौतीकै रूपमा रहेका छन् । २०४८ सालपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरु भएका सुधारलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले  स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नु, सङ्घीय संरचना बन्नुले स्वास्थ्यसेवाको प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ । सेवाको भौगोलिक पहुँच बढाएको छ तर व्यवस्थापन क्षमता, स्रोतसाधन र जनशक्तिको असमान वितरणका कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय नयाँ सरकार गठनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । 

सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्यसेवा तुलनात्मक रूपमा सहज र सरल छ । यहाँ निजी अस्पताल, विशेषज्ञ चिकित्सक, अत्याधुनिक उपकरण र परीक्षण सुविधा सहजै उपलब्ध छन् तर ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अवस्था अझै विकराल छ । कतिपय हिमाली र पहाडी जिल्लामा बिरामीलाई सामान्य उपचारका लागि समेत घन्टौँ हिँड्नु पर्छ । स्वास्थ्य चौकी भए पनि दक्ष जनशक्ति अभाव, औषधी आपूर्तिमा कठिनाइ, उपकरणको अभाव, दक्ष जनशक्ति सहरकेन्द्रितलगायतका समस्याले गर्दा कठिनाइ भोग्नु परेको अवस्था छ । सङ्घीयतापछि स्थानीय तहले स्वास्थ्यसेवा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएपछि सेवा विस्तार भएको छ । अहिले अधिकांश वडामा स्वास्थ्य संस्था पुगेका छन् तर उपस्थिति र उपयोगिताबिचको अन्तर अझै ठुलो छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य संस्था भवन बने पनि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसले नागरिकमा स्वास्थ्यसेवा प्रणालीको पहुँचप्रति प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । स्वास्थ्यको पहुँच पुग्नका लागि आर्थिक पहुँच पनि उत्तिकै महìवपूर्ण विषय हो । निजी स्वास्थ्यसेवा महँगो भएकाले निम्न आय भएका नागरिक अझै पनि उपचारबाट वञ्चित छन् । उपचार गर्दा पनि उनीहरू ऋण लिएर उपचार गर्न बाध्य छन् । यसले स्वास्थ्यसेवा पहुँचको मात्रात्मक विस्तार भए पनि गुणात्मक समानता अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । 

वर्तमान अवस्था

नेपालको स्वास्थ्यसेवा अहिले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित छ । स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्यसेवा अर्थात् खोप, मातृ स्वास्थ्य, सामान्य रोग उपचार, पोषणसेवा जस्ता कार्यक्रम पर्छन् । प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल र प्रदेश अस्पतालमार्फत मध्यमस्तरको सेवा सञ्चालन गर्छ । सङ्घीय सरकारले नीति निर्माण, नियमन र उच्चस्तरीय विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ तर सङ्घीयस्तरमा रहेका अस्पतालमा अझै विशेषज्ञ सेवा पुग्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि डडेलधुरा अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ अझै विशेषज्ञ सेवा पुग्न सकेको छैन । देशभर स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल र प्रदेश अस्पताल विस्तार भएको छ । केही क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवासमेत उपलब्ध हुन थालेको छ तर जति आवश्यक हो, त्यति मात्रामा अझै पुग्न सकेको छैन । प्रादेशिक अस्पताल भए पनि भक्तपुर अस्पतालमा अहिले विशेषज्ञ सेवा विस्तार भएको छ । अन्य केही प्रादेशिक अस्पताल सुधार हुँदै आएका छन् । 

व्यवस्थापनको कमजोरी, समन्वय अभाव र स्रोतको असमान वितरणले सेवा प्रभावकारितामा बाधा पुगेको छ । धेरै स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ । बजेट खर्च गर्ने क्षमता सीमित छ । योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली अझै परिपक्व भएको छैन । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको भूमिका तीव्र रूपमा बढेको छ । सहरकेन्द्रित या गाउँसम्म पनि निजी क्षेत्रका अस्पताल पुग्न थालेका छन् । त्यहाँ उपचार गर्न मध्यम र तल्लोस्तरको आय भएका मानिसको पहुँच भने पुग्न सकेको छैन । 

गुणस्तरीयसेवा

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गर्न चार प्रमुख आधार आवश्यक हुन्छ । दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त उपकरण, गुणस्तरीय औषधी र प्रभावकारी व्यवस्थापन भए मात्र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरीयता कायम हुन्छ । नेपालमा यी चारै पक्षमा असमानता देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध हुँदा कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत सुविधा पनि पुग्न सकेको छैन । सरकारी अस्पतालमा सस्तो भए पनि भिड, ढिलासुस्ती, उपकरण अभाव र व्यवस्थापन कमजोरीका कारण सेवाको गुणस्तर प्रभावित हुने गरेको छ । निजी अस्पतालमा सेवा गुणस्तरीय भए पनि उच्च लागतका कारण सबैका लागि पहुँचयोग्य छैन । सरकारी अस्पतालमा १० हजारमा हुने शल्यक्रिया निजीमा एक लाख रुपियाँ तिनुपर्ने बाध्यता छ, जुन मध्यम र निम्नवर्गीय नेपालीको पहुँचबाहिरको विषय हो । त्यसैले सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था, नियमित अनुगमन, सेवा मापदण्डमा कडाइ, स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तर तालिम, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा परिचालन, अस्पताल व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । गुणस्तर सुधार्न सकिएन भने सेवा विस्तारको अर्थ हुँदैन । 

सुधारका सङ्केत

नयाँ सरकार गठनपछि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न पहल सुरु गरिएका छन् । सरकारले गरेका सुधार प्रयासमा पूर्वाधार विस्तार, अस्पताल स्तरोन्नति, डिजिटल स्वास्थ्यसेवा, टेलिमेडिसिन, औषधी आपूर्ति सुधार र स्वास्थ्य बिमा सुदृढीकरण जस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा छन् । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्यसेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पु¥याउनु मात्र होइन, गुणस्तरीय र विश्वसनीय सेवा दिनु नै सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक पठाउन काज फिर्ता गरिरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बर्सौंदेखि कार्यरत चिकित्सकलाई धमाधम काज फिर्ता गर्दै सम्बन्धित दरबन्दी भएको जिल्ला या अन्य अस्पताल पठाउन थालिएको छ । केही स्थानमा टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्न लागिएको छ; जसले विशेषज्ञ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने उहाँको भनाइ छ तर कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, स्रोत अभाव र प्रशासनिक जटिलताले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न कठिन छ । नीति र व्यवहारबिचको दुरी घटाउन सशक्त कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्यसेवा पु¥याउन अझै पनि सरकारले प्रयास थाल्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले विभिन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्यसेवा, खोप अभियान, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । यस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ्यसेवा पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । दीर्घकालीन प्रभावका लागि निरन्तरता, स्रोत सुनिश्चित र गुणस्तर सुधार आवश्यक छ । 

बजेट अभाव 

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट अझै पनि आवश्यकता अनुसार विनियोजन हुन सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यता अनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत अनिवार्य आवश्यक हुन्छ तर नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट चार प्रतिशत पुगनपुग छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यून लगानीका कारण यसका पूर्वाधार विकास अधुरो रहन्छ । औषधी आपूर्ति प्रभावित हुन्छ र जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न हुन्छ । हाल नेपालमा ३२ वर्षअघिको दरबन्दीले काम गरिरहेको छ । जनसङ्ख्या बढ्यो, रोग बढे । सर्नेभन्दा नसर्ने रोग बढ्यो तर स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी भने उही छ । यसले स्वास्थ्यसेवाको पहुँचलाई चुनौती दिएको छ । 

स्थानीय तहदेखि सङ्घीय सरकारले पर्याप्त बजेट नपाउँदा सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमसमेत आर्थिक दबाबमा परेको छ । दाबी भुक्तानी ढिलो हुने, सेवाप्रदायक असन्तुष्ट हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् तर पहुँच नहुनेलाई स्वास्थ्य बिमाले ठुलो राहत दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नगरिए दीर्घकालीन रूपमा मानव विकास सूचकमा नकारात्मक असर पर्ने छ । 

सरकारले ल्याएको डिजिटल स्वास्थ्य रेकर्ड, अनलाइन सेवा, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली जस्ता प्रयासले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ तर भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर अनुगमन प्रणाली अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । सरकारले स्वास्थ्यमा सुशासन सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन र पारदर्शी खरिद प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्र थप सुदृढ हुने छ । नेपालको स्वास्थ्य नीति ‘सबैका लागि स्वास्थ्य’ भन्ने मूल अवधारणामा आधारित छ । नीतिले समान पहुँच, गुणस्तरीय सेवा र दिगो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । सङ्घीय संरचना अनुसार स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइएको छ तर त्यस अनुसार क्षमता विकास अझै हुन सकेको छैन । नीति र कार्यान्वयनबिचको अन्तर कम गर्न प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ । 

सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जस्तो मातृशिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रम, नसर्ने रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्यसेवा, आपत्कालीन स्वास्थ्यसेवा जस्ता कार्यक्रमले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा महìवपूर्ण योगदान दिएको छ । 

नहुने वर्गका लागि स्वास्थ्य बिमाले ठुलो राहत दिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै सेवाको दायरा बढाइएको छ । अस्पताल सेवामा पहुँच बढाइएको छ र त्यसले आर्थिक भार कम गरेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । दाबी भुक्तानी छिटो बनाउने, सेवाको गुणस्तर सुधार्ने, सबै नागरिकलाई समेट्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, पारदर्शिता बढाउने, बिमालाई दिगो बनाउने, वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको योजना ल्याउने तथा अनौपचारिक क्षेत्रलाई बिमामा अनिवार्य गर्दा यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ । 

नेपालले बाल मृत्युदरमा कमी, मातृ मृत्युदरमा कमी, खोप कभरेज वृद्धि, औसत आयु वृद्धि, स्वास्थ्य संस्था विस्तार जस्ता उपलब्धि हासिल गरेको छ । यी उपलब्धिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको सकारात्मक सङ्केत दिएका छन् । हाल सरकार स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ । डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकास, अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार, फ्री हेल्थ पोर्टल तथा महामारी तयारीमा काम भइरहेको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि स्वास्थ्य पूर्वाधार सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सरकारले अब दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने, टेलिमेडिसिन विस्तार, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य शिक्षा र जनचेतना विस्तार, निजी सरकारी साझेदारी सुदृढीकरण, अनुसन्धान र तथ्याङ्कमा आधारित नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको प्राथमिकता सेवा विस्तारभन्दा पनि गुणस्तर र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन र समन्वय सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली समावेशी, दिगो र प्रभावकारी बन्न सक्छ ।