ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी छलफल गर्दै नेपाल–बङ्गलादेश सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमितिको बुधबारको बैठक सम्पन्न भएको छ । यहाँ भएको उक्त बैठकमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सहजीकरण, जलाशययुक्त सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनालगायतमा बङ्गलादेशी लगानी, जीएमआर अप्पर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालको ऊर्जा खपतको रूपान्तरण सरकारी नीति योजना तथा कार्यक्रमले लक्षित गरेभन्दा प्रतिकूल अवस्थामा गइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दाउरा, गुइँठाजस्ता परम्परागत ऊर्जाका स्रोत खपत घटाएर स्वदेशी र स्वच्छ ऊर्जा खपत बढाउने नीति राज्यले लिइरहेको छ तर खपत भने आयातित ग्यास, पेट्रोल, कोइलाजस्ता आधुनिक तर आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबले नोक्सानी पुग्ने वस्तुको खपत बढेको देखिएको छ ।
पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको चासो बढेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभाव र विदेशी मुद्रा सञ्चति दबाबमा परेको भए पनि लगानीकर्ता नयाँ आयोजना बनाउन अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अनुमति लिन विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका हुन् । विभागमा २०६८ असोजदेखि परेका ६१ यस्ता आवेदनको सूची छ तर २०७९ पछि मात्रै २४ ठूला साना आयोजना निर्माणका लागि अनुमति माग गरिएको छ । विभागमा निर्माण अनुमति माग्नेमा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणदेखि साना प्रवद्र्धकसम्म छन् । कुल पाँच हजार ७०१ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण अनुमतिको प्रतीक्षा सूचीमा छन् । यसमध्ये वैशाखयता मात्रै एक हजार १५६ मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि आवेदन परेको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नाफा व्यापक बढाएको छ । बिजुली चुहावट नियन्त्रण र विद्युत् खपत बढ्दा प्राधिकरणको नाफा १६ अर्ब नौ करोड रुपियाँ पुगेको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको अपरिष्कृत वित्तीय प्रतिवेदनअनुसार यो नाफा गत आवको छ अर्ब १० करोड रुपियाँको तुलनामा १६४ प्रतिशतले बढी हो ।
एक सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन र त्यसबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सम्भव देखिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँमा जडान गरेको करिब एक लाख स्मार्ट मिटर रेडियो फ्रिक्वेन्सी नपाएकाले उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुन नसकेको गुनासो भएको छ । प्राधिकरणले दुई वर्ष लगाएर रत्नपार्क र महराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गत ९७ हजार घरमा स्मार्ट मिटर जडान कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नियमावलीको समस्याका कारण प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन नसकेको जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिका नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी एकीकृत निर्देशन २०७८ संशोधन तथा परिमार्जन गरेको छ । बुधबार गरिएको निर्देशनको संशोधन तथा परिमार्जनबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बचत प्राप्ति तथा ऋण प्रवाहमा थप नियमन गर्न खोजिएको छ । साउन ६ गते जारी गरिएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार गरिएको नयाँ व्यवस्थाले कर्जा तथा बचत दुवैमा ब्याज बढाउने भएको छ । जारी संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशतबाट ८.५ पु-याइएको छ । तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप सङ्कलनको ४ प्रतिशतबाट ५.५ र रिपो ब्याजदरलाई ७ प्रतिशत पु-याइएको छ ।
सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन र अख्तियारी प्रदान गर्ने हो भने नेपालमै तीन वर्षभित्र युरिया उत्पादन थाल्न सम्भव हुने देखिएको छ । नेपालकै बिजुली प्रयोग गरेर नेपालमा हाइड्रोजन र रासायनिक मल उत्पादनबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदनमा यो सम्भव देखाएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य रहे नरहेको विषयमा निचोड निस्कन सकेको छैन । उपलब्ध गराइएका कागजात र प्रमाणले गभर्नर अधिकारी एमाले सदस्य नरहेको देखिए पनि आमसमुदाय भने त्यसप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । यसकै कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने काममा दबाब आएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेकोे छ । कोरोना महामारीका कारण थलिएको उद्यम व्यवसायदेखि शिथिल अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन राष्ट्र बैङ्कले अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका मौद्रिक नीति केही खुकुलो र विस्तारकारी बनाएको थियो तर अहिले मूल्य वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चतिको दबाब र तरलता अभावको स्थितिमा अर्थतन्त्र बाँधिएकाले कसिलो प्रकृतिको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको विज्ञहरूको मत छ ।
विद्युत् निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी र सहभागितामूलक बनाउन निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कानुनी प्रक्रियाकै झमेलामा अड्किएर निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म अनुमति पाउन सकेको छैन ।
ठूला वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र साना तथा ग्रामीण क्षेत्रका परियोजनामा लगानी गर्दै आएका लघुवित्त संस्थालाई पुँजीको अभाव हुन थालेको छ । ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले नै ऋण दिन सक्ने अवस्था आएपछि ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्था समस्यामा परेका हुन् ।
सरकारले देशभित्रै हाइड्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न तदारुकता देखाएको छ । देशभित्रै एक सय मेगावाट जलविद्युत् खपत क्षमताको हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परामर्श सुरु गर्नुभएको छ । ग्रिन हाइड्रोजनबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौँ विश्व विद्यालय मातहतको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका पदाधिकारीलाई मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालय बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुभएको हो ।
यसै वर्ष आयोजना निर्माणको थालनी गर्ने तयारीका सरकारी स्वामित्वका दुई जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया नै अलमलमा छ । ठेक्कामा ईपीसी मोडेल अपनाउन खोजेका तामाकोसी–५ र माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले ‘ईपीसी माध्यमबाट खरिद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ को बुँदा नम्बर १४ को प्रावधानका कारण बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियामा जान सकेका छैनन् ।