काठमाडौँ, मङ्सिर ११ गते । समयमा धान खरिद नगर्दा व्यापारीले धमाधम किसानबाट सस्तो मूल्यमा धान खरिद गरिरहेका छन् ।
सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि खरिद गर्न सुरु नगरेपछि त्यसको लाभ व्यापारीलाई भइरहेको छ भने किसान मर्कामा छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानबाट धान खरिद सुरु नगर्दा किसान स्थानीय व्यापारीलाई सस्तोमा बेच्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले गत कात्तिक १६ गते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत समर्थन मूल्यमा किसानको धान खरिद गरिने भए पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा व्यापारीले कम मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गरिरहेका छन् । धान थन्क्याउने सिजन सकिन लाग्दासमेत सरकार÷खाद्य कम्पनीले धान खरिद गर्ने सुरसार नगर्दा किसानले बिक्री सुरु गर्न थालेका हुन् ।
नाफा व्यापारी र बिचौलियालाई
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले व्यापारीसँग मिलोमतोकै कारण किसानको धान खरिदमा ढिलाइ भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्न ढिलाइ हुँदा व्यापारीले सस्तो मूल्यमा खरिद गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
“किसानलाई धानको उचित मूल्य दिन समर्थन मूल्य निर्धारण गरिन्छ तर अहिलेसम्म खरिद नहुँदा व्यापारीले सस्तो मूल्यमा खरिद गर्दा किसान मारमा परेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो । घरमा राख्ने ठाउँ नहुँदा किसानले तत्काल धान बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् । किसानसम्म सरकारको उपस्थिति नहुँदा व्यवसायीले खरिद गर्ने हुँदा मुनाफा किसानले नभई व्यापारीले लिने गरेको किसानको आरोप छ ।
अहिले किसानले प्रतिक्विन्टल एक हजार आठ सय रुपियाँदेखि दुई हजार चार सय रुपियाँसम्ममा धान बिक्री गरिरहेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । जबकि सरकारले यस वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ९६७ रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार १२८ रुपियाँ तोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्ताव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिमा सरकारले गत वर्षको तुलनमा तुलनामा प्रतिक्विन्टल २२६ रुपियाँसम्म बढी मूल्य तोकेको हो । गत वर्ष मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७५२ रुपियाँ र मध्यम धानको दुई हजार ९०२ रुपियाँ तोकिएको थियो । समयमा धान खरिद नहुँदा किसानका नाममा व्यवसायीले नाफा लिइरहेका छन् । व्यवसायीले सस्तो मूल्यमा किसानबाट धान खरिद गरी महँगो मूल्यमा बिक्री गर्दा किसानलाई दिएको राहत बिचौलियाले लिने गरेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
धान खरिद गर्न दुई अर्बभन्दा बढी विनियोजन
खाद्य कम्पनीले बजेट अभाव देखाएर खरिद गर्न आलटाल गरिरहेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिले धान खरिद गर्न ९८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । तर खाद्य कम्पनीका खरिद विभाग प्रमुख भेषनाथ न्यौपानेले बजेट अभावले खरिद प्रक्रिया ढिलाइ भएको बताउनुुभयो । कम्पनीसँग बजेट नभएको र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार रकम नआएकाले धान खरिद प्रक्रिया ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ । यो वर्ष धान खरिद गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३१ करोड रुपियाँ छुट्याएको छ । खाद्य कम्पनीले तीन लाख क्विन्टल धान किन्न ९८ करोड ९१ लाख रुपियाँ छुट्याएको छ । कृषि मन्त्रालयले पनि सहकारीमार्फत तीन लाख टन धान किन्ने जनाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई प्रतिक्विन्टल ११२ रुपियाँका दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले धान खरिद गर्न र व्यवस्थापन गर्न सहकारीलाई आह्वान गरे पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ । खाद्यले यो वर्ष बिर्तामोड, विराटनगर, लाहान, जनकपुर, राजापुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरबाट किन्ने जनाएको छ । खाद्य कम्पनीले गत वर्ष पनि तीन लाख क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो ।
