भैरहवा समाचारदाता
भैरहवा, चैत २९ गते । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्र संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रदूषणजन्य उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्न दिएको आदेशपछि उद्योगी व्यवसायी अलमलमा परेका छन् । अदालतको ऐतिहासिक आदेशले लुम्बिनीआसपास १५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र रहेका ६१ भन्दा बढी उद्योग हटाउन निर्देशन दिएपछि उद्योगीले अबको बाटोबारे स्पष्टता खोजिरहेका हुन् । सर्वोच्चको गत भदौमा भएको आदेशको पूर्ण पाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियो ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै उद्योगीले तत्कालका लागि तीन विकल्प अघि सारेका छन् । पहिलो विकल्प उद्योग सार्नै नपरोस् भन्ने उद्योगीको माग छ । प्रदूषण मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्नसमेत तयार रहेको उनीहरू बताउँछन् । त्यस्तै दोस्रो विकल्पका रूपमा उद्योग सार्नै परे उचित क्षतिपूर्तिसहित जग्गाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र तेस्रो विकल्पका रूपमा अन्तिम कानुनी लडाइँ लड्ने र त्यसका लागि पुनरवलोकनमा जाने उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवालले सकेसम्म उद्योग सार्न नपरोस् भन्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै उद्योग सञ्चालन गर्न उद्योगी तयार छन् । करिब एक दर्जन उद्योगका सञ्चालकसमेत रहेका अग्रवालले भन्नुभयो, “यदि सार्नैपर्ने अवस्था आयो भने राज्यले जग्गा, समय र लागतको क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।”
यस्तै नेपाल अम्बुजा सिमेन्टका निर्देशक ऋषि अग्रवालले यहाँका उद्योगले करिब २० हजारलाई रोजगारी दिएको उल्लेख गर्दै हतारमा निर्णय कार्यान्वयन गर्दा ठुलो सामाजिक असर पर्ने चेतावनी दिनुभयो । “सरकारकै अनुमति लिएर सञ्चालन भएका उद्योगलाई सार्नुपर्दा सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्नु पर्छ र श्रमिकको भविष्य पनि सुरक्षित गर्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले लुम्बिनी संरक्षणमा उद्योगीको पूर्ण सहमति रहेको तर आदेशले लगानीमै असुरक्षा र अन्योल सिर्जना गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वातावरण र विकासबिच सन्तुलन आवश्यक छ तर दीर्घकालीन लगानीलाई अस्थिर बनाउने निर्णयले निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन सक्छ ।”
भैरहवा–लुम्बिनी औद्योगिक कोरिडोरमा सिमेन्ट, स्टिल, प्लाइउड, प्लास्टिक र खाद्यान्नलगायतका २० भन्दा बढी ठुला उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा महìवपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन् । सुप्रिम सिमेन्ट, वृज सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक्स, आयुष ब्रिक प्रोडक्ट्स, अजय इँटा कारखाना, पी एन्ड पी इँटा भट्टा, सोनी कुलर मेटल, राजेन्द्र समिल, अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, एभरेस्ट रोलिङ, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, अम्बे स्टिल, गोयन्का सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, विशाल सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड, हिमालयन स्न्याक्स एन्ड नुडल्स, सिद्धार्थ आयललगायत देशकै ठुला उद्योग विकास कोषको १५ किलोमिटर दुरीभित्रै सञ्चालित छन् । अदालतको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै यी उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ ।
रुपन्देही उद्योग सङ्घका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम बोहोराले सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरी अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेर बर्सौंदेखि सञ्चालित उद्योगलाई स्थानान्तरण वा बन्द गराउन खोज्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एउटै उद्योग १०–१५ बिघा जग्गामा स्थापना गरिएका छन् । ती उद्योग सार्न सरकारले विकल्प दिनु पर्छ ।”
यता लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव दीपक श्रेष्ठले लुम्बिनीको सम्पदा जोगाउने गरी आएको सर्वोच्चको आदेश उद्योगीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आदेश कार्यान्वयन गराउन हामीले सरकारलाई पनि पत्र पठाउँछौँ ।”
उद्योगी अब सरकारसँग समन्वय गरी व्यावहारिक समाधान खोज्ने तयारीमा छन् । उनीहरूले वातावरणीय मापदण्ड कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उद्योग विस्थापनको निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् साथै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामार्फत पुनरवलोकनमा जाने सङ्केत पनि दिएका छन् ।
