सुशासनको चाहना

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनपछि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गर्नुभएको छ । शुक्रबारको सम्बोधनमा उहाँले मुलुकमा अब सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसैका लागि नव युवा पुस्ता (जेनजी) ले आन्दोलन गरेको हो । आन्दोलनसँगै मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको निकासका लागि पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो । छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने घोषणासहित तत्कालीन प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । फागुन २१ गते तोकिएकै समयमा स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाइ, नजिकको सिट सङ्ख्या प्राप्त ग¥यो । जनादेशबमोजिम रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । सोही अनुसार तत्कालीन सरकारले राज्यसंयन्त्रलाई लयमा ल्याई कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । विषम र संवेदनशील अवस्थामा सबै राजनीतिक दल, युवापुस्ताका अभियन्ता तथा अगुवा, संवैधानिक अङ्ग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक, सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्रले निर्वाह गरेको भूमिका, सहयोग तथा नेपाली जनताले देखाएको संयमता आफैँमा सराहनीय छ । 

यो निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमा पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण भएको छ । प्रतिनिधि सभा र सरकार दुवैमा युवापुस्ताकै नेतृत्व र बाहुल्य छ । नयाँ सरकारले चुनावी प्रतिबद्धता अनुसार कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीमा युवापुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । जनताले उत्तरदायी र पारदर्शी शासनप्रणाली, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सबै क्षेत्र र तहमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन स्थापना, विधिको शासन, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, दण्डहीनता अन्त्य, सामाजिक न्याय, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास, शान्ति र स्थायित्वको आकाङ्क्षा राखेका छन् । यसअघि पटक पटक भएका जनआन्दोलन र सङ्घर्षबाट जनताको अपेक्षा अनुसार काम भएन । त्यसले गर्दा पछिल्लो पटक युवापुस्ताले आन्दोलन गर्नु परेको हो । यो आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्रकट गरेको मर्म, भावना र चाहना अनुसार नयाँ सरकारले विधिसम्मत सुकर्म गर्नु पर्छ । जनताका चाहना पूरा गर्न संसद्ले नागरिककेन्द्रित, जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । निर्माण भएका कानुनको मर्म र भावना अनुरूप प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकारले दिनु पर्छ । न्यायमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । न्यायपालिकाबाट छिटोछरितो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन सक्यो भने मात्र परिवर्तनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदहरूप्रति साँचो अर्थमा सम्मान गरेको ठहर्ने छ । 

आजको डिजिटल युगमा युवापुस्ताका चाहना धेरै छन् । उनीहरू छिटो छिटो नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन् । परम्परागत श्रमका क्षेत्रले मात्र श्रमबजारमा आउने जनशक्तिको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । रोजगारीका नयाँ अवसर खोजी गरी बजारको माग अनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नु पर्छ । शैक्षिक प्रणालीमा पनि सुधार गर्दै विदेश पलायन भएको युवावर्गलाई स्वदेश फर्काएर स्वरोजगार बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्दै देशमा काम गरेर केही हुँदैन भन्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउन सक्नु पर्छ । निराश जनशक्तिबाट कुनै पनि मुलुकको उन्नति भएको पाइँदैन । हाल युवा तथा शिक्षित बेरोजगारमा देखिएको निराशा तोड्न सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ । 

मुलुकको प्रमुख समस्या बनेको भ्रष्टाचार र कुशासन अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्तदुरुस्त हुनु पर्छ । सरकारी संयन्त्रको सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । रुस–युक्रेन युद्ध एवं अमेरिका र इजरायलले इरानसँग गरिरहेको युद्धले विश्वव्यापी सङ्कट ल्याएको छ । विश्व परिवेशमा देखिएका यस्ता द्वन्द्व तथा अस्थिरताको अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षले राष्ट्रिय हितलाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ । हामीले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र पारस्परिक सम्मान र सहयोगमा आधारित कूटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्छ । आज जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो भूमिका शून्य प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । हामीलाई नखाएको विष लागेको छ । यसले हामीलाई पारेको नकारात्मक प्रभावको असर न्यूनीकरण गर्न र जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायसँग सरकारले उचित पहल गर्नु पर्छ ।