• ६ जेठ २०८१, आइतबार

समृद्धिको आधार ऊर्जा

blog

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्थान तथा सबलीकरणको मूल आधार हो भन्ने मान्यता नेपालमा जलविद्युत्ले चरितार्थ गर्दै छ । लोडसेडिङको कहालीलाग्दो इतिहासलाई निमिट्यान्न पारेर मुलुकभित्रको उत्पादकत्व प्रवर्धन मात्र होइन, विद्युत् निर्यातमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण पनि हुने बलियो आधार बिजुली बन्दै छ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको विश्लेषणमा १४ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा प्राप्त आर्थिक वृद्धिदरको एउटा मूल आधार विद्युत्को पर्याप्तता नै थियो । “२०७५ साल वैशाख ३१ देखि नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा सिधा असर समग्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा परेको थियो,” उहाँ सम्झनुहुन्छ, “डिजेल जेनेरेटरको सहारामा जेनतेन चल्न मात्र सकेका उद्योग क्षेत्र लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात् ६० प्रतिशतको क्षमतामा सञ्चालन हुन पाउँदा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यमा पुग्न ठुलो सहयोग पुग्यो ।”  तत्कालीन अवस्थामा देशभित्रको बिजुलीले पुग्दैनथ्यो । भएकै विद्युत् पनि समुचित वितरण नहुँदा र आयातसमेत व्यवस्थित गर्न नसक्दा लोडसेडिङको मारमा जनता पर्नु परेको थियो तर आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन र अपुग बिजुली आयात गरेरै भए पनि ढुक्कले बिजुली बाल्न पाउँदा अर्थतन्त्रको आँकडा मात्र होइन, आमजनताले राज्यलाई नै दिल खोलेर स्याबासी दिने अवस्था आएको थियो ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विभिन्न उत्तोलक शिथिल भइरहेको अहिलेको समयमा ऊर्जा क्षेत्रले भने अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने आफ्नो रफ्तार भने छाडेको छैन, थप्दै छ ।

विद्युतीकरणमा प्रगति

गत वर्ष पुस १० सम्म विद्युत्को जडित क्षमता दुई हजार ३५१ मेगावाट थियो । अहिले मङ्सिर मसान्तसम्ममा दुई हजार ८९२ पुगेको छ । एक वर्षमा ४५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप हुँदा देशभित्रको आवश्यकता पूरा गर्न मात्र सहज भएन, पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन हुँदै गरेको आँकडा भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँदै आएको छ । देशभित्र गत वर्षसम्म विद्युत् पहुँच भएको आँकडा ९५ प्रतिशतबाट अहिले ९८ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यस अनुसार एक वर्षभित्र शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्यमा सरकार सफल हुने आकलन गर्न सकिन्छ । विगतमा मधेश प्रदेशमा रहेको विद्युत् उपलब्धताको कमीलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आक्रामक रूपमा हटाउँदै जाँदा विद्युत्माथिको पहुँच बढ्दै गएको हो । अहिले कमजोर रहेको कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउने प्रयासमा सरकार र प्राधिकरणको सक्रियता देखिएको छ । ४०० केभी क्षमताको कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । सेती कोरिडोर र भेरी कोरिडोरमा ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि स्रोत सुनिश्चित भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बिजुली पुग्नु मात्र अबका लागि उपलब्धि होइन भन्ने महसुस पनि प्राधिकरणले गरिसकेको छ र आन्तरिक खपत विस्तार गर्न प्रसारण लाइन तथा वितरण लाइनलाई व्यापक सुधार तथा विस्तार गर्न प्राधिकरण लागिरहेको छ । 

लामो समय अल्झिँदै आएको कालीगण्डकी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३, दाना सबस्टेसनबाट सुरु भई पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही हुँदै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) को सुनवल नगरपालिका–१३, भुमहीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेसनसम्मको १२७ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन र आबद्ध सबस्टेसन सञ्चालन हुँदा मुलुकभरको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई दिगो र स्थिर बनाउन सहज भएको छ । यता दशकदेखि सकस भोग्दै आएको भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनका अवरोध हटाएर निर्माण सम्पन्न गर्ने सफलता पनि यही वर्ष मिलेको छ । मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका साथै विद्युत् निर्यातका लागि बलियो पूर्वाधार मानिएको सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ मा ४०० केभी क्षमताको इनरुवा सबस्टेसन पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जिआइएस) मा आधारित स्वचालित यो सबस्टेसन नेपालको ढल्केबरपछिको दोस्रो ठुलो ४०० केभीको सबस्टेसन हो । 

पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित बनाउने काम सुरु गरेको प्राधिकरणले अहिले ललितपुर तथा भक्तपुरको सहरी क्षेत्र हुँदै चौथो चरणमा पोखरा तथा भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गतका क्षेत्रको वितरण प्रणालीलाई भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने काममा लागिरहेको छ ।  

यस अन्तर्गत ३३ तथा ११ हजार भोल्टेज र ४०० भोल्टेजको भूमिगत लाइन निर्माण गर्नुका साथै अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइँदै छ । यसबाट विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट सेवाप्रदायकको गुजुल्टिएको तारले कुरूप बनेको सहरको कुरूपताको अन्त्य भई सौन्दर्य थपिने छ । 

उद्योग क्षेत्रमा चाहिए जति विद्युत् उपलब्ध गराउँदै गर्दा सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धन गर्ने गरी यो वर्ष मात्रै प्राधिकरण आफैँले ५१ वटा उच्च क्षमताका चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ भने निजी क्षेत्रले पनि सय वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याए । 

विद्युत् उत्पादनमा जोड

नेपालको विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको साथ बलियो रहँदै आएको छ । ठुला लगानीका जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न नसके पनि निजी क्षेत्रले जलप्रवाही आयोजनामा व्यापक लगानी गरी नेपालको विद्युतीकरणको तस्बिर परिवर्तन गर्न योगदान गर्दै आएको छ तर आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन तथा अन्य स्वीकृतिका प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको विद्युत् खरिद हुन नसकेको अवस्थालाई आंशिक रूपमा सरकारले निरूपण गरिदिएको छ । सरकारकै निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने भएको हो । प्राधिकरणले कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरेका १३६ आयोजनाको तीन हजार १९२ मेगावाट विद्युत्मध्ये बिनाभेदभाव कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत् खरिदबिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत् रहने गरी थप एक हजार ५०० मेगावाटको पिपिए गर्न सुरु गरिसकेको छ । 

जलप्रवाही आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई साथ दिँदै रहेका बेला सरकार आफैँ भने रणनीतिक महत्वका ठुला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यमा सक्रिय भएको देखिन्छ । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्ने जमर्को गरिरहेको छ । उता ४८० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त फुकोट कर्णाली आयोजना नेपाल र भारतबिच संयुक्त रूपमा विकास गर्ने समझदारी गरिएको छ । एक हजार ९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्राधिकरणमार्पmत गराउन मन्त्रीपरिषद्ले गत कात्तिकमा निर्णय गरिसकेको छ । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना र तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यमा अहिले सम्बन्धित निकाय सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् ।  

छिमेकीको साथ

छिमेकी मुलुक भारतसँगको सहकार्य नेपालको विद्युत् उत्पादनदेखि बजारीकरणका लागि महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको जलस्रोतमार्फत उत्पादित स्वच्छ विद्युत् भारतका लागि कोइलामार्फत उत्पादन गर्ने बिजुली प्रतिस्थापनदेखि त्यहाँको प्रणाली स्थिरताका लागि आंशिक सहयोगी हुन्छ । यसै अनुसार नै नेपालसँग भारतले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय भारतीय सरकारी कम्पनी नै नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा प्रत्यक्ष लगानी गर्दै आएका छन् । अरुण तेस्रो निर्माण आधाभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ । तल्लो अरुण, कर्णाली चिसापानी, एसआर सिक्सजस्ता आयोजनामा भारतीय लगानी आउने प्रचुर सम्भावना पनि छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पछिल्लो भारत भ्रमण पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि उपलब्धिमूलक बनेको छ । नेपाल एवं भारतको लगानीमा सञ्चालन हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट आन्तरिक माग पूरा गरी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्न दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । गत जेठमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीकै समुपस्थितिमा बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन शिलान्यास पनि गरिएको छ । 

बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात तथा जलविद्युत्मा लगानी भित्र्याउने विषय नेपालको चासो रहँदै आएको विषय हो । बङ्गलादेशमा सुरुवातस्वरूप ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातलाई सार्थक बनाउन सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

उता गल्छी–रसुवागढी केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन लिमिटेड चाइनासँग बैठक पनि सम्पन्न भएको छ ।  

नीतिगत सुधारको प्रयास

लामो समय प्रतीक्षाको विषय बनेको तर गिजोलिएको नयाँ विद्युत् ऐन निर्माण प्रक्रियालाई पनि सरकार यस पटक सम्पन्न गर्ने दिशामा उद्यत देखिन्छ । जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्मा पेस गरिएको छ भने नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय र सहमतिका लागि पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा नवीनतम सम्भावना बोकेको हाइड्रोजन उत्पादन तथा प्रवर्धन गर्ने गरी ग्रिन हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति, २०८० नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । त्यस्तै ऊर्जा विकासको मार्गचित्र र कार्ययोजना २०८०, नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ । एक वर्षको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण सुपरिवेक्षण तथा सञ्चालनबाट ९१ लाख कार्यदिन रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विद्युत निर्यात : आसलाग्दो अवसर

यस वर्ष मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १५ अर्ब २४ करोड रुपियाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरेको छ । देशभित्र खपत भएर बाँकी भएको विद्युत् भारतीय डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरेर यो परिमाणको विद्युत् निर्यात भएको हो । गत वर्ष करिब १० अर्ब रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको थियो । प्राधिकरणले यस वर्षको जेठदेखि मङ्सिर २० सम्ममा एक अर्ब ७३ करोड ७१ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपियाँ आर्जन गरेको हो । प्राधिकरणले यस अवधिमा दैनिक रूपमा अधिकतम ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेको थियो । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत बिक्री दर प्रतियुनिट आठ रुपियाँ ७७ पैसा छ ।  पुुस लागेसँगै प्राधिकरणले विद्युत् निर्यात बन्द गरेको छ । यो वर्ष सुक्खायाममा अपेक्षित विद्युत् उत्पादन भएमा कुल निर्यातक बन्ने इतिहास बन्न सक्ने देखिन्छ । यस वर्ष करिब ९०० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने आकलन प्राधिकरणको छ । यस अनुसार अर्को वर्ष २५ देखि ३० अर्ब रुपियाँको विद्युत् निर्यात हुने अनुमान छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार दुई देशबिचको प्रसारण सञ्चालन सुधारका लागि ठुलो क्षमताका लाइनहरू बनिरहेका छन् भने देशभित्र पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । त्यसैले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक रूपमा करिब एक खर्ब रुपियाँको विद्युत् निर्यात हुने अवस्था छ ।  

प्रााधिकरणले आइएक्सको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम लि. लाई बिक्री गर्दै आएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि यसै वर्ष अनुमति दिएको हो । प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा ५४७ मेगावाट र एनभिभिएनलाई ११० मेगावाट गरी ६५७ मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ । सन् २०२१ को नोभेम्बरमा नेपालले पहिलो पटक भारतीय खुला बजारमा विद्युत् बिक्रीको अनुमति पाएको थियो । सोही अनुसार नेपालले क्रमिक रूपमा विद्युत् निर्यातको परिमाण बढाउँदै लगेको छ ।