नीतिगत स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूतिको मागसहित चेम्बरले अर्थमन्त्रीलाई बुझायो ३३ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ, कात्तिक ३० गते। नीतिगत स्थायित्व, सुशासन, सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री वातावरण स्थापनालगायतका मागसहित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्रीसमक्ष ३३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। चेम्बरले आज एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमक्ष आफ्नो मागपत्र पेस गरेको हो।

गत भदौ २३ र २४ गते सरकारविरुद्ध ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिलाई चेम्बरले ‘ऐतिहासिक त्रासदी’का रूपमा चित्रण  गर्दै प्रदर्शनपछि उत्पन्न सामाजिक–राजनीतिक तनावले उद्योग, व्यवसाय र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको  जनाएको हो। 

व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उद्योग र निजी सम्पत्तिमाथिको आक्रमणले उद्यमीको मनोबल धर्मरिएको, लगानीको वातावरण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको र अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना अझ कठिन बन्दै गएको चेम्बरको ठम्याइ छ।

नेपालमा रोजगार सिर्जनामा सरकार असफल रहेको आरोप दोहो¥याउँदै चेम्बरले प्रतिदिन २८०० भन्दा बढी युवा विदेसिनुपर्ने बाध्यतालाई राष्ट्रकै विकास क्षमतामाथिको आघातका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगार सिर्जना गरिनुपर्ने जेनजी पुस्ताका मागहरू नै आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार बन्न सक्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।

निजी क्षेत्रका लागि अहिलेको प्रमुख माग ‘सुरक्षाको विश्वसनीय प्रत्याभूति’ रहेको पनि चेम्बरले जनाएको छ। अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताजस्तै स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि समान सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन राज्य सक्षम हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ।

सबै भन्सार कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली तत्काल लागू गरिनुपर्ने, भारतमा हालै गरिएको ‘जिएसटी’ दर कटौतीपछि नेपालले पनि भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने र मूल्य अभिवृद्धि कर दुई दर वा बहुदरका रुपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले राखेको छ। अन्तःशुल्कमा अस्पष्टता, भूतप्रभावी आधारमा कर निर्धारण जस्ता कारण थुप्रै उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका जनाइएको छ। आयकर ऐन, २०५८ हालको डिजिटल, फिनटेक–आधारित अर्थतन्त्रसँग विसङ्गत भएको भन्दै ऐनलाई पूर्ण पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग पनि चेम्बरले उठाएको छ।

बिमा क्षेत्रका बोनस र दाबीलाई खर्च कट्टी नगर्ने प्रावधान र ट्रान्सफर प्राइसिङका विवादले उद्योगीलाई अनावश्यक कानुनी जटिलतामा पारेको पनि चेम्बरको भनाइ छ। 

यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर सङ्कटका कारण देशभरका लाखौँ साना उद्यमी र सर्वसाधारणले आफ्नो बचत झिक्न नसकेको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तत्काल उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने तथा ‘रियल–स्टेट स्टेबलाइजेसन फन्ड’ तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। कालोसूचीमा परेका उद्योगी तथा व्यवसायीहरुका लागि उनीहरुको उद्योग–व्यवसायको प्रकृति हेरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग चेम्बरको छ।

यस्तै, चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज, कर निर्धारणमा राजनीतिक दबाब अन्त्यलगायतका माग चेम्बरले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेको छ। सरकारले यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको नगद निर्यात अनुदान रोकिएको र स्वीकृत भइसकेका फाइलहरू समेत अड्किएको भन्दै चेम्बरले समृद्ध निर्यात बजारका लागि अनुदान पुनः जारी गर्न तथा आवश्यकताअनुसार ‘ट्रेजरी बिल’ जारी गरेर भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सुझाएको छ।

घरजग्गा कारोबार शिथिल हुँदा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र जोखिममा परेको भन्दै चेम्बरले यस क्षेत्रको कर्जामा पुनर्तालिकीकरण, व्यक्तिका आय विवरणमा ‘स्वघोषणा’ मान्यता, नकारात्मक ब्यालेन्स भए पनि बैङ्किङ कर्जा निरन्तरतालगायतका सुझाव दिएको छ।

पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताउँदै चेम्बरले निश्चित अवधिसम्म ‘निःशुल्क प्रवेश–भिसा’को व्यवस्था, पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल सञ्चालन, भारत र चीनमा आक्रामक पर्यटन प्रवद्र्धनलगायतका सुझाव दिएको छ। 

त्यस्तै सुनको भन्सारदर घटाउन माग गरिएको छ। भारतमा सुनको भन्सारदर ६ प्रतिशत र नेपालमा १० प्रतिशत हुँदा तस्करी बढेकाले सुनमा भन्सारदर समायोजन गरिनुपर्ने तथा दुई प्रतिशत विलासिता कर र १३ प्रतिशत रत्न–रत्नाभूषणमा कर खारेज गर्नुपर्ने समेत माग चेम्बरले गरेको छ।