काठमाडौँ, असार ३० गते । दुई जलविद्युत् आयोजनाबिचको क्षेत्रमाथिको अधिकार विवादमा समाधान जुटेपछि अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको समेत लगानीमा यो आयोजना बनाउने गरी २०७४ सालमै बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिएको थियो ।
भारतीय लगानीमा निर्माण प्रस्तावित अप्पर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले प्राप्त गरेको क्षेत्र बेतन कर्णालीलाई पनि आवश्यक पर्ने देखिएपछि विद्युत् विकास विभागले बेतन कर्णालीलाई लामो समय अनुमतिपत्र दिन सकेको थिएन ।
लगानी बोर्डको सहजीकरणमा अप्पर कर्णालीको प्रवर्धक जिएमआर अप्पर कर्णालीसँग सहमति जुटेपछि भने विभागले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमार्फत बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिइएको हो ।
ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्णयबाट ४३९ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको करिब पाँच वर्षमा उत्पादन अनुमतिपत्र दिइएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले कम्पनीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद आचार्यलाई अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
आचार्यका अनुसार आयोजनाको बाँधको उचाइ पूर्वनिर्धारितभन्दा दुई मिटर कम गरी आयोजना निर्माण गरिने छ । हाम्रो आयोजनाको बाँधको उचाइ दुई मिटर कम गर्ने गरी सहमति जुटेको छ, उहाँले भन्नुभयो, “यस अनुसार अप्पर कर्णालीको टेलरेसभन्दा हाम्रो बाँधको उचाइ दुई मिटर कम हुँदा उसलाई असर नगर्ने देखिएपछि सहमति जुटेको हो ।”
आचार्यका अनुसार पावर हाउसमा जडान हुने उपकरणको दक्षताका कारण बाँधको उचाइ घटे पनि विद्युत् उत्पादन क्षमता घट्ने छैन । आयोजनाको परामर्शदाता रहेको एनइए इन्जिनियरिङले यस्तो सुझाव दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदनमा १७२ मिटर लामो र ९० मिटर अग्लो बाँध बनाउनुपर्ने छ । अब भने ८८ मिटर अग्लो बाँध बन्ने छ ।
आयोजनाको विद्युत्गृह बेसक्याम्प हेड टनेल अछामको ढकेरी गाउँपालिका–६ मा पर्छ भने डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ मा पर्छ । बाँध क्षेत्र भने दुवै गाउँपालिकाको सिमानामा पर्छ । अर्धजलाशययुक्त सो आयोजनामा छ घण्टाको पिकिङ क्षमता रहेको छ ।
आचार्यका अनुसार अब कम्पनीले आफ्नो ध्यान वित्त व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित गर्ने छ । आयोजना निर्माणका लागि करिब ९३ अर्ब रुपियाँ लाग्ने पछिल्लो अनुमान छ । ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा बनाउने योजना रहेको र ऋणका लागि स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राखिने उहाँको भनाइ छ ।
कम्पनीमा सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी र सर्वसाधारणको १०/१० प्रतिशत र स्थानीयको २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व निर्धारण भइसकेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन सुर्खेतको केहीबाहेक सकिएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जग्गाको मुआब्जा वितरण, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) र वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो आगामी आवमा सम्पन्न गरी आव २०८३/८४ मा निर्माण थाल्ने योजना रहेको आचार्यले बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै गरेको पिपिए आह्वानमा सो आयोजना पनि समावेश छ ।
बर्सौंदेखि अनुमति प्रक्रिया रोकिएकामा पछिल्लो समय ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पनि समस्या समाधानमा अग्रसरता लिनुभएको थियो ।
