काठमाडौँ, जेठ २० गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा विद्युत् खरिदबिक्रीको विद्यमान प्रावधानमा अनपेक्षित रूपमा परिवर्तनको बुँदा आएपछि नेपालको ऊर्जा उद्यममा खैलाबैला भएको छ । जलप्रवाही आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री गर्दा अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला बिजुली किन्ने र किनेको परिमाणको मात्रै रकम भुक्तान गर्ने ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान लागु गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
बजेटको बुँदा नं. २२७ मा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ आधारमा विद्युत् खरिद गरिने उल्लेख छ । साथै पिपिए पनि उत्पादन र खपतका आधारमा मात्रै गर्ने भन्ने पनि राखिएको छ । यो विषयमा बजेटपूर्व कतै सार्वजनिक चर्चा वा छलफल पनि भएको थिएन ।
हालसम्म प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’ को प्रावधानमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दै आएको हो । यो प्रावधान अनुसार प्राधिकरणले सम्झौता गरे अनुसार उपलब्ध विद्युत् खरिद गर्ने तथा खपत नगरे पनि भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इप्पानले ‘टेक एन्ड पे’ मा मात्र पिपिए गर्ने यो व्यवस्थाले सरकारले २८ हजार पाँच सय मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को प्रतिकूल र १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नसमेत ठुलो बाधक बन्ने बताइएको छ । “ऊर्जामा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने भन्ने कुरालाई यो प्रावधानले बन्द गरिदिएको छ,” इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भन्नुभयो, “छिमेकी मुलुक भारतलाई १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नेलगायतका सबै उद्देश्य र लक्ष्य हासिलका लागि बजेटको यस व्यवस्थाले बाटो बन्द गरिदिएको छ ।” उहाँका अनुसार १७ हजार पाँच सय मेगावाटका विद्युत् आयोजना विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको प्रतीक्षामा छन् । ६६ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेका आयोजनाका प्रवर्धक ‘टेक एन्ड पे’ को यो प्रावधानले मर्माहत भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले ‘टेक एन्ड पे’ मा पिपिए गर्ने हो भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि लगानी नगर्ने भएकाले लगानी अब ठप्प हुने बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप ५४ जलविद्युत् आयोजनाबाट चार हजार ८६५ मेगावाट विद्युत् प्राप्त गर्ने गरी गत वैशाख ३० मा आयोजना तोकेरै बोलाएको छ । “एकातिर पिपिए गर्न आऊ भन्ने, अर्कातिर यस्तो प्रावधान ल्याउने, यो के चटक हो ?” कार्कीले प्रश्न गर्नुभयो । ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी प्रावधान कसले ल्यायो भन्नेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय आफैँ अनभिज्ञ छ । यस्तो प्रावधानप्रति ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो । “यो विषय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भए पनि हामीले प्रस्ताव पठाएकै छैनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले प्रस्ताव नै नगरेको यस्तो अनुपयुक्त र प्रतिकूल बुँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा राखेछ ।”
मन्त्री खड्काले आफ्नै नेतृत्वमा मुलुकभित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने जस्ता मार्गचित्र ल्याएको बताउँदै ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान यसका लागि प्रत्युत्पादक हुने टिप्पणी गर्नुभयो । “विद्युत्को बढ्दो माग र बजार सुनिश्चित भइरहेका बेला यस्तो प्रावधान हामीलाई चाहिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्री खड्काले यो विषय संशोधनका लागि मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको बताउनुभयो ।
