मुना हमाल
सुर्खेत, मङ्सिर १ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएको छ । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई खारेज गरेर उक्त मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएको छ । सरकारले मन्त्रालयको संख्या ८ रहेकोमा घटाएर सात बनाएको हो । सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोद कुमार शाहले सरकारले एक जना प्रदेश सचिवसहित २५ जना कर्मचारीको दरबन्दीको कटौती गरेको जानकारी दिनुभयो । यसले वार्षिक तीन करोड रुपियाँ बचत हुने छ ।
प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पूर्व सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो । उक्त समितिले मन्त्रालय घटाउनेदेखि कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्तावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनलाई प्रदेश सरकारले अघि बढाएको हो ।
यस्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्थापना भए पनि लामो समयदेखि रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संगठन संरचना स्वीकृत गरेको छ। जसमा एक जना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरदबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा उपसचिव सुरेन्द्र बहादुर शाहीलाई बढीमा छ महिनाका लागि कामकाजमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकार विभाजन निमावली २०७४ अनूसूचि हेरफेर गरिएको छ । जसमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्ने कामहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै बैठकले शहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्ता वापत्त चार करोड ८५ लाख ५२ हजार रुपियाँस्थानीय तहमा अख्तियारी दिने भएको छ ।
