पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, वैशाख २४ गते ।भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रक्रियाको पालना र व्यक्तिगत नैतिकता दुवै अनिवार्य रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।
बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलको आयोजनामा पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकामा सम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन सम्बन्धी स्थानीय तहस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन्।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवल कार्यालयकी प्रमुख सहसचिव विनिता भट्टराईले भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण निर्माण गर्नु आयोगको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निष्कर्षका रूपमा भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल आयोगको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो समाजका हरेक सरोकारवालाको साझा दायित्व हो । यदि हामीले योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म प्रक्रियागत शुद्धता अपनायौँ भने उजुरीको सङ्ख्या आफैँ घट्दै जान्छ। सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा कानुन र नैतिकताको सीमा बिर्सनु हुँदैन ।”
कार्यक्रममा सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख विमला अर्यालले नगरको विकासमा पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो लक्ष्य सुनवललाई नमुना र सुशासनयुक्त नगरपालिका बनाउने हो। काम गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ प्रक्रियागत अन्योल हुन सक्छन्, तर काम गर्नेको नियत सफा हुनुपर्छ । गल्ती नगर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन । हामीले उपभोक्ता समिति र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिने कमजोरीहरूलाई सुधार्दै लगेका छौँ र आगामी दिनमा यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनेछौँ।”
कार्यक्रममा आयोगको तर्फबाट सुशासनका उपायहरू र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त प्रस्तुतीकरणमाथि सहभागीले आआफ्नो जिज्ञासा, भोगाइ र सुधारका लागि सुझावहरू राखेका थिए।
अन्तरक्रियाले स्थानीय तहमा हुने कामकारबाहीलाई थप पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।