सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर

राज्यद्वारा नागरिक हित प्रवर्धन गर्न प्रवाह हुने सबै सेवा सार्वजनिक सेवा हुन् । राज्य सञ्चालनको केन्द्र भागमा रहने सरकारले आफ्ना नागरिकसमक्ष पुग्ने माध्यमका रूपमा सार्वजनिक सेवालाई लिएको हुन्छ । सेवाको आवश्यकता पहिचान, वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध, वितरणको संस्थागत संरचना निर्माण साथै आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्धलगायत कार्य आफैँले गरी वितरण कार्यमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका स्वीकार गर्नुपर्ने सर्वव्यापी अभ्यास छ । यद्यपि सरकारको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिबमोजिम नै सेवाको उत्पादन र वितरण हुन्छ । यसो हुँदा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताले नागरिक र सरकारको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नुका साथै निरन्तरता प्रदान गर्छ । नागरिक सचेतना, जनसङ्ख्या वृद्धि, मानव अधिकारको जागरण, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, शासनमा बहुपात्रको उपस्थिति, सीमित शासनको मान्यता, विकास साझेदारहरूको सबलीकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकाससँगै कृतिम बौद्धिकताको तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण सार्वजनिक शासन र प्रशासनमा नयाँ प्रवृत्ति विकास भइरहेका छन् । विकसित प्रवृत्ति साथसाथै नयाँ चुनौती सिर्जना हुने क्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । 

सिद्धान्तद्वारा परिभाषित प्रवृत्तिभन्दा फरक पछिल्ला केही उदाहरणले शासन र प्रशासनको भूमिका, क्षेत्र र दायरामा तीव्र विस्तार भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सेवाको परिभाषादेखि उत्पादन र वितरणलाई पछिल्ला परिवर्तनले प्रभावित तुल्याएका छन् । सामान्यतया लोककल्याणकारी राज्यको भूमिका निर्वाह गर्न सरकारले नियमित र आधारभूत कार्य, विकाससम्बन्धी कार्य तथा आकस्मिक कार्य गर्दै आएकोमा यी सबै भूमिकामा ठुलो परिवर्तन आएको छ । नागरिकप्रति सम्पूर्ण दायित्व सरकारको काँधमा रहँदै गर्दा उच्च कार्यबोझले सरकार थिलथिलो हुने निश्चित नै थियो । एउटा समयमा राज्यको भूमिकालाई सुसारे वा धाईआमाको भूमिकाबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवाज सुनिन थालेपछि सरकारको भूमिकामा परिवर्तनको बहस छेडियो । सरकारको बृहत्तर कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी साथै प्रक्रियामुखी कार्यशैलीले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा परिमाण, समय, लागत र परिणाम सबै पक्षमा प्रतिक्रियाले स्थान पाउनु स्वाभाविक नै थियो । उक्त समयबाट नै सार्वजनिक प्रशासनमा विकसित नवीन प्रवृत्तिको निरन्तर विकास र सोको अवलम्बनमार्फत सेवा प्रवाहका विधि, पद्धति र तरिकामा सुधार गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिपाटीको विकास भएको हो । 

वर्तमान समय निजी क्षेत्रका असल व्यवस्थापकीय अभ्यासको आन्तरिकीकरण, नागरिक/सेवाग्राही केन्द्रित सेवा, सेवाको उत्पादन, वितरण र नीति निर्माणमा क्रमशः सहउत्पादन र सहनिर्माणको क्रमबद्ध विकास हुँदै वर्तमान समयमा कृत्रिम बौद्धिकताको माध्यमबाट सेवा प्रवाह हुनेसम्मको परिवर्तन सम्मुख छ । यो समग्र अवस्था विश्व सन्दर्भ हो तर नेपालको सन्दर्भ केही नौलो छ । नौलो हुनुको कारण विश्व सन्दर्भभन्दा अझ फरक सेवाको उत्पादन र वितरण हुनुपर्नेमा कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी रहेको छ । विश्वमा कृत्रिम बौद्धिकताको तीव्र विकास र परिवर्तन भइसक्दा हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह/सार्वजनिक प्रशासनमा लालफित्ता शाही प्रवृत्तिलाई अझै निर्मूल गर्न नसकिएको प्रशस्त गुनासो सुनिन्छ । यो फगत गुनासो मात्र नभएर अध्यागमन कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, यातायात कार्यालय र कर कार्यालयलगायत अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाने जो कोहीले पनि भोग्न सकिने अवस्था हो । यो प्रवृत्तिले सिर्जना गर्ने भयावह स्थिति यो छ कि सेवाग्राही नागरिक सेवाप्राप्त गर्न कानुन वा मापदण्डले स्वीकार गर्ने वैधानिक शुल्कबाहेक अतिरिक्त शुल्क बुझाउनसमेत तयार देखिन्छन् । यस कार्यप्रक्रियाबाट सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवै पक्षले भ्रष्टाचार स्वीकार र संस्थागत गर्न सहयोग गरेको पुष्टि हुन्छ । बिचौलियाको मोलमोलाई र झन्झटिला प्रक्रियाको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने सोचका साथ सेवाग्राही यस विन्दुमा आइपुग्नु सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती हो । राज्यले यो अवस्थालाई निकै गम्भीरताका साथ लिनु पर्छ । विज्ञान र प्रविधिको चामत्कारिक विकासमार्फत छिनछिनमा सार्वजनिक प्रशासनमा नयाँ अभ्यास गर्ने आजको दुनियाँमा नेपालमा भने कर्मचारीको रुखो व्यवहार, परम्परागत प्रक्रियाले झेलिएको कार्य प्रक्रिया, सेवाग्राही अमैत्री भौतिक पूर्वाधार, बिचौलियाको प्रभाव र अवैधानिक शुल्कलगायतका गलत प्रवृत्तिसँग जुध्नु परेको छ । 

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका प्रयास नभएका होइनन् । सैद्धान्तिक रूपमा संविधानलगायत राज्यका नीति र कानुनमा नयाँ सार्वजनिक शासन (एनपिजी) भन्दा अगाडि बढेर नयाँ सार्वजनिक जोस (एनपिपी) का मान्यता अवलम्बन गरिएको छ तर व्यवहारमा सार्वजनिक प्रशासनको सुधारको पहिलो सैद्धान्तिक आधार नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (एनपिएम) को मान्यतालाई समेत पूर्ण अवलम्बन गरिएको छैन । विश्व कृत्रिम बौद्धिकताको बहसमा झुम्दै गर्दा हामीले तिनको अर्ली एडप्टर बन्नुपर्ने हो । यसको विपरीत सेवाग्राही नागरिक प्रशासनिक ढिलासुस्ती र प्रक्रियाका फेहरिस्तसँग जुध्नुपर्ने बाध्यता छ । समग्र शासकीय मान्यतामा आएको परिवर्तनले शासकीय गतिविधिलाई बहुपात्रयुक्त बनाएको छ । शासनमा सरकारबाहेक निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घ संस्था, विकास साझेदार र अन्य अनौपचारिक पात्रको उपस्थिति छ । यही अभ्यासले सार्वजनिक सेवामा पनि सेवाको बहुउत्पादक र बहुवितरक हुने नै भए । जसले सरकारको कार्यबोझ कम हुँदै गएको छ । साथसाथै राज्यबाहेकका क्षेत्रको परिचालन, नियमन र उनीहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी थप भएको छ तर व्यवहारतः जसरी सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरणमा एकल प्रभावकारिता पुष्टि हुन सकेन ठिक त्यसै गरी परिचालन, नियमन र समन्वयको भूमिकामा पनि सरकार कमजोर बन्दै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । 

विश्वव्यापीकरणको प्रभाव र उदारिकृत शासन पद्धति अवलम्बन भएको राज्यमा सरकारले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्दा त्यसको विकल्प रहन्छ । त्यो भनेको राज्यबाहेकका क्षेत्रको परिचालनमार्फत सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरण गर्नु हो तर फेरि राज्यको भूमिका शून्य बनाएर सम्पूर्ण शासकीय अभिभारा राज्यबाहेकका क्षेत्रमा सुम्पिने भन्ने अवस्था रहँदैन । यसर्थ शासकीय गतिविधिमा शासकीय साझेदारको भूमिका विस्तार गर्ने र समानान्तर रूपमा उनीहरूको कार्यशैलीप्रति प्रभावकारी नियमन गर्नै पर्छ । यसो गर्दा उनीहरू आफ्नो सीमाभित्र रहेर कार्यसम्पादन गर्न सचेत रहन्छन् । व्यवहारतः यसो हुन नसक्दा नेपालमा निजी क्षेत्रको सफल अभ्यास सार्वजनिक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने एनपिएमको मान्यतालाई समेत चक्मा दिँदै निजी क्षेत्र नाफामा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसो हुँदा सार्वजनिक प्रशासनको सुधार फिक्का हुँदै गएको छ । सार्वजनिक सेवा र सार्वजनिक वस्तुको गुणस्तर क्रमशः सार्वजनिक हित र मानव स्वास्थ्यप्रति निकै प्रतिकूल देखिन्छ । यसको प्रभावित पक्ष झट्ट हेर्दा नागरिक मात्र देखिन्छन् । यद्यपि नागरिकको राज्यप्रति निर्माण हुने दृष्टिकोणले धेरै परिणामको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको शासन सञ्चालन गर्ने राजनीति र प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा यस्ता पक्षहरूमा ध्यान नपुगेर सुधार तथा रूपान्तरण नहुँदाकै परिणामस्वरूप आज युवाको अत्यधिक सङ्ख्या देश बाहिर रहन पुगेको छ । विश्वव्यापीकरणलाई रोक्न नसकिने भएता पनि कति सुधार गर्न सकियो र प्रतिस्पर्धात्मक सक्षमता विकास भयो भन्ने तथ्यलाई कदापि भुल्न सकिँदैन र हुँदैन । कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेर अदक्ष जनशक्तिको रूपमा जोखिमपूर्ण श्रम गर्न युवा खाडी मुलुक जान बाध्य हुनुमा विश्वव्यापीकरणको लाभ प्राप्त गरेको महसुस राज्यले गर्छ भने सरासर कमजोरी हो । यसो हुनुमा धेरै हदसम्म सार्वजनिक नीति तर्जुमा र सार्वजनिक सेवाको उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा रहेको गम्भीर त्रुटि जिम्मेवार छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा भएको तीव्र निजीकरणले सिर्जना गरेको मध्यम वर्गको पहुँचसँगको सम्बन्ध विच्छेद र राज्यको लगानीको प्रभावहीनताले यो हदसम्मको अवस्था निम्त्याउन मद्दत गरेको छ । पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई हामीले सन्तोषजनक रूपमा नियाल्ने गरिएकोमा यो आफैँमा एआई दुनियाँमा सामान्य रहेको छ । 

यथास्थितिलाई निरन्तरता दिन पनि राज्यको वित्तीय क्षमतालाई धौ धौ परिरहेको छ । यसका लागि नवीन वित्तीय उपकरणको खोज र अवलम्बनमा राज्यले निकै तदारुकता प्रस्तुत गरिरहेको छ । यद्यपि व्यवहार र नीतिजन्य परिवर्तनमार्फत गर्न सकिने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरको सुधार सन्दर्भमा पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन । यसर्थ राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको नैतिक आचरणमा सदाचार अवलम्बनमार्फत नागरिक सन्तुष्टिलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक नीति तर्जुमा तथा सेवाको उत्पादन र वितरण गर्नु पर्छ ।